सम्पादकीय


रुग्णताको कारण खोजौं


सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना उच्चस्तरीय कार्यदलले रुग्ण उद्योगलाई तीन तहमा विभाजन गर्दै सुविधाका लागि सिफारिश गर्ने तयारी गरेको छ । तहअनुसार खारेजीमा लैजान वातावरण सहज बनाउने तथा बढीमा ५ वर्षसम्म कर्जा, ब्याज तथा करमा सहुलियत दिने सफारिश गर्ने बताएको छ । कार्यदलको यो तयारीलाई सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर, उद्योग रुग्ण हुनुका कारणहरू– उदाहरणका लागि संस्थापनकै आन्तरिक कारण वा गलत नियत, सरकारबाट गरिनुपर्ने व्यवस्थापनको कमीकमजोरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीतिलगायतको विश्लेषण गरेर मात्रै सहयोगबारे निक्र्योल गरिनु आवश्यक छ ।


यसबाहेक उद्योग रुग्ण हुनुका अन्य कारणहरू– दशवर्षे माओवादी द्वन्द्व, हडताल, तोडफोड, श्रम समस्या, चन्दाआतङ्क, लोडशेडिङजस्ता समस्या कहिल्यै नदोहोरिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । नत्र करदाताले तिरेको पैसा खर्च गरेर उद्योग पुनःस्थापना गर्ने अनि फेरि त्यो उद्योग पुनः रुग्ण नै बन्ने अवस्था नआउला भन्ने छैन । त्यसैले रुग्ण उद्योगलाई सहयोग गर्नुअघि त्यो सहयोग चुहिने लोहोटामा पानी खन्याएजस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सचेत बन्नै पर्छ । एउटा उद्योग रुग्ण हुनु भनेको एउटा लगानीकर्ताको रकम डुब्नु मात्र होइन, त्यसबाट रोजगारी, उपभोग स्थिति, बजारलगायत समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले उद्योग रुग्ण हुन नदिन राज्य मात्र नभएर बैङ्क, शेयरहोल्डर र राजनीतिक दल एवम् तिनका समर्थक श्रम सङ्गठनहरूसमेतको उचित सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर, रुग्ण भइसकेका उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने सन्दर्भमा त्यसका व्यावहारिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ । त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि रुग्णताको कारण पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।


सरकारका नीति एवम् ऐनकानून, सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाको अभाव, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी उपेक्षा, नीतिनियमको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, शान्तिसुरक्षाको दयनीय स्थिति आदि के कारणले उद्योग रुग्ण हुन पुगेको हो सो नकेलाईकन सरकारी ढिकुटीबाट रकम खन्याउने हो भने थप उद्योग रुग्ण भइरहने क्रम रोकिन्न । कतिपय उद्योग वास्तवमै सरकारको हचुवा नीतिका कारण नै रुग्ण हुन पुगेका छन् । नीति एवम् ऐनकानूनमा व्यवस्था भएका सेवासुविधा पनि उद्योगहरूले समयमै पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता कारणले पनि उद्योगलाई रुग्णतातिर लग्नु स्वाभाविकै हो । अहिले शान्तिसुरक्षाको दयनीय स्थिति र लोडशेडिङका कारण पनि उद्योगहरूको सञ्चालनमा समस्या आएको छ । लोडशेडिङ र शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा सुधार नल्याईकन राष्ट्र बैङ्कले दिलाउने ब्याज वा सरकारले दिने कर सहुलियतले मात्र उद्योगहरू पुनःस्थापित हुन सत्तैmनन् । जसका कारणले उद्योग रुग्ण भएको हो, उसैलाई त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न लगाउने परिपाटी बसाउन सके त्यो सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।


बा≈य कारणले मात्र उद्योग रुग्ण हु“दैन । आप्mनै व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि उद्योग रुग्ण हुन्छन् । उत्पादित वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, बजार खोज्न नसक्नु र समयानुकूल कार्यकुशलता हासिल गर्न नसक्दा पनि उद्योग रुग्ण हुन पुग्छ । यस्तो सबै अवस्थामा सरकारले का“ध थापेर रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्य कुनै हालतमा पनि उचित हु“दैन र त्यसरी गरिएको प्रभावकारी हु“दैन । यसको गतिलो उदाहरण विराटनगर जुट मिल हो । उदारीकरण तथा स्वतन्त्र बजारको समयमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने क्रमशः हराउ“दै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसकेर उद्योग रुग्ण हुने अनि त्यसको दोष अरूलाई दिएर सरकारबाट सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति पनि उद्योगीहरूमा देखिएको छ, जुन गलत छ । त्यसैले त्यसरी रुग्ण भएका उद्योगहरूलाई पुनःस्थापना गर्नुभन्दा मर्न दिनु नै राम्रो हुन्छ ।


अमेरिकामा पनि यसरी रुग्ण भएका सबै उद्योगलाई सरकारले सहयोग दिएको देखि“दैन । केहीअघिको आर्थिक मन्दीका बेला अमेरिकी सरकारले जनरल मोटर्स, सिटी ग्रूप (बैङ्क) र एआईजीजस्ता कम्पनीमा सहयोग ग¥यो भने लेहम्यान ब्रदर्शलाई भने डुब्न दियो । यो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्णरूपमा बन्द रहेका र भविष्य पनि नभएका उद्योगहरूलाई लिक्विडेशनमा लैजान सहजीकरण गर्न े सिफारिश गर्न ु सकारात्मक छ । तर, हाल रुग्ण अवस्थामा रहरे जेनतेन चलिरहेका र भविष्यमा रुग्ण हुन सक्ने सम्भावना रहेका सब ै उद्यागे लार्इ एउट ै टाके रीमा हालरे समान रूपमा सहयागे गर्नु उचित हद“ु नै । बा≈य कारणल े रुग्ण भएकाहरूलार्इ सहयागे गर्दा चल्न सक्छन ् भन े मात्र सहयागे गनर्पु र्छ । आन्तरिक कारणल े रुग्ण भएका तथा भविष्य पनि नभएका उद्यागे हरूलार्इ सहयागे गर्न ु अपव्यय मात्रै हुनेछ । सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण कुरा त उद्योगधन्दालाई रुग्ण अवस्थामा पु¥याउने सबै किसिमका तइभ्वहरूलाई हटाउनतिर पहल थाल्नुपर्छ ।