सम्पादकीय : जब सरकार नै कालोबजारी गर्छ

पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा व्यापारमा एकाधिकार पाएको सरकारी निकाय नेपाल आयल निगमले कहिल्यै पनि यसको सहज आपूर्ति गर्न सकेन । अहिले त पहुँचवालाहरूलाई कहिल्यै पेट्रोलियमको अभाव नहुने, सर्वसाधारणको भने त्यसमा कहिल्यै पहुँच नहुने अवस्थाको सृजना उसले गरेको छ । वास्तवमा यो सरकारद्वारा गरिएको सबैभन्दा ठूलो कालोबजारी हो ।

सरकारी निकायका रूपमा नेपाल आयल निगम रहेसम्म यो समस्या सधैं रहिरहनेछ । त्यसैले आयल निगम नाम गरेको संस्थालाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान तत्कालै हुन्छ ।

नेपालमा तेल अभाव तथा यसको मूल्यले समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र आदि सबैलाई प्रभावित पारेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई यसले धराशयी नै बनाउँदै लगेको छ । राजनीतिमा भने सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलको लोकप्रियता घट्ने– बढ्ने कुरा सँग यो जोडिएको छ । तेलमा भएको मूल्यवृद्धि हरेकचोटि दलका भ्रातृसङ्गठनहरूको विरोध प्रदर्शनको निहुँ बन्ने गरेको छ । दलका विद्यार्थी–युवा सङ्गठनले विरोध गरेपछि तुरुन्तै मूल्य घटाउने निर्णय सरकारले गर्छ ।

आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकिदैन भने किन भीडले जसोजसो भन्छ, त्यसोत्यसो गरेर मूल्य घटाउनु ? आफूले तोकेको मूल्य असुल गरेर सहज आपूर्ति गर्न पनि नसक्नुजत्तिको लाचारी अर्को के हुन सक्छ । सरकार भीडको मागअनुसार चल्ने हो कि आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार ? वास्तवमा यही चाला कायम रहने हो भने यो देश अराजक भीडको निर्देशनअनुसार चल्न थाल्नेछ, त्यसबेला मुलुकको हालत के हुने हो, कल्पना गर्न पनि सकिदैन ।

सरकारले आफू भीडको दबाबमा सञ्चालन भएर त्यसको शिकार आयल निगमजस्तो एउटा व्यावसायिक संस्थालाई बनाएको छ । आयल निगमलाई समाजसेवी संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको हो भने देशको कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सा यसलाई दिनुप¥यो र सित्तैमा तेल वितरण गर्न लगाउनुप¥यो । एक दिनको तेल किन्न पनि नपुग्ने २५ करोड रूपैयाँ ऋण आयल निगमलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर कुन किसिमको निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको हो ? नेपालमा एक दिनमा ४० करोड रूपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलयम पदार्थ खपत हुने आयल निगमका अधिकारीहरू बताउ“छन् । अनि आपूर्तिमन्त्रीले भनेजस्तो के दालचामल किन्ने हो र २५ करोड रूपैयाँले ?

दीर्घकालमा आयल निगमभित्र र बाहिरको तेलको महारोग अन्त्य गर्न दुईओटा विकल्प छन् ।

पहिलो– आयल निगमलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । यो संस्था ‘आपूर्तिमन्त्री’हरूको गतिलो कमाउने भाँडो त भएको छ तर उपभोक्ता तथा सरकार दुवैका लागि घाँडो भएको छ । अब त यो कालोबजारीको पनि सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बन्न पुगको छ । र, दोस्रो भनेको निजीक्षेत्रलाई तेल आयात र विक्रीवितरणको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने तेलको व्यापार स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । त्यसो हुँदा उपभोक्ताले सास्ती र सरकारले घाटा दुवै सहनुपर्दैन । ठूलाबडालाई घरैमा ड्रमका ड्रम तेल पुर्याउने अनि सर्वसाधारणले महीनौंसम्म पनि नपाउने स्थितिको अन्त्य पनि त्यसले गर्नेछ ।