नीति-कार्यक्रमका कमजोरी बजेटले सच्याउन सक्नुपर्छ
सरकारले 'सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूलाई निर्मूल पार्दै समाजवाद उन्मुख जनमुखी र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नयाँ नेपाल बसाल्ने’ लक्ष्य लिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्ने, स्वदेशी पूँजी निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय तथा समन्यायिक विकासमा जोड दिनेजस्ता विषय उल्लेख छन् । यसबाट खुलाबजार अर्थतन्त्रबाट विस्तारै राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र बनाउने प्रस्ट सङ्केत दिएको छ । निजीक्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउँदै सरकारको नियन्त्रणकारी भूमिकालाई बढाउने नियत यसले राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जसरी उल्टो बाटो हिँड्ने प्रयास गरिएको छ, बजेटले त्यसलाई नसच्याउने हो भने मुलुकको अवनति निश्चितप्राय: छ ।

सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रममा निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक विकासको नेतृत्व नै निजीक्षेत्रलाई दिने अवधारणालाई यसले अझ खुम्च्याएको देखिन्छ । जसरी सरकारको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, निजीक्षेत्रका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिको माध्यमका रूपमा हेर्ने भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विरोध गर्नु आवश्यक छैन । तर, यो नीति तथा कार्यक्रमले निजीक्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सहकारीलाई दिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ । सहकारीकरण भनेको सरकारीकरणको प्रारम्भिक चरण हो भन्ने सरकारमा भएका दलहरूको सोच हुनसक्छ । यदि त्यही सोचअनुरूप उत्पादन तथा वितरणमा सहकारीकरणको नाममा सरकारी नियन्त्रण लागू गर्न खोजिएको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक छ । बरु सहकारीकरणलाई पनि निजीकरणकै एक हिस्सा मानी सरकारले गर्ने सोझो लगानीलाई सहकारीका माध्यमबाट गर्दै विस्तारै निजीकरणतर्फजान सक्ने हो भने त्यो फलदायी हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण एवम् आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन एवम् पूँजी निर्माण गर्न सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, आत्मविश्वासयुक्त र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीक्षेत्रको विकास गरिनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको ४४ नं बुँदामा उल्लेख छ । तर, कसो गर्दा यस किसिमको निजीक्षेत्रको विकास हुन्छ भन्नेबारे सरकार स्पष्ट छैन । यो र यस्तै किसिमका अमूर्त व्यवस्थाहरू नीति तथा कार्यक्रममा गरेर निजीक्षेत्रको भूमिका स्वीकारिएको देखाउने तर व्यवहार उल्टो गर्ने प्रयास गरिएको छ । वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्दा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था यसमा छैन । वर्तमान अवस्थामा कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । तर, यी क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले कुन रूपमा योगदान गर्न सक्छन् भन्नेबारेमा केही पनि उल्लेख छैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै यसलाई आकर्षक पेशाका रूपमा विकसित गर्ने उल्लेख छ । तर, निजीक्षेत्रले कृषिमा कुन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा मौन बस्ने काम भएको छ । अन्य क्षेत्रको स्थिति पनि त्यही हो । यसप्रकार निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा नीति तथा कार्यक्रम प्रतिगामी प्रतीत हुन्छ ।

राजनीतिक दलका निहित स्वार्थका कारण यो नीति तथा कार्यक्रम बीसौं शताब्दीको बोल्सेभिक ज्वरो चढेपछिको संसारमा झैं सबै काम राज्यले गरिदिनुपर्ने प्रणालीतर्फअघि बढ्ने उद्देश्यले आएको छ । राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा अघि बढाउने दिशामा यो अनुदार बनेको अवस्था छ । यस्तै बजेट आए त्यसलाई पारित हुन नदिने भनेर विभिन्न राजनीतिक दलले बताइसकेका छन् । सङ्ख्यात्मक बल सत्तापक्षसँग भएकाले त्यसो नहोला । तथापि, अहिले परस्परतामा अडेको विश्व अर्थतन्त्रको एक सानै सही हिस्सा बन्नबाट नेपाललाई रोक्नु हुँदैन । आउँदो बजेट बनाउँदा नीति कार्यक्रमको सैद्धान्तिक अडानलाई सच्याउनु आवश्यक छ ।

Admin 2011-07-06