प्राधिकरणमा  मनोवैज्ञानिक नेतृत्व गर
इतिहासमै पहिलोपल्ट खुला प्रतियोगितामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चुनिएका दीपेन्द्रनाथ शर्मा निकै उत्साहित देखिएका छन् । उनले आफ्नो पारिश्रमिक पनि मासिक रू. ३ लाख प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मासिक ५० करोड घाटामा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणलाई नाफा गर्ने अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्राधिकरणका निराश कर्मचारीमा उत्साहको सञ्चरण गराई काममा दत्तचित्त बनाउनु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैले प्राधिकरणभित्रका सबै विकृति हटाई संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक ढाडस दिनु आवश्यक छ । त्यहीँको जनशक्तिलाई हातमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएकाले शर्माले त्यस किसिमको मनोवैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विवष्टले भनेजस्तै प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र अन्य समस्या कसैले समाधान गर्नसक्छ भने मासिक २-४ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक उसलाई दिनु कुनै ठूलो कुरा होइन । कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि बनेको स्वतन्त्र विज्ञटोलीले पनि शर्मामा त्यो क्षमता देखेकै हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणभित्रको जुन कर्मचारी संयन्त्र छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर उत्तम नतीजा निकाल्नु निश्चय पनि गाह्रो काम हो । यसको अर्थ प्राधिकरणमा योग्य जनशक्ति छैन भन्ने होइन, छ । तर, समस्या कहाँ छ भने उनीहरूमा प्राधिकरण मेरो पनि सम्पत्ति हो भन्ने अपनत्वभावको अभाव छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ कमजोर बन्दै जाँदा कमाउने बेला यही हो, भोलि के होला भन्ने मानसिकताले त्यहाँका कर्मचारीलाई गाँजेको छ । कार्यकारी निर्देशकर र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिकमा धेरै अन्तर भयो भने 'उसले बढी तलब खाएको छ, उसैले काम गरोस् न’ भनेर कर्मचारीहरू जिम्मेवारीविमुख हुने सम्भावना पनि छ । अब प्राधिकरण बलियो बन्छ, यहीँ हाम्रो भविष्य छ र यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीहरूमा सञ्चरण गराउनु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो गर्न सकेनन् र कर्मचारीलाई सहयोगमा लिई काम गराउन सकेनन् भने उनी पनि अर्को सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना छ । तर, कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि वर्तमान कर्मचारी नियमावली नै संशोधनको थालनी गरेकाले यो समस्यातर्फसचेत भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको यो दुर्गति हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको त्यसभित्रका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन हुन् । प्राधिकरणभित्रको निर्णयप्रक्रियामा ती सङ्गठनहरूको दबाब र प्रभाव निर्णायक  हुने गरेको छ । तिनीहरूलाई निषेध गर्ने अवस्था छैन । तर, ऊर्जामन्त्री विष्टले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेर अन्य सबै सङगठन भङ्ग गरिने बताएका छन् । यदि साँच्चै त्यहाँको मजदूर सङ्गठनमा पार्टीगत प्रभाव कम भयो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले विष्टले आफ्नो पार्टी सम्बद्ध सङ्गठनको विघटन सबभन्दा पहिले गराउन सके भने त्यसले यस दिशामा निकै ठूलो शुरुआत गराउनेछ । त्यसो भयो भने मन्त्री विष्टको प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने परम्परा अन्त्य गर्ने तयारीले पनि सार्थकता पाउनेछ ।

युवा ऊर्जामन्त्री विष्टको प्राधिकरण सुधारको ऊर्जा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कडी अब दीपेन्द्रनाथ शर्मा बनेका छन् । अब उनले प्राधिकरणका समस्याहरूको सही पहिचान गरेर तत्तत् किसिमका समाधानको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । उनले पहिचान गरेजस्तै प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य दुवै गम्भीर छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला प्राधिकरणको नैतिक स्वाथ्य सुधारको काम थाल्ने उनको भनाइ पनि सकारात्मक छ । त्यसैले चुहावट नियन्त्रण गर्ने, नेताहरूले कब्जा गरेका विलासी गाडीहरू फिर्ता गर्ने तथा प्राधिकरणको खर्च कटौती गर्ने काम आजैदेखि थाले भने त्यसको परिणाम महीना दिनमा निस्कन सक्छ । त्यसले नै शर्मा सफल हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ । विष्ट र शर्माको लक्ष्य सफल होओस्, शुभकामना ।

Admin 2011-08-04