अटोबजार मार्गका अवरोध हटाउनुपर्छ
अटो शो २०११ बुधवारबाट शुरू भएको छ । खस्कँदो अवस्थामा रहेको नेपाली अटोबजारमा सकारात्मक सन्देश दिन यसले भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, अटोबजारका सन्दर्भमा उठेका केही गम्भीर विषय छन्, जसलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उच्च भन्सार तथा अन्य करका कारण नेपाली अटोबजार खस्कँदो अवस्थामा छ । अर्को, अटोमोबाइल क्षेत्रमा दोहोरो करको मार पनि परिरहेको छ । सवारीसाधनमा लगाइएको २० वर्षको आयुको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिएको छ । त्यसैले, सरकारले यी विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले गाडीमा २ सय ४० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतको तुलनामा यो दर गाडीमा तीन गुणा र मोटरसाइकलमा दुई गुणा बढी हो । यस्तो उच्च भन्सार दरका कारण नेपाली अटोबजार घट्न थालेको छ । गाडी तथा मोटरसाइकल दुवैलाई विलासिताका वस्तुको कोटीमा राखेर उच्च भन्सार लगाइएको छ । तर, त्यो पुरानो सोचाइ हो । अहिलेको सन्दर्भमा गाडी तथा मोटरसाइकल कामकाजीहरूको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेका छन् । त्यसैले ढुवानी भाडाबाहेक नेपाल र भारतमा यी सामानको समान मूल्य हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग उचित छ ।
अर्कातर्फ सवारीसाधनहरूमा उपभोक्ताले करको पनि कर तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार दरबन्दी लाग्ने गरेको छ । गाडीको मूल्यमा भन्सार थपिएपछि हुने मूल्यमा ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क पनि जोडिएपछि त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि फेरि सवारी शुल्क लाग्छ । यसरी अटोमोबाइल करमाथि करको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सरकारले तत्काल अन्त्य गरी वस्तुको वास्तविक मूल्यमा मात्रै कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्कातिर सरकारले सवारीसाधनबाट उठाएको कर सवारी तथा सडकको निर्माण तथा विस्तारमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ । सवारीसाधनहरूबाट सरकारले वर्षकोनि ४५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा कर उठाउँछ । तर, त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ, पारदर्शी छैन । अर्कातिर सडक मर्मतसम्भार दस्तुरबापत नै सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ उठाउने गरेको छ । त्यही रकम पनि तोकिएको काममा खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालमा सडकको लम्बाइ तथा आकार कम भएकाले सवारीसाधन आयातलाई सीमित गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । सवारीसाधनबाट उठेको राजस्वलाई सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भारमा लगाउने हो भने यो समस्या नै आउने थिएन ।
सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई हटाउने गरी राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । वास्तवमा त्यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक हुनेछ । सवारीसाधनलाई वर्षमा आधारमा होइन, प्रदर्शनका आधारमा हटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । समयसमयमा मर्मतसम्भार गर्ने हो र इञ्जिन आयल परिवर्तन गर्ने हो भने सवारीसाधन ४० वर्षसम्म राम्रोसँग गुड्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । तर, हिफाजत नगर्ने हो भने ५-७ वर्षमै त्यसले राम्रो काम गर्न छाड्छ । त्यसैले सवारीसाधनको प्रदर्शनका आधारमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल अटो डिलस एशोसिएशन (नाडा)ले आफ्नो तालिकाअनुसार अटो शो गर्दै आएको छ । उसको तर्फबाट भएको यो कामलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसैलाई सन्दर्भ पारेर अटोबजारले भोगिरहेका उल्लिखित समस्याका विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायबाट पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
Admin 2011-09-08