सबै समस्याको समाधान मर्जर होइन
पछिल्लो समय विशेषगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरका सम्बन्धमा निकै चर्चा परिचर्चा भएका छन् । सरकारले गतवर्षको बजेटदेखि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । तर, हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधान मर्जर हो जस्तो गरिए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन । मर्जरका केही फाइदा त अवश्य नै छन् तर त्यसले भविष्यमा चुनौती पनि खडा गर्न सक्छ । त्यसैले यसका फाइदा तथा बेफाइदाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी त्यसैअनुसारका नीति निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ, जुन हुन सकेको छैन ।

कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी एकापसमा गाभिँदा निश्चय पनि अवसरहरू सृजना हुन सक्छन् । दुई कमजोर संस्था एकापसमा गाभिएर एउटा सबल संस्थाको जन्म हुन सक्छ । कुनै कमजोर संस्था सबल संस्थामा गाभिएर त्यसको व्यवस्थापन सुधार हुन सक्छ । मर्जरका माध्यमबाट एउटा ठूलो संस्थाको जन्म भएर त्यसबाट ँआर्थिक परिमाणको लाभ’ (इकोनमिज अफ स्केल) प्राप्त हुन सक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा बजार प्रतिस्पर्धालाई नरोक्ने हिसाबले मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिनु सकारात्मक नै हो । नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भएको तथा तीमध्ये धेरैको अवस्था अति नै कमजोर रहेको चर्चा भइरहँदा त्यसको समाधानका लागि मर्जर उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

तर, मर्जरका केही खराबी पनि छन् । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा भोलि एउटा यति ठूलो (टू बिग, टू फेल) संस्थाको जन्म हुन सक्छ, जुन सङ्कटग्रस्त भयो भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नै तहस(नहस पार्न सक्छ । त्यसरी त्यो संस्था टाट उल्टिने अवस्था आयो भने सरकार तथा नियामक निकायले त्यसलाई जोगाउनका लागि निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो संस्थालाई डुबे डुबोस् भनेर साना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छाडेजसरी छाड्न मिल्दैन । किनभने त्यस्ता संस्थाको वित्तीय प्रणालीमा यस्तो सञ्जाल निर्माण भएको हुन्छ, त्यसले पूरा प्रणालीलाई धराशयी बनाउन सक्छ । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका बेला अमेरिकी सरकारले सिटी ग्रूप, एआईजीजस्ता ठूला संस्थालाई बचाउनै पर्यो । यसमा निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्यो । त्यस्तै अवस्थाको सामना नेपालले पनि यसअघि नै गरिसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्क लिमिटेडलाई बचाउनका लागि, सुधार गराउनका लागि रू. १७ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । वस्तुनिष्ठ भएर लेखाजोखा गर्ने हो भने यति ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा बरु ती संस्थालाई डुब्न दिएको भए फाइदाजनक हुने निष्कर्ष निस्कन सक्छ । तर, प्रणालीलाई बचाउन पनि ती संस्थाको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले मर्जरले भविष्यमा यसरी 'टू बिग, टू फेल’ को अवस्था सृजना नगरोस् भन्नेतर्फसचेत हुनै पर्छ ।

अर्कातिर मर्जरका माध्यमबाट ठूलो संस्थाको जन्म हुन जाँदा भविष्यमा त्यसले बजारमा एकाधिकार जमाउन सक्ने सम्भावनातर्फपनि विचार पुर्याउनुपर्छ । भोलि एउटा ठूलो बैङ्क वा बीमा कम्पनीले बजार कब्जा गर्यो भने बजार प्रतिस्पर्धाको लाभबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने मुलुकहरूले कुनै एउटा संस्थाको बजार हिस्सा ३०-४० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसलाई टुक्रिन लगाउने प्रचलन छ । भएका संस्थालाई गाभ्दै जाँदा भोलि त्यही अवस्था सृजना नहोस् भन्नेतर्फपनि सचेत हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा कुनै पनि संस्थालाई अनिवार्य मर्जरका लागि बाध्य बनाउनुको सट्टा मर्जर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीका शेयरधनीहरूको निर्णया छोडिदिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै बनाएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ मा एउटै समूहका धेरै कम्पनी भएमा, लगातार ३ वर्षसम्म निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा, तीनपटक वा त्यसभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलगायत भएमा अनिवार्य मर्जरमा लान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अनुचित मान्न सकिँदैन । तर, आर्थिक प्रजातन्त्रको सिद्धान्तअनुसार कुनै कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने वा लिक्विडेशनमा लाने भन्ने निर्णयगर्ने अधिकार शेयरधनीमै हुनुपर्छ ।

Admin 2011-07-05