सम्पादकीय


दलहरूको अपारदर्शिता नियन्त्रण हुनुपर्छ


नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लेखा विवरण ३ वर्षदेखि नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीहरूको दर्ता किन खारेज नर्गने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । अर्कातिर, एनेकपा माओवादीले युवा दस्ता वाईसीएल कार्यकर्तालाई आफ्नै कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार अपुग रकम उठाउन माओवादीले पुनःचन्दाआतङक् शुरू गर्ने हो कि भनेर निजीक्षेत्र त्रसित छ । यसले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा जनमत निर्माण गरेको छ ।


अर्कातर्फ बाहिर जति आदर्श र सिद्धान्तका कुरा गरे पनि अन्य दल पनि आर्थिक अपारदर्शितामा माओवादीभन्दा कम छैनन् । यस दृष्टिबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत भएकोमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देशमा विधिको शासन, पारर्दशिता, शान्ति र अमन चैन स्थापना गर्नु पर्ने दलहरू नै यस किसिमको क्रियाकलापमा लिप्त भएपछि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होला भन्ने आशा नगरे पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले निर्वाचन आयोगसमेत राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि सक्रिय भएको छ । त्यसैले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी भन्ने नागरिक समाज, निजीक्षेत्र र समाजका अन्य अङ्गले राजनीतिक दलमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउने खालको कडा कानून निर्माण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।


माओवादीको पछिल्लो निर्णयपछि निजीक्षेत्रमाथि चन्दाको मार पर्न सक्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्रास व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक दललाई दिने चन्दा पारदर्शी नहुने तथा त्यसको लेखा राख्न सक्ने कानून पनि नभएको अवस्थामा त्यस्तो डर व्यक्त हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले राजनीतिक दलले लिने चन्दालाई पारदर्शी बनाउने अर्थात् लेखाङ्कन गर्न पाइने तथा त्यसको एउटा मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गर्नु अति नै आवश्यक भइसकेको छ । कुनैकुनै देशमा चन्दा दि“दा त्यसको सीमा तोक्ने प्रचलन छ । तर, एउटा निश्चित सीमासम्म दिने चन्दालाई करछूट गर्ने र त्यसभन्दा बढी दि“दा भने राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने गरी असीमित चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।


त्यसो भयो भने चन्दा दिएको रकमका लागि नक्कली खाता खडा गर्नु पर्ने नक्कली बिलभौचर तयार गर्नु पर्ने बाध्यताबाट व्यवसायीहरू मुक्त हुने छन् । यसबाट व्यवसायीले काटेको बिल तथा भुक्तानी दिएको रकम २–३ ठाउँ बाट जा“चिने अहिलेको व्यवस्था राजनीतिक दललाई दिएको चन्दाको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसले राजनीतिक दल तथा व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक पारर्दशिताको मूल ढोका भित्र प्रवेश गराउन मद्दत गर्नेछ । त्यसो भयो भने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ धेरै हदसम्म कम भएर जानेछ ।


भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माणका लागि नीतिगत र कानून निर्माण गर्नु पर्ने त छँदै छ, समाजलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र काननू पालन गर्ने खालको बनाउन दिशानिर्देश गर्ने काम पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, त्यो नेतृत्वको आधार वा घरका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै सबैभन्दा बढी अपारदर्शी छन् । यस किसिमको अवस्था रहुन्जेल भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्न असम्भवप्रायः छ ।


त्यसैले आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवसायीलाई बन्धक बनाउन तथा अपहरण गर्न समेत पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा सम्बन्धी एउटा कानूनी संरचनाभित्र राख्ने र त्यसको बलियो कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ । विद्यमान कानूनहरू – निर्वाचन आयोग ऐन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही हदसम्म त्यस्ता व्यवस्था छन् । तर, ती ऐनमा भएको दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर छ ।


यससम्बन्धमा संसद्ले एउटा बलियो कानून बनाउन अति नै आवश्यक छ, तर त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यसो गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले अहिले निर्वाचन आयोगसमेत राजनीतिक दलको पारदर्शिताका लागि सक्रिय भएको अवस्थामा त्यस्तो कानून बनाउने कार्यमा अग्रसरता उसैले लिन सक्छ । अहिले यसबारेमा जनमत पनि निर्माण भइरहेको छ तर यसलाई अझै व्यापक बनाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार माध्यम तथा समाजका हरक्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।