नियमविपरीतको ग्यास व्यापार
नेपालका एलपी ग्यास वितरक कम्पनीहरूले नेपाल आयल निगमले बनाएको नियमावलीविपरीत व्यापार गरिरहेका छन् । मापदण्डविपरीतका ग्यास सिलिण्डिरको व्यापारबाट उपभोक्ताहरू गठिएका मात्र छैनन्, उनीहरूको जीवन नै खतरामा रहेको छ । तर, त्यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग एवम् नेपाल आयल निगमले उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उपभोक्ताहरू ग्यासको मापदण्ड, त्यसको पालना र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराका बारेमा बेखबर हुने गरेको वा सचेत हुन नसकेको देखिन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको उपभोक्तामा जागरण हुन नसक्नु तथा उनीहरूमा छनोटको अभाव हुनु हो । अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरूको अक्षमता तथा अकर्मण्यताका कारणले पनि ग्यास उद्योगहरूले यस्तो मनोमानी गर्न पाइरहेका हुन् ।

नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ को विनियम १४, १५, १६, २५, २६, २७ लगायतमा ग्यास उद्योग, विक्रेता तथा आयल निगमले ग्यास (सिलिण्डिर)को मापदण्ड तथा उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु समेटिएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश दफाहरूको कार्यान्वयन भएको छैन । विनियमावलीको दफा २९ र ३१ ले नियमावलीको पालना नगर्ने उद्योग तथा विक्रेतालाई आयल निगमले निलम्बन गर्न तथा आबद्धता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निगमले अहिलेसम्म मापदण्डविपरीत काम गर्ने कुनै पनि उद्योग वा विक्रेतालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै वाणिज्य विभाग तथा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गर्न लागेको कारबाहीलाई रोक्नेसम्मको क्रियाकलाप निगमबाट संस्थागत रूपमै हुने गरेको छ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक हो । वाणिज्य र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

अर्कातर्फ अधिकांश सर्वसाधारण उपभोक्ता ग्यास किन्दा केके कुरा हेर्नुपर्छ भन्नेमा जानकार छैनन् । ग्यासको उपयोगका सन्दर्भमा उपभोक्ता सचेतनाका काम हुन नसकेका कारण यसो भएको हो । उपभोक्तालाई सचेत बनाउने काम सरकार, आयल निगम, उपभोक्तावादी सङ्घसङ्गठन तथा स्वयम् उद्योग तथा विक्रेताको हो । तर, यी कुनै पनि निकाय तथा संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । अर्कातर्फ सचेत उपभोक्ताले पनि मापदण्डविपरीतको ग्यास खरीद गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो ग्यास खरीद नगर्ने शक्ति उपभोक्तामा छैन । किनभने बजारमा कहिल्यै पनि ग्यासको सहज आपूर्ति हुँदैन । गुणस्तर र मापदण्डभन्दा पनि ग्यास पाउनु नै ठूलो जीत हुने अवस्था छ । नेपालमा जति धेरै ग्यास उद्योग स्थापना भए पनि न त आपूर्ति नै सहज हुन सकेको छ, न त मापदण्डको पालना नै हुन सकेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण ग्यास आयात र मूल्य निर्धारणमा आयल निगमको एकाधिकार कायम हुनु हो ।

यो अवस्थाको अन्त्यका लागि दुईओटा विकल्प हुन सक्छन्- पहिलो, बलियो अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने र दोस्रो, ग्यासको आयात र आपूर्तिलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने । पहिलो विकल्प अहिले पनि कायम छ । अहिले पनि बलियो कानूनी व्यवस्था छ, अनुगमनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र छन्, तर पनि हुन सकेको छैन । त्यसो नहुनुको पनि कारण छ । त्यो भनेको यस किसिमको व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको नियन्त्रणमा हुन्छ, जसका कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । र, अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन ।

त्यसकारण ग्यासको सहज आपूर्ति र मापदण्डको पालना गराउनका लागि दोस्रो विकल्प अहिलेको आवश्यकता हो । निजी उद्योगहरूलाई नै ग्यासको आयात, विक्रीवितरण तथा मूल्य निर्धारणमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिइयो भने यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । यदि निजीक्षेत्रलाई यी कार्यमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिने हो भने बजारमा ग्यासको विक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम हुनेछ । त्यसो हुँदा लापरबाही गर्ने ग्यास उत्पादकलाई उपभोक्ता आफैले निषेध गर्नेछन् । र, ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय २२ रुपैयाँका दरले सरकारलाई भइरहेको घाटाको अन्त्य हुन्छ ।

विनियमावलीको विनियम २४ मा उपविनियम २ र ३ मा यसरी उद्योगहरूले आफैले ग्यासको आयात, ढुवानी गर्ने तथा मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, उपविनियम ४ मा उल्लिखित व्यवस्था निगमले सूचना जारी गरेपछि लागू हुनेछ भनिएको छ, जुन निगमले अहिलेसम्म जारी गरेको छैन । यसरी मापदण्डविपरीत ग्यासको कारोबार तथा असहज आपूर्तिमा निगम आफै दोषी देखिएको छ, जसबाट उपभोक्ताले पाइरहेको सास्ती र उनीहरूको जीवनमा देखिएको सुरक्षा खतराको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ ।

Admin 2011-05-04