सम्पादकीय


चाहिएकै थियो ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’


अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई एकीकृत गरी प्रोजेक्ट बैङ्क निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । वास्तवमा देशमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका परियोजनालाई एउटै बास्केटमा ल्याउनु सकारात्मक काम हो । सरकारका सबै मन्त्रालयलाई त्यस किसिमको बैङ्क तयार पार्न निर्देशन दिनु तथा त्यसको एकीकृत रूप अर्थ मन्त्रालयमा रहने किसिमको व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । यदि, यो काम हुने हो र देशमा बनेका परियोजनालाई दाताको दबाबभन्दा पनि राष्ट्रिय महइभ्वका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन गरिने संस्कारको विकास गर्न सकिने हो भने त्यो राष्ट्रका लागि फलदायी हुनेछ ।


अहिले दातृनिकायको सहयोगप्राप्त परियोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले आआफ्नै हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । अझ कतिपय गैरसरकारी संस्थाले त सरकारस“ग समन्वयसमेत नगरीकन आफ्नै हिसाबले परियोजनाको कार्यान्वयन गर्छन् । वास्तवमा यसरी कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सरकारको कुनै पनि निकायस“ग रह“दैन । यस्तो अवस्थामा देशमा कुन परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसको लागत कति छ । त्यसबाट कस्तो उपलब्धि हासिल हुन्छ । कहिले सम्पन्न हुन्छलगायतका विषयको एकीकृत स्वरूप प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका साथै भविष्यमा कार्यान्वयन हुन सक्ने परियोजनाहरूका बारेमा पनि त्यही हालत छ । यसले राष्ट्रिय हितमा परियोजनाको छनोट गर्नेभन्दा पनि दाताले भनेका आधारमा काम हुने गरेको छ । सबै परियोजनाहरूलाई एउटै बास्केटमा ल्याएपछि तीमध्येबाट उत्कृष्ट परियोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।


दोस्रो, सरकारी मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आफ्नै तरिकाले परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरह“दा तिनीहरूको ‘ओभरल्यापिङ’ हुने समस्या नेपालमा धेरै रहेको छ । एउटै स्थानमा विभिन्न निकायहरूबाट एउटै प्रकृतिका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि जाने गरेका छन् । उदाहरणका लागि वन मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गरीबी निवारण कोषजस्ता निकायबाट एउटै स्थानमा उही प्रकृतिका परियोजनाहरू सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । देशमा कार्यान्वयन हुने सबै परियोजनालाई एउटै बास्केटमा राखी त्यसबाट मात्रै परियोजना छनोट गर्दा ओभरल्यापिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ ।


तेस्रो, हाम्रोजस्तो देशको साझा समस्या के हो भने परियोजनाहरू हाम्रो आवश्यकतामा भन्दा पनि दाताहरूको इच्छानुसार (नीडबेष्ड होइन, डोनर ड्रिभन) बन्छन् र कार्यान्वयन हुन्छन् । यसले हाम्रो विकासको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । कुनै पनि परियोजनाका लागि रकम स्वीकार गर्दा अति नै धेरै शर्तको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितका परियोजनाहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने हाम्रो आवश्यकताअनुसारका परियोजनामा लगानी गर्नका लागि दाताहरूसमक्ष बलियो अडान राख्न सकिने अवस्था हुन सक्छ । चौथो, सरकार परिवर्तन गर्नेबित्तिकै परियोजना पनि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि यसले सघाउ पु¥याउनेछ । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालमा सरकारैपिच्छे परियोजना छनोटको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । यदि, सबै मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनालाई एउटै बास्केटमा ल्याउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा यसलाई छनोट गर्ने कार्य गरियो भने त्यो निकै नै लाभदायी हुनेछ । यसले कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत लाभहानी वा पूर्वाग्रहमा परियोजना छनोट हुने परम्पराको अन्त्य गराउन सघाउ पु¥याउनेछ । यसरी प्रोजेक्ट बैङ्क बनाउने परम्परा हामीजस्ता गरीब देशमा मात्रै होइन, बेलायत–अमेरिकालगायतका देशमा पनि छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी मेडिकल एशोसिएशन एलाइन्सले वर्षैपिच्छे यसअन्तर्गतका परियोजनाको बैङ्क नै बनाउने गरेको छ ।


नेपालमा पनि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले सामान्य किसिमको प्रोजेक्ट बैङ्क बनाएको थियो । वास्तवमा यो देशमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको इन्साइक्लोपेडिया नै भएको हुनाले प्रोजेक्ट बैङ्क निर्माणको तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।