प्रचण्ड, लुम्बिनी र विकास

लुम्बिनी विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनलाई अनुरोध गर्ने भन्दै एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । यसअघि दर्तासमेत नभएको भनिएको संस्था एशिया–प्यासिफिक एक्सचेञ्ज कोअपरेशन (एपेक)लाई लुम्बिनी विकासको जिम्मा लगाउने भन्ने घोषणा दाहालले गरेका थिए । तर, त्यो चर्चा अहिले सेलाएको छ । बरु नेपाल सरकारले आगामी वर्षलाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय समितिको संयोजकमा दाहाललाई तोकेको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको र दाहालले तदारुकता देखाएको यो योजनाको वास्तविक उद्देश्य लुम्बिनीको पर्यटन विकास नै हो वा अरू केही, त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्कातिर, देशका सबै राजनीतिक दल तथा पक्षबीच लुम्बिनी विकासका लागि कस्तो कार्य गर्ने भन्नेसम्बन्धी सहमति पनि बनेको स्थिति छैन ।

त्यसैले दाहालले जुन विषयलाई लिएर अमेरिका भ्रमण गर्दै छन्, त्यो अपारदर्शी देखिन्छ र त्यसबाट कुनै ठूलो उपलब्धि होला भन्ने पनि लाग्दैन । लुम्बिनी विकासको यो योजना अध्यक्ष दाहाल स्वयम् र उनी सहअध्यक्ष रहेको संस्था एपेकको स्वार्थस“ग जोडिएको देखिन्छ । एपेकले केही अघि लुम्बिनीमा ५ वर्षभित्रमा ५० लाख पर्यटक भियभयाउने योजनाका साथ ३ अर्ब अमेरिकी डलरको लुम्बिनी विकास योजना घोषणा गरेको थियो । लुम्बिनीलाई इस्लामहरूको मक्का मदिना र इसाईहरूको भ्याटिकनजस्तै गरी विकास गर्ने योजना त्यो संस्थाको थियो । वास्तवमा अर्बौंको सङ्ख्यामा विश्वभर बौद्धमार्गीहरू रहेको अवस्थामा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई त्यस रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

तर, नेपाली मिडियामा त्यो संस्था संदिग्ध प्रकृतिको रहेको भन्ने खबर निरन्तर आएपछि अहिले त्यो योजनाको चर्चा सेलाएको छ । यदि नेपालका सबै राजनीतिक दल तथा अन्य पक्षहरूको सहमति र सहकार्यमा यो योजना अघि बढाइएको भए त्यो सफल हुन सक्थ्यो होला । तर, दाहालले एक्लै यस कार्यमा मुढेबल गरिरहेकाले उनको कार्यप्रति शङ्का उत्पन्न भएको छ । अहिले सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको लक्ष्य पनि एपेकको उद्देश्यस“ग मेल खाने किसिमको छ । त्यसैले दाहाल स्वयम्को प्रयासमा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । दाहालले राष्ट्रसङ्घीय महासचिव बान कि मूनलाई लुम्बिनी विकासको अन्तरराष्ट्रिय समितिको नेतृत्व गराउने भनेका छन् । निश्चय पनि लुम्बिनीको विकासका लागि बानको सदाशयता होला तर लुम्बिनी विकासको अन्तरराष्ट्रिय समितिको नेतृत्व नै उनलाई गराउने भनाइ भने यथार्थपरक होइन ।

यो जनता झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै हो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कातिर सरकारले दाहाल तथा उनको प्रतिनिधिमण्डललाई लुम्बिनीको विकासका लागि केके कुरामा छलफल र सहमति गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । विश्वभरका बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र, बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास यथोचित रूपमा हुन नसकेको कुरालाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ र सबै नेपालीहरू यो धरोहरको विकासका लागि एकजुट हुनुपर्छ । लुम्बिनीको व्यवस्थित विकास र प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने यो शान्तिक्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । यो तथ्यलाई सशस्त्र क्रान्तिनायक माओवादी अध्यक्ष दाहालले आत्मसात् गरेका छन् भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, लुम्बिनी विकासको कार्ययोजना बनाउनका लागि देशभित्र सघन छलफल चलाइनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले दाहाललाई विभिन्न कोणबाट विभिन्न आरोप लाग्ने गरेका छन् । ती आरोपहरू मिथ्या प्रमाणित भए भने हामी सबै खुशी हुनेछौं ।