ढिलो गरी भएको जहाज
लिलामको निर्णयत्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विभिन्न कारणले लामो समयसम्म ग्राउण्डेड विभिन्न कम्पनीहरूका जहाज लिलाम गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खिरहेको कार्यालयले बताएको छ । विमानस्थलको स्वरूप बिगारिरहेका र अनावश्यक ठाउँ ओगटिरहेका जहाजहरूलाई लिलामी गर्नका लागि सरकारले तुरुन्त अनुमति दिनुपर्छ । शुल्क पनि नतिर्ने आफ्ना जहाज पनि नहटाउनेजस्तो अनैतिक र गैरजिम्मेवार काम केही जहाज कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । जहाज ग्राउण्डेड भएकामध्ये धेरै कम्पनीहरूको अस्तित्वसमेत नभएकाले तीबाट ल्याण्डिङ चार्च उठ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा पनि जहाज लिलामीको विकल्प छैन । लामो समयसम्म जहाज ल्याण्डिङ गराएर घाटा मात्रै बेहोरिरहनु भन्दा पहिल्यै तिनलाई लिलामी गरिसक्नुपथ्र्यो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ । यी र यीसँग सम्बन्धित कामका लागि प्राधिकरण वा ऊबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले विमानस्थल क्षेत्रभित्र कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति वा संस्थालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३१ ले गरेको छ । सो आदेशको पालना सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई जहाज हटाउनका लागि व्यक्तिगत चिठी पठाउने तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने काम पनि गरिसकेको बताएको छ । तर, विमान कम्पनीहरूले अटेर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा जहाज लिलाम गर्नेभन्दा अर्को विकल्प कार्यालयसँग छैन । उसलाई सो काम गर्न सम्बन्धित कम्पनी र विमान सञ्चालकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था कसैले पनि रोक्नु हुँदैन ।

आफ्नो जहाज बिग्रिएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित कम्पनीकै हो । जहाज चलुन्जेल चलाउने अनि बिग्रिएपछि विमानस्थलमा बेवारिसे छोडिदिने काम गर्नु गैरजिम्मेवारी हो । बाहिरी मुलुकहरूमा आफ्ना जहाज बिग्रिएपछिको व्यवस्थापन सम्बन्धित जहाज कम्पनी आफैले गर्छन् । तर, त्यस किसिमको जिम्मेवारी यहाँ देखिएन । यद्यपि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले ल्याण्डिङ चार्ज तिरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि यदि जहाज मर्मत गर्दा चल्छ भने चलाउने अन्यथा लिलामीका लागि सघाउने काम गर्नुपर्छ ।

तर, विमान लिलामको प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन । ग्राउण्डेड भएकामध्ये केही विदेशी कम्पनीको लगानी भएका जहाज पनि रहेको बुझिएको छ । ती जहाजलाई लिलाम गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । कतिपय जहाज विभिन्न बैङ्कहरूको लिलामी प्रक्रियामा रहेकाले तिनका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यी सबै प्रक्रियाको टुङ्गो नलागी जहाज लिलामको प्रक्रिया सहज हुने देखिँदैन ।

जहाज लिलाम गर्ने वा मर्मत हुन सक्नेलाई मर्मत गर्ने सम्बन्धमा विमान कम्पनीहरूले खासै चासो देखाएका छैनन् । तर, त्यसो भनेर उनीहरूसँग परामर्श नगरी यो निर्णयाई कार्यान्वयन गर्नु पनि उचित हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित विमान सञ्चालक वा वायुसेवा सञ्चालक सङ्घसँग यस विषयमा अविलम्ब आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरू सबै बसेर देखिएका विभिन्न चुनौतीलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानूनी समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि विमानस्थल कार्यालयले आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले यस कामलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । र, निजी विमान कम्पनीले पनि यस कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्दा यो काम छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नेछ ।

Admin 2011-04-03