नेपाल ट्रष्टको कार्याधिकार
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण तथा त्यसलाई जनहितमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको नेपाल ट्रष्टले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएकाले ट्रष्टले काम गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कानूनी रूपमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ट्रष्ट सञ्चालक समितिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उसको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्ने निश्चय नै हो । पूर्वराजपरिवारको अर्बौंको सम्पत्तिलाई जनहितमा लगाउने उद्देश्य बोकेको ट्रष्टलाई सो उद्देश्य पूर्तिका लागि क्रियाशील गराउने हो भने त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनु अपरिहार्य छ । यो ट्रष्टलाई नेपालको राजनीतिक महारोगको छायामुनि राखेर त्यसो गर्नु सम्भव छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा १ ले गरेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारमातहत ल्याई ट्रष्टमार्फत राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत यसको स्थापना भएको हो । ऐनले ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । विशेषगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सो सम्पत्तिको प्रयोगलाई केन्द्रित गरिने ऐनको आशय छ । तर, त्यस प्रकारका काममा ट्रष्टले अहिलेसम्म कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । ट्रष्टलाई स्वायत्त भन्ने तर न त व्यावसायिक नेतृत्व ल्याउने न त कर्मचारीहरूलाई नै स्वतन्त्र ढङ्गले प्रशासनिक काम गर्न दिने अवस्था विद्यमान छ । यही व्यवस्थाका कारण अहिले ट्रष्ट बेवारिसे र बेकम्मा अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले गर्दा ट्रष्टले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति अझै खोज्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेपछि मात्र काम गर्न पाउने प्रावधानका कारण यसले आजसम्म स्वतन्त्र काम गर्नै पाएको छैन । यदि ट्रष्टको प्रशासनको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी सचिवलाई प्रशासनिक र प्रक्रियागत अधिकार प्रदान गरिने हो भने निश्चय पनि ट्रष्टको काममा सहजता आउने थियो । त्यसो गर्नुको उद्देश्य पनि काममा सहजता र प्रभावकारिता ल्याउनकै लागि हुनुपर्छ, ट्रष्टको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्ने उद्देश्यले अवश्य पनि होइन । यद्यपि, स्वायत्तताका नाममा कर्मचारीहरूले सङ्घसंस्था नै टाट उल्टिने गरी धराशयी बनाएका उदाहरण पनि हाम्रासामु छन् ।

ट्रष्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उपाध्यक्ष नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित अन्य छओटा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य चारजना सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यस किसिमको संरचना बनाएर ट्रष्टमा व्यापक रूपमा 'ब्यूरोक्रेसी’ थोपर्ने काम भएको छ । कुसमयमै सरकार परिवर्तन भइरहने तथा एउटा सरकारले राजीनामा दिएको सात महीनासम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने वातावरणका कारण ट्रष्टको बैठक नै समयमा बस्न नसकेको अवस्था छ । गत पुस महीनादेखि ट्रष्टको एउटा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । यस्तो राजनीतिक तरलता भएको देशमा नेपाल ट्रष्टजस्तो जनहितकारी संस्थामा राजनीतिक नेतृत्व गराउनु नै अनुचित हो । ट्रष्टलाई गतिशील र समाजोपयोगी बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वबाट मुक्त गरी विशिष्ट सामाजिक नेतृत्वमा लैजानुपर्छ ।

सञ्चालक समितिको नेतृत्व राजनीतिक हुने भएपछि ट्रष्टले आफ्नो घोषित नीतिअनुसारभन्दा गृहमन्त्री वा उसको पार्टीको इच्छाअनुसार काम गर्ने खतरा बढी हुन्छ । बेलाबेलामा गृहमन्त्री परिवर्तन भइरहने हुँदा ट्रष्टका बाटाहरू पनि फेरिइरहने हुन सक्छन् । यसरी आफूले गर्ने काममा स्थिरता नहुने भएपछि ट्रष्ट दिशाविहीन हुने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले ट्रष्ट ऐनमा तत्काल परिमार्जन गरी समाजका प्रतिष्ठत र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संसारमा यस किसिमका धेरै धार्मिक तथा सामाजिक ट्रष्टहरू छन् । तिनले जनहितमा उदाहरणीय काम गरेर देखाएका पनि छन् । छिमेकी देश भारतमै पनि यस्ता प्रशस्त उदाहरण भेट्टाउन सकिन्छ । त्यसैले अर्बौंको चलअचल सम्पत्ति भएको नेपाल ट्रष्टलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने हो भने देशको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनहितका काममा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । तर, ट्रष्टलाई त्यस किसिमका काममा प्रेरित गराउनका लागि अहिलेजस्तो राजनीतिक छायाबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा तथा जिम्मेवार भएर काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

Admin 2011-05-05