शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

आर्थिक गोलमेच सम्मेलन आवश्यक
देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ । तर, देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्नतर्फ कुनै सार्थक पहल हुन सकेको छैन । देशको विकास प्राथमिकता, ऊर्जा नीति, मौद्रिक नीति, मजदूर आन्दोलन, निर्‍यात व्यापार, औद्योगिक सुरक्षालगायतका सवालहरूमा देशका राजनीतिक दल तथा अन्य क्षेत्रले आआफ्नै डम्फु बजाइरेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको व्यावसायिक वातावरण अझै ब्रि्रने तथा यहाँ थप राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानी नहुने अवस्था छ । त्यसैले यी सवालहरूमा आधारभूत रूपमा देशका सबै सरोकारवालाहरूले सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल, औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, मजदूर सङ्गठनहरू तथा सबै सरोकारवालाहरूको 'आर्थिक गोलमेच सम्मेलन’ आयोजना गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

देशको विकास प्राथमिकता कस्तो हुने भन्ने विषयमा देशका सबै पक्षबीच आधारभूत सहमति हुन आवश्यक छ । किनभने नेपालले आर्थिक अवस्था र लगानी गर्ने क्षमताका आधारमा पनि सबै क्षेत्रको विकास समान रूपले गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर एउटा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्य क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म व्यावहारिक रूपमा त्यसो गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अब सबै सरोकारवाला पक्ष बसेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

ऊर्जा सङ्कट देशको प्रमुख समस्याका रूपमा उपस्थित भएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकार बनेपिच्छे फरकफरक योजना बन्ने गर्छन् । तर, कुनै पनि योजना कार्‍यान्वयन तहमा नगईकन बीचैमा तुहिरहेका छन् । त्यसैले सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको ऊर्जा योजना बन्नु आजको आवश्यकता हो, ताकि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै योजना नफेरियोस् । यसो हुन सक्यो भने आयोजनाहरू एउटा सरकारको नभई समग्र देशको प्राथमिकताका हुन सक्छन् । यसबाट देशको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सहयोग पुग्न सक्छ ।

उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा मजदूर आन्दोलन तथा औद्योगिक असुरक्षा व्याप्त छ । यो अवस्था रहुन्जेलसम्म देशमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी लगानी हुने अवस्था छैन । विदेशी लगानी भित्रने सम्भावना त झन् छँदै छैन । बरु ठूलो मात्रामा देशको पूँजीपलायन भइरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि देशको मजदूर आन्दोलनलाई उद्योग-व्यवसायमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि देशको औद्योगिक वातावरण बिगार्न तिनका भ्रातृसङ्गठनका रूपमा रहेका मजदूर सङ्गठनहरू जिम्मेवार छन् । साथै, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको अनुभूति पनि गर्नसक्ने अवस्था नेपालमा निर्माण भएको छैन । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पनि आर्थिक गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता छ ।

मुलुकले उपयुक्त निर्‍यात नीति बनाउन नसक्दा त्यसबाट फाइदा लिन सकिरहेको अवस्था छैन । निर्‍यात व्यापारका लागि व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन । देश वस्तु व्यापारमा केन्द्रित हुने वा सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ । यस्तो अवस्थामा देशको निर्‍यात व्यापारका सम्बन्धमा आधारभूत सहमति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि आर्थिक गोलमेच सम्मेलन आवश्यक छ ।

देश संविधान निर्माणमा जुटेको छ । देशको भावी आर्थिक संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा संविधानसभाले निर्णयगर्ला । तर, संविधान कहिले बन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देश आर्थिक रूपमा धराशयी हुने अवस्था आइसकेको छ । यदि यो सङ्क्रणकाललाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देश आर्थिक रूपमा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अहिले देखिएका समस्याहरूलाई अनन्तकालसम्म कायम राख्नु हुँदैन । त्यसैले तुरुन्त सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको पहलमा आर्थिक गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी मुलुकका आर्थिक समस्याहरूलाई निकास दिनुपर्छ ।

Admin 2011-04-04