सम्पादकीय


स्वरोजगार कोषको राजनीतिक दुरुपयोग


युवा स्वरोजगार कोषको अर्बौं रुपैया“ सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना निकटलाई मनोमानी ढङ्गमा बा“डेर विधिको शासनको निरन्तर खिल्ली उडाउ“दै आएका छन् । यसबाट सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोगमात्र हुन पुगेको छैन, ३ लाखभन्दा बढी युवा स्वरोजगार कर्जाको अवसरबाट वञ्चितसमेत भएका छन् । तिनको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुगमनभित्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत बेरोजगार युवासम्म यो रकम पु¥याउनुपर्ने कार्यविधि छ । तर, त्यो कार्यविधिको पालनामा दलहरू चुक्दै आएका छन् । सरकारले ३ वर्षअघिको बजेटमार्फत बेरोजगार युवालाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने महइभ्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएको थियो ।


हाल कोषमा कर्जा प्रवाहका लागि ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी मौज्दात रहेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्माजम्मी ३३ करोड रुपैया“मात्र कर्जास्वरूप निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफूनिकट धादिङस्थित साना किसान बैङ्कलाई १ अर्ब रुपैया“ उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेर यसको दुरुपयोग आरम्भ गरेका थिए । अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ७ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराएको भए पनि एमालेका पाण्डेको दबाबमा साना किसान बैङ्कलाई ६ प्रतिशतमा नै कर्जा उपलब्ध गराएको आरोप छ । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि माओवादीनिकट तीन सहकारीलाई १२ अर्ब ९० करोड रुपैया“ प्रवाह गरेको माओवादीइतर पक्षहरूको आरोप छ । पुनले आइतवार दक्षिण कोरियको बुसानबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा कोषको रकम अबदेखि सीधै व्यक्तिव्यक्तिका हातमा दिने घोषणा नै गरे । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने असल उद्देश्यद्वारा प्रेरित यो कार्यक्रमले अहिले आएर सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता पोस्ने कोषको रूप धारण गर्न पुगेको छ ।


निश्चय पनि यो दुःखद अवस्था हो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । र, जे उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो त्यसमै यसको रकम सम्पूर्ण उपयोग गरिनुपर्छ । यसै सिलसिलामा आइतवार बसेको व्यवस्थापिका– संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकले कोषको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोषको लगानीका आधार, नीति तथा मापदण्डलगायत सम्पूर्ण विवरण एक हप्ताभित्र समितिमा पठाउन अर्थ मन्त्रालय तथा युवा स्वरोजगार कोषलाई निर्देशनसमेत दियो । त्यसलगत्तै राजनीतिक सहमतिका लागि गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा भेला भएका तीन प्रमुख दल एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेले स्वरोजगार कोष कार्यक्रम सञ्चालन तथा नियमनको उचित व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरे । कोषको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा एमाले भ्रातृसङ्गठन युवा सङ्घले केही दिनदेखि विरोध गर्दै आएको छ ।


लेखासमितिले कोषको रकम जथाभावी बा“ड्ने पूर्वअर्थमन्त्री हुन् या वर्तमान, जोसुकैलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसो त सरकारी वा सार्वजनिक रकम हिनामिना गर्ने तथा अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नकै लागि भनी गठित संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अस्तित्वमै छ । लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको अख्तियारको आ“खा स्वरोजगार कोषसम्म पुग्न सकेको छैन । अब व्यवस्थापिका–संसद्ले कोषको रकम दुरुपयोगबारे चा“डोभन्दा चा“डो सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई रकमकलमसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, स्वरोजगार बन्न अग्रसर भई अभिमुखीकरण तालीमसमेत हासिल गरिसकेका ३ लाखभन्दा बढी युवालाई विनाधितो कर्जा दिने क्रमलाई सरकारले जोड्नुपर्छ । अन्यथा, यसरी नै पार्टीहितका लागि अथवा कोषमा राजनीतिक चलखेलद्वारा सरकारको महइभ्वपूर्ण ढुकुटीलाई ‘लूटको धन’सरह बा“डचु“ड गरी दुरुपयोग गरिरहने हो भने यो कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।