नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हचुवा शैली
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 'ख’ र 'ग’ श्रेणीका वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबका सम्बन्धमा लचिलो नीति अङ्गीकार गरेको छ । वास्तवमा यो कुनै नयाँ निर्णयनभएर राष्ट्र बैङ्कले यसअघि लिएको अदूरदर्शी र गलत कदम आंशिक सच्चिएको मात्रै हो । गत मङ्सिरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरूको तलबभत्ता निर्धारणको व्यवस्था ल्याउँदा नै त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा राष्ट्र बैङ्कले सोचेन । बैङ्कको त्यो निर्देशन हबहु लागू हुने हो भने कुनैकुनै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब रू. ५ हजार मात्रै हुने अवस्था आउने र त्यसले गम्भीर व्यावहारिक समस्या ल्याउनेछ भन्नेबारे मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कले विचार नपुर्याउनुको कारण एउटा नीति घोषणा गर्ने र त्यसलाई सच्याउँदै जाने एउटा शृङ्खला नै भइसकेको छ । यसरी हचुवामा पहिले निर्णयगरिएका र पछि सच्याइएका निर्देशन तथा निर्णयरू दर्जनौं होलान् । यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कजस्तो निकायको नीतिमा अस्थिरता भएपछि त्यही नै वित्तीय सङ्कटको कारक बन्न सक्छ ।

यसअघि पनि घरजग्गा कारोबार, शेयरमा मार्जिन लेण्डिङ, तत्कालीन राजाका तस्वीरअङ्कित नोट खिच्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र बैङ्कले पहिले निकै कडा निर्देशन दिएर डण्डा लगाउने काम गर्यो । त्यस्ता निर्णयो प्रत्युत्पादक असर देखिन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले पुन: लचिलो निर्णयगर्यो । त्यस्तै, एउटै व्यक्ति बैङ्कको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने भन्ने विषयमा अस्पष्ट नीति राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै तलबका विषयमा पनि पहिले र अहिले दुवैपटक दिइएका निर्देशनहरू स्पष्ट छैनन् । उच्च तलब लिएका भनिएका वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि घटाइएको वा समायोजन गरिएको जानकारीमा आएको छैन । त्यसैले न त राष्ट्र बैङ्कले यसअघि दिएको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको छ, न अहिलेको नै कार्यान्वयन होला भन्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने निर्देशन दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु यसले राष्ट्र बैङ्कले दिने निर्देशन र निर्णयरू कस्ता होलान् र ती कति चाँडै परिवर्तन होलान् भनेर अनुमान नै लगाउन नसकिने परिस्थिति बनेको छ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

राष्ट्र बैङ्कले गर्ने हरेक निर्णयले देशको वित्तीय क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्दछ । त्यसैले उसले गर्ने निर्णयरू अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनुपर्छ । तर्कविनाका हावादारी निर्णयत उसले गर्नै हुँदैन । तर, राष्ट्र बैङ्कले पटकपटक नसोचीकन निर्णयगर्ने र पछि त्यसलाई सुधार्ने गरेको छ । अझ त्यस्तो निर्णयगर्दा केके न गरें भनेर प्रचार गर्ने गरिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब तोक्ने, घरजग्गा ऋणको सीमा घटाउनेलगायतका निर्णयगर्दा संयमित भएर गर्नुपथ्र्यो । निकै उत्साहित भएर डण्डा बजार्ने किसिमका निर्णयगर्नु हुँदैनथ्यो । तर, यस कार्यमा राष्ट्र बैङ्क पटकपटक चुक्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्क मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र शोधनान्तर स्थिति सुदृढीकरण गर्नेलगायतका आफ्ना घोषित उद्देश्य पूर्तिमा असफल बन्दै आएको छ । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको वस्तुस्थितिको पर्याप्त विश्लेषण र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे नसोचीकनै हचुवामा निर्णयगर्ने उसको प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामभन्दा पनि झीनामसिना कामप्रति उसले बढी सक्रियता देखाउने गरेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो यस्तो कार्यशैलीमा सुधार गर्नैपर्छ । होइन, केही व्यक्तिकै सनकका आधारमा यस्तै अर्थहीन निर्णयगर्दै जाने हो भने देशको वित्तीय क्षेत्र धराशयी भएको हेर्न धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन ।

Admin 2011-09-07