-सम्पादकीय :  नेपाली कृषि उपज र डीआरपी

सन् २०१३ सम्ममा कृषि सेवा सुधार शुल्क हटाउन भारतले राखेको प्रस्तावमा नेपाल अन्ततः सहमत भएको छ । मङ्गलवार भारतको नया“ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकले टुङ्ग्याएको यो व्यवस्थापछि नेपाल र भारत दुवैले कृषि उपजको आयातनिर्यातमा कृषि सुधार शुल्क लिन पाउने छैनन् । यो निर्णयले दुवै देशका कृषि उपजको आयात–निर्यातको ढोका खोलेको छ । तर, बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने, अब नेपालका कृषि उत्पादनले भारतीय उत्पादनस“ग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने क्रममा रहेको नेपालले प्रतिस्पर्धामा उत्रन खुट्टा कमाउन नहुने सम्बद्ध विज्ञहरूको धारणा छ ।

नेपालको तुलनामा भारतीय कृषि उपज निकै सस्तो हुनुका साथै उत्पादनसमेत ठूलो परिमाणमा हुने गर्दछ । भारतमा कृषि व्यवसायमा सरकारी सहयोग नेपालको तुलनामा ठूलो छ । यसले पनि नेपाली उत्पादनलाई भारतीय उपजस“ग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्नेछ । झण्डै १० वर्षअघि भारतबाट सस्तो धान निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिएका बेला नेपाली धान विस्थापित हुने अवस्था आएको थियो । र, तत्कालीन सरकार कृषि सुधार शुल्क नै वृद्धि गर्न बाध्य भएको थियो । यसरी हेर्दा यो सम्झौता नेपाली उपाभोक्तको हितमा तर नेपाली कृषकको भन्दा भारतीय कृषकको हितमा भएको देखिन्छ । भारतबाट नेपाल निर्यात हुने सामानमा लिइ“दै आएको अन्तःशुल्क फिर्ता प्रक्रिया (डीआरपी) हटाउने र त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्कै नलगाउने सहमति हुनु यस वाणिज्य सम्झौताको फाइदाजनक पक्ष हो । सन् २०१२ को मार्च महीनादेखि लागू हुने यो सम्झौतापछि नेपालका १ सय ६२ वस्तुमा लाग्दै आएको अतिरिक्त भन्सार महशुल ती सबै वस्तुमा हट्नेछ । यस्तो भन्सार शुल्क हटेपछि नेपालमा तयार हुने वस्तुलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने देखिएको छ ।

नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतस“ग हु“दै आएको छ । यति ठूलो परिमाणमा व्यापार हु“दा पनि उचित तथा व्यावहारिक व्यापार–नीतिको अभावका कारण सधैंजसो नोक्सानी नेपालले नै खप्नुपरेको थियो । नेपाललाई पायक पर्ने बिसाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषय होस् वा रक्सौल–अमलेखगञ्ज ४१ किलोमिटर दूरीको पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माणको विषय, यो सन्दर्भलाई भने पहिलाजस्तै यसपटकको दिल्ली बैठकले पनि किनारा लगाउन सकेन । त्यसका निम्ति पुनः उपयुक्त समय पर्खनुपर्ने भएको छ । वास्तवमा नेपालका लागि भने यी विषय प्रस्टतः बढी प्राथमिकताका हुन् र यिनमा चा“डै निर्णय गराउन नसक्नुमा हाम्रो गृहकार्य अभाव एउटा कारण हो । तथापि, दुई देशको हितलाई दृष्टिगत गरी दिल्ली बैठककै समय पारेर नेपालमा भएको भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (फिक्की)को कार्यक्रमले भने उत्साह थपेको छ । फिक्कीले नेपालमा कार्यालय खोल्न तयार हुनुले पनि नेपालमा भारतीय लगानी भियभयाउन सहज पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सोही कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्तप्रसादले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न सक्ने बताउनुले पनि नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही महीनाअघि भएको बिप्पा तथा केही दिनअघि सम्पन्न डीआरपी सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने र नेपाली वस्तु भारतमा लैजाने वातावरण तयार गर्न मद्दत पुग्ने आशा जगाएको छ । यद्यापि, कुनै पनि सम्झौता कानूनी उपाय मात्र हुन् । यसलाई व्यवहारमै उतार्न भने वातावरणमै सुधार हुन आवश्यक छ ।