बजेटमा काङ्ग्रेसको अडान
नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अर्थतन्त्र सुधार नगर्ने, वित्तीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नभएको तथा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ नपुर्याउने बजेट स्वीकार नगर्ने बताएको छ । साथै उसले अनुत्पादक र वितरणमुखी बजेटको विरोध गर्ने पनि बताएको छ । काङ्ग्रेसले राखेका शर्तहरू अहिलेको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका छन् नै, आफूले राखेका माग सम्बोधन भए बजेटको समर्थन गर्ने पनि उसले बताएको छ । यसरी आफू सरकारमा नहुँदा बजेट नै ल्याउन नदिने विगतको परिपाटीलाई अन्त्य गरेर काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । उसकै प्रजातान्त्रिक, उदार तथा जिम्मेवार भूमिकाका कारण शान्तिप्रक्रिया शुरू भएपछि पहिलोपल्ट समयमै बजेट आउने स्थितिको निर्माण भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उसको जिम्मेवारीबोधको सम्मान गरी उसले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

देश अहिले राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र पनि राजनीतिक उतारचढावले साह्रै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि कुनै पनि बजेट समयमा आउन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसैले राजनीतिक सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरी यसलाई सुचारु बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसपटक बेलैमा आउन लागेको बजेटले यो सङ्क्रमणकालीन समयको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । यस हिसाबले काङ्ग्रेसको अडान सही छ ।

देशको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संस्थागत सुशासन र तरलतामा देखिएको समस्याले यस क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ । शेयरबजार ध्यस्त भएको विश्लेषण गरिँदै छ । हाउजिङ तथा रियल इस्टेल ठूलो समस्यामा छ । यी सङ्कटको परिणामस्वरूप देश आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फस्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा घरजग्गा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रहेको विश्वास गरिएको रकमलाई बैङकिङ प्रणालीमा ल्याउन यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने विशेष प्याकेज ल्याउनेलगायतका  काम गर्नु आवश्यक छ ।

भ्याट छलीमा संलग्न देशद्रोहीहरूलाई जोगाउने किसिमका व्यवस्था बजेटमा आउने हुन् कि भनेर काङ्ग्रेसले गरेको आशङ्कालाई अनुचित मान्ने आधार छैन । पछिल्ला दिनमा नक्कली भ्याटबिल छलीमा संलग्नहरूको अनुसन्धानमा अपनाइएको अपारदर्शी शैली, अनुसन्धानका क्रममा देखिएको शिथिलता एवम् विगतमा अर्ली बजेट वा अन्य बहानामा सरकारले गरेका त्यस किसिमका प्रयासहरूले यो आशङ्कालाई बल मिलेको छ । सरकारले अब त्यस्तो किसिमका व्यवस्था ल्याउने हिम्मत त नगर्ला । यदि गर्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, बजेट पारित हुने सम्भावना हुँदैन ।

राजनीतिक उद्देश्यले सहकारीलाई पैसा नबाँड्न काङ्ग्रेसले भनेको छ । उसका केही नेताहरूले सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हुँदै होइन पनि भनिरहेका छन् । तर, देश विकास तथा नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिमा सहकारीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने काम राम्रो होइन । केही निश्चित क्षेत्रहरू छन्, जसलाई सहकारीका माध्यमबाट सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्व बढी हुन सक्छ । त्यसैले सहकारी क्षेत्रप्रति काङ्ग्रेस त्यति धेरै आक्रामक बन्नु उचित होइन ।

आर्थिक सन्तुलन र समग्र आर्थिक स्थिरता बजेटको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । वास्तवमा दिगो विकास, आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन तथा लगानीको वातावरण निर्माण अहिलेका अहम् आवश्यकता हुन् । आगामी बजेटले यी विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहका आधारमा विगतमा सफल भएका कार्यक्रमलाई हटाउने तथा असफल भएका कार्यक्रमलाई पुन: समावेश गर्ने काम गर्नु हुँदैन । कनिका छरेछस्तो बजेट र्छर्ने होइन, निश्चित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । अघिल्लो वर्षबजेट ल्याउने क्रममा प्रतिपक्षीबाट अर्थमन्त्रीमाथि हातपात गर्ने, ब्रिफकेश च्यात्नेसम्मको अराजक क्रियाकलाप भएपछि चलिरहेको संसद् बैठक अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो । तर, काङ्ग्रेसले यस विषयमा उदारता र परिपक्वता देखाउँदै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै उसले बजेटलाई राजनीतिक होइन, विकासको उपकरणका रूपमा स्थापित गराउनेतर्फलाग्नु आवश्यक छ ।

Admin 2011-07-04