स्याकारमा 'आफ्नै’  पार्टीको बन्द
माओवादी समर्थक ट्रेड युनियनले स्याकार कम्पनीका शोरूम तथा सर्भिस सेण्टरहरू जेठ ५ गतेदेखि लगातार बन्द गराइरहेका छन् । लगातार ६ महीनासम्म काम गरेका कामदारलाई कम्पनीले अवकाश दिएको र त्यसो गर्न नपाउने उनीहरूको माग छ । तर, श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा २ मा कमचारीलाई १ वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधि पूरा नगरेसम्म परीक्षणकालमा राखिने र सो अवधिमा निजको कार्यदक्षता, इमानदारी, अनुशासन, कामप्रति लगनशीलता, रुजु हाजिरी आदि करारका आधारमा स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । श्रम ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूको विपरीत परीक्षणकालमै रहेका कामदारलाई हटाउन नपाउने माग राखेर यसरी लामो समयसम्म कुनै कम्पनीको काम ठप्प पार्नु कानूनसम्मत देखिँदैन ।

स्याकार कम्पनी एनेकपा (माओवादी)को सिफारिशमा सभासद् बनेका पद्म ज्योति समूहअन्तर्गतको कम्पनी हो । तर, आश्चर्यको कुरा माओवादी पार्टीका मजदूर सङ्गठनले अहिले कम्पनीको काम ठप्प पारेको छ, त्यो पनि ऐनविपरीतका माग राखेर । तर पनि, प्रबुद्ध र मजदूरसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने उद्यमी भनेर चिनिएका ज्योतिले यो समस्याको समाधान निकाल्न सकेका छैनन् । यो कुराले पहिलो त, माओवादी मजदूर सङ्गठनभित्रको फुट र अराजकताका कारण उनीहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सभासद् बनेका ज्योतिको कम्पनी पनि बन्द गरेका हुन् भन्ने बुझिन्छ । यसले माओवादी मजदूर आन्दोलन पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको देखाउँछ ।

देशमा अहिले ट्रेड युनियन आन्दोलन गम्भीर रूपमा गलत दिशामा गएको छ । मजदूरहरूको उचित र कानूनी हकहित स्थापनाका लागि सामूहिक सौदावाजी गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनहरूले अहिले वैकल्पिक राज्य सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियनका जस्तासुकै माग पनि राज्य वा निजीक्षेत्रले कुनै पनि हालतमा पूरा गरिदिनुपर्ने गलत परम्पराको विकास भएको छ । मजदूरका माग पूरा नगरिदँदा महीनौंसम्म उद्योग-व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने तर त्यसको क्षतिपूर्ति कहीँकतैबाट नपाउने विडम्बनाको शिकार नेपालको उद्योग-व्यवसाय भइरहेको छ । सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्ने तथा गैरकानूनी काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा त्यो हिम्मत नेपाल सरकारले देखाउन सकेको अवस्था छैन । सरकारी क्षेत्रमै सचिव-सहसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा खरिदार, सुब्बास्तरका ट्रेड युनियन नेता हाबी हुने विकृत रूपको हामीले अनुभव गरेका छौं । अहिले स्याकार कम्पनीमा भइरहेको आन्दोलन पनि त्यसैको एउटा रूप हो ।

कुनै पनि प्रतिष्ठित कम्पनीले श्रम तथा ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत रहेर कर्मचारी नियमावली निर्माण गरी सोहीअनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तथा अवकाश दिने गर्छन् । यदि कम्पनीले निर्माण गरेको कर्मचारी नियमावली ऐनिविपरीतको छ भने त्यसको उपचार खोज्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया हुन्छ । सामान्यतया श्रम ऐन, २०४८ अनुसार कम्पनीले शुरूमा कर्मचारी भर्ना गर्दा त्यसको परीक्षण अवधि १ वर्षको हुन्छ र त्यस अवधिमा उसको काम चित्तबुझ्दो नभएमा उसलाई हटाउने अधिकार पनि कम्पनीसँग नै हुन्छ । स्याकारको हकमा पनि यदि श्रम तथा ट्रेड युनियन कानूनविपरीत कम्पनीले कामदार निष्कासन गरेकै भए पनि त्यसको उपचारका लागि श्रम अदालतमा जान सकिन्थ्यो । तर, समस्याको समाधान कानूनी होइन, जबर्जस्ती र गुण्डागर्दी शैलीमा खोज्ने कार्यशैलीका कारण यो मात्रै होइन, थुप्रै उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि हाल कायम रहेका ऐनकानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, कानूनविपरीत गरिएका बन्दहडताल तथा क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्ति तथा सङ्गठनबाट तिराउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ । सभासद् पद्म ज्योतिलाई सभासद् बनाउन सिफारिश गर्ने पार्टीमा उनको आफ्नै सार्थक भूमिका यस्तो कानूनी र व्यावहारिक वातावरण निर्माणमा अपेक्षित छ ।

Admin 2011-06-02