सम्पादकीय


सम्व्यवसायीको विराटनगर घोषणापत्र


पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयोजनमा विराटनगरमा बुधवार सम्पन्न गोष्ठीले पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासका लागि ११ बु“दे घोषणापत्र जारी गरेको छ । विशेषगरी कृषि, पशु व्यवसाय, उद्योग–व्यापार, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका प्रमुख आधार पहिचान गरी जारी गरिएको उक्त घोषणापत्रमा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको मार्ग अपनाइने उल्लेख छ ।

पूर्वाञ्चलका उद्योगी–व्यवसायीबाट शुरू भएको यो तदारुकताले मूर्तरूप लिन सकेमा अवश्य पनि यसले पूरै देशलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । यो अभ्यासले राजनीतिक दलका घोषणापत्रको अंश मात्र बन्ने उद्यमी–व्यवसायीका समस्या अब व्यवसायीकै पहलमा थप प्रष्ट रूपले आम हुने परम्परालाई सबल बनाएको छ । मुलुकको एक प्रमुख आर्थिक केन्द्रबिन्दुका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको पूर्वाञ्चल औद्योगिक विकासमा मात्र होइन, कृषिक्षेत्रमा समेत अग्रणी मानिन्छ ।


चिया, अलैंची, सुपारी, अदुवा, अम्रिसो, जूट यहा“का प्रमुख नगदे बाली हुन् । दुग्धजन्य पशुपालन पूर्वाञ्चलका किसानको अर्को अर्थोपार्जनको माध्यम हो । तर, कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, शितभण्डार र स्तर निर्धारणका निम्ति प्रयोगशालाको अभावमा यहा“का किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

उन्नत बीउ, रासायनिक मल र औषधोपचारको अभावमा यहा“को सनपाट खेती निरन्तर खस्क“दो अवस्थामा छ । सनपाटकै अभावमा यहा“का नौओटा जूट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गरिएको कच्चापदार्थ (सनपाट)बाट यी उद्योगको ढुकढुकी बचेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीको यो घोषणाअनुरूप काम हुने हो भने आगामी २ वर्षभित्रमा यी यावत् समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास निजीक्षेत्रको छ । कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन, कारखाना, परीक्षणका निम्ति उन्नत प्रयोगशाला र दीर्घकालीन भण्डारणका निम्ति शितभण्डार स्थापना गर्ने घोषणाबाट नै अब पूर्वाञ्चलको कृषिक्षेत्रको कायापलट हुन्छ भन्ने आशा जाग्नु स्वाभाविक हो ।


कृषि र उद्योगलाई एकआपसमा जोड्न एग्रो इण्डष्ट्रियल लिङ्केज र कृषकको बजार पहु“च कार्यक्रम ल्याउने उद्यमी र व्यवसायीको प्रतिबद्धता पनि यो घोषणामा परेकाले यस्तो आशा बलियो हुन्छ ।नया“ उद्योग स्थापना र पुरानाको निर्वाध सञ्चालनका निम्ति यथेष्ट ऊर्जा आपूर्ति हुनुको कुनै विकल्प छैन । ऊर्जाको अभाव पूर्तिका लागि तत्काल भारतबाट विद्युत् ल्याउनु वा थर्मल प्लाण्टको स्थापना गर्नसक्नु पनि यसका लागि सकारात्मक कदम हुन सक्छ । अहिले भारतस“ग राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर नेपालमा विद्युत्को आपूर्ति जति सहज छ, थर्मल प्लाण्टको स्थापना अत्यन्तै जटिल र आर्थिक रूपले अहितकर हुने प्रस्ट छ ।

यद्यपि चा“डोभन्दा चा“डो मुलुकभित्रै पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन नगर्ने हो भने दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर सरकारको भाषणमै सीमित हुनेछ । विद्युत्को अभावमा रासायनिक मल कारखाना, शितभण्डार, प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र र अन्य उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालन कल्पनामा मात्रै सीमित हुने कुरा हुन् ।पर्यटन विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाउने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि व्यवसायीले मुख्य रूपमा जोड दिएका छन् ।


त्यस्तै भारत, चीन, बङ्गलादेश र भुटानसम्म व्यापार सञ्जाल विस्तार गर्न रेल र पारवहन मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरालाई व्यवसायीहरूले घोषणापत्रमार्फत विशेष जोड दिनु निश्चय पनि उत्साहप्रद कुरा हो । निजीक्षेत्रको यो चासो र उत्साहलाई सरकारी संयन्त्रहरूले पनि उत्तिकै साथ दिनुपर्छ । भारत र नेपाल सरकारबीचको निर्णायक वार्ताबाट मात्र सम्भव हुने धेरै विषय यस घोषणापत्रमा परेका छन् ।

तिनलाई सरकारले पनि तत्कालै कूटनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्छ । अहिले पूर्वाञ्चलका व्यवसायीले सरकारबाट सामान्य पूर्वाधार निर्माणको मात्र आग्रह गरेका छन् । निजीक्षेत्र तातेको यो अवसरलाई शक्तिमा बदल्नका सरकार पनि त्यत्तिकै तात्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको यो उत्साह र तदारुकतालाई मर्न नदिई लक्ष्यसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी मूलतः घोषणाकर्ताहरूको हो तर सरकार पनि मूकदर्शक मात्र भएर बस्न मिल्दैन ।