गैरकानूनी  कामदारलाई फर्काऊ
श्रम विभागले गैरकानूनी रूपमा नेपालमा बस्दै आएका विदेशी कामदारको कार्यक्षेत्रमै अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । तर, तीन दशक अघिदेखि नै विदेशी कामदारको अनुगमन सम्बन्धमा कुरा हुँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन त के ठोस योजनासमेत बनेको छैन । देशमा गैरकानूनी रूपमा ५० हजारभन्दा बढी विदेशीहरूले रोजगारी गरिरहेको अनुमान श्रम विभागले गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रमा भन्दा यस्तो भयावह स्थिति राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा छ । विदशी सहयोग प्राप्त सरकारी आयोजनाहरूमा समेत सरकारले नै स्वीकृति प्रदान गरेर विदेशी परामर्शदाताहरू ल्याउने गरेको छ, जुन काममा नेपालीहरू नै सक्षम छन् । यसरी सरकार आफै र गैरसरकारी संस्थाहरू यस कार्यमा सक्रिय भएको हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू निस्प्रभावी बन्ने गरेका छन् । त्यसैले, विभागले गर्ने भनेको स्थलगत अनुगमनको सफलता कुरामै मात्र सीमित हुने सम्भावना बढी छ ।

श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ 'क’ मा कुनै पनि गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि कुनै प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा गैरनेपाली नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने छूट ऐनले दिएको छ । तर, सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिकलाई स्वीकृतिका लागि श्रम विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागको जाँचबुझबाट नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा एकपटकमा २ वर्षननाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्षसम्म गैरनेपाली कामदारलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा ७ वर्षका लागि यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति ऐनले बनाइदिएको छ । यद्यपि, हालसम्म ५ सयले मात्रै यस्तो श्रमस्वीकृति लिएका छन् । बाँकी सबै कामदार विना श्रमस्वीकृति काम गरिरहेका छन् ।

देशका प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय तथा संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा पनि विना श्रमस्वीकृति विदेशीहरूले काम गरिरहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ अनुसार यसरी काममा लगाएको भन्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, उक्त ऐनको दफा ६ मा कामदारलाई होइन, विदेशी लगानीकर्ता वा तिनका आश्रति परिवार तथा अधिकृत प्रतिनिधि वा तिनको आश्रति परिवारलाई लगानी रहुञ्जेलका लागि व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसैले, श्रम स्वीकृतिबेगर कुनै पनि विदेशी कामदारले यहाँ काम गर्न पाउँदैन ।

भारतजस्ता बलिया देशहरूले धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा द्विपक्षीय-बहुपक्षीय सहयोगका आयोजनाहरूमा समेत स्वदेशीलाई नै रोजगारी दिलाउन सफल भएका छन् । तर, हामी विदेशी ऋण तथा अनुदानप्राप्त कृषि, सिँचाई, खानेपानीजस्ता सानासाना आयोजनाहरूमा पनि गैरनेपाली परामर्शदाताहरू भित्र्याइरहेका छौं । त्यस्तो बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अनुदान वा ऋणको सम्झौता हुँदा नै सँगै प्राविधिक तथा परामर्शदाताको व्यवस्था झुण्डयाइएको हुन्छ । वास्तवमा यस्ता आयोजनाहरू सम्बन्धित देशका नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने माध्यम बनेका छन् । र, त्यहाँबाट आउने ऋण तथा अनुदान सहयोगको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राविधिक तथा परामर्शदाताको नाममा उतै र्फकने गरेको छ । एनजीओ व्यवसायीहरू यस्ता कामदार भित्र्याउने सबैभन्दा ठूला खेलाडीहरू हुन् । निजीक्षेत्रले त आफूलाई फाइदा हुने अवस्थामा मात्र विदेशी ल्याउने हुन् । सरकार र एनजीओ व्यवसायीले त देशलाई नै घाटा हुने हिसाबले गैरकानूनी रूपमा विदेशी भित्र्याइरहेका छन् । त्यसैले, श्रम स्वीकृतिबेगर काम गरिरहेका सबैलाई यहाँबाट फर्काउनुपर्छ ।

रोजगारी सृजना नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यहाँ रोजगारी नपाएर वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा विदेशिइरहेका छन् । तर, हजारौं विदेशीहरूले यहाँ गैरकानूनी रूपमा काम गरिरहेका छन् । यदि तिनलाई नेपालीहरूले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न थोरै भए पनि योगदान पुग्नेछ । त्यसैले, कुरा मात्र होइन, गैरकानूनी रूपमा यहाँ काम गरिरहेकाहरूलाई हटाएर देखाउनुपर्छ ।