प्रधानमन्त्रीको खेदपूर्ण सम्बोधन
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मङ्गलवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । लगभग १४ मिनेट लामो यो भाषणमा मुलुकले अहिले भोगिरहेको अत्यन्तै विषम आर्थिक अवस्थाका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन । त्यो सम्बोधनमा सरकारको बचाउ गर्नुबाहेक अन्य कुनै कुरा नयाँ छैनन् । अहिले देशका आर्थिक परिसूचकहरू गम्भीर रूपमा नकारात्मक छन् । नयाँ बजेटले गतवर्षकै जस्तो नियति भोग्ने हो कि भन्ने आशङ्का विद्यमान छ, औद्योगिक असुरक्षाका कारण देशको पूँजी पलायन भइरहेको छ । यी सबैको जड कारण तरल, अस्थायी तथा अनिश्चित राजनीति नै हो । तर, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा देशको अर्थतन्त्रका विषयमा एक शब्द पनि खर्च नगर्नु अत्यन्त दु:खद हो । र, यो कोरा राजनीतिक भाषण जति उदार भएर भन्दा पनि अत्यन्तै खेदजनक छ । देशको अर्थतन्त्र यो सरकारको प्राथमिकता होइन भन्ने यसले प्रस्ट भएको छ ।

संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि गतवर्ष पनि अहिले भएजस्तै गरी तीनबुँदे सहमति भएको थियो । ती तीन बुँदामध्ये एउटामा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहमति भएको १ महीनापछि राजीनामा पनि दिए । तर, त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माणकै लागि ७ महीनाभन्दा बढी समय लागेपछि त्यसले देशको बजेट नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । गतवर्ष जस्तै अहिले पनि पाँचबुँदे सहमति भएको छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सरकारको राजीनामासँग जोडेर ३ महीनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएकाले यस अवधिमा राजनीतिक सङ्कट अझै पेचिलो बन्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा बजेटले गतवर्षकै नियति भोग्ने पक्कापक्की छ । जेठ १४ अघि नै बजेट ल्याउने भनेर अर्थमन्त्रीले निकै हल्लाखल्ला गरे । तर, सरकार आफैको अकर्मण्यता तथा बाहिरी शक्तिहरूको अपेक्षित/अनपेक्षित अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन । बजेटका विषयमा जनतामा तीव्र अन्योल तथा जिज्ञासा रहेको बखतमा आएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यस विषयमा एक शब्द पनि खर्च नगरिनुलाई अनौठो मान्नुपर्छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूले देशको अर्थतन्त्र चरम निराशाजनक अवस्थामा रहेको देखाएका छन् । देशको शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँले नकारात्मक छ । मूल्यवृद्धि १० दशमलव ६ प्रतिशत छ । अझ दैनिक जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने खाद्य तथा पेयपदार्थको भाउ गतवर्षको भन्दा १७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारी कोषमा रकम थुप्रिनुलगायतका कारणले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता समस्या विद्यमान छ । देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयरबजार ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । २०६५ सालमा १ हजार १ सय ७५ अङ्कमा पुगेको नेप्से बिहीवार ६ वर्षपछिकै न्यून बिन्दू ३ सय ३३ अङ्कमा पुगेको छ । यी यावत् समस्याको मूल जड पत्ता लगाउने तथा त्यसको समाधान गर्ने दिशामा सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण जनताले खोजिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले विकल्प तयार भए राजीनामा गर्न तयार छु भन्ने गन्थन गर्न 'देशका लागि सम्बोधन’ गरे ।

देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले देश सङ्कटमा फसेका बेला, देशमा गम्भीर प्रकृतिको कुनै काम गर्नुपर्दा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । आफ्नो सरकार बन्नेबित्तिकै आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गर्न वा सरकारबाट राजीनामा दिने बेलामा पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने सामान्य प्रचलन रहिआएको छ । यस्तो सम्बोधनबाट सरकारले गम्भीर किसिमको घोषणा गर्दैछ भन्ने जनताले बुझ्दछन् । अहिले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको, सरकार निर्माणसम्बन्धमा रहेको अन्योलका कारण नयाँ बजेटबारे अनिश्चिता व्याप्त रहेको कारणले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ती विषय सम्बोधित होलान् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, सामान्यभन्दा सामान्य र भन्नै नपर्ने गन्थन गर्नका लागि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर झलनाथ खनालले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले गर्ने 'राष्ट्रको नामको’ यो सम्बोधनको गरिमा नै घटाएका छन् ।

Admin 2011-06-03