नेपाली कृषि उपज र डब्ल्यूटीओ
नेपालमा कृषिक्षेत्रमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्थाको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको सरकारले बताएको छ । डब्ल्यूटीओजस्तो विश्वसंस्थाको सदस्य भएको हैसियतले उसका मापदण्डहरूको पालना गरी विश्वबजार र व्यापारको एउटा अंश बन्ने अभिलाषा नेपालको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण तथा पूर्वाधारको निर्माणमा नेपालले तत्परता नदेखाएका कारण पाउनुपर्ने लाभ पनि नपाइरहेको अवस्था छ ।

डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि विभिन्न किसिमका पूर्वाधार तथा कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालले त्यस दिशामा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । डब्ल्यूटीओको मापदण्डअनुसार सन् २०१३ सम्ममा विकासशील देशहरूले विभिन्न पूर्वाधार तयार गरी सक्नुपर्छ । विभिन्न व्यापारिक ऐन कानून संशोधन गर्ने, अनुदान समायोजन गर्ने, क्वारेण्टाइन जाँच चौकीहरूलाई सुदृढ बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर गुणस्तर वृद्धि गर्ने, मानव स्रोतसाधनको विकास गर्नेलगायतका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सो व्यवस्थाअनुसार नेपालले बाली संरक्षण ऐन र बीउबिजन ऐनलाई संशोधन गरी लागू गरिसकेको छ । साथै, खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न राष्ट्रिय कोडेक्स समिति पनि निर्माण भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि एण्टी डम्पिङ ऐन, भौगोलिक उत्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण ऐन जस्ता कानूनको निर्माण हुन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, शत्रुजीव तथा रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेजस्ता काम गर्न अझै पनि बाँकी छ । त्यसैले डब्ल्यूटीओबाट लाभ पाउन यी आधारभूत काम गर्नु आवश्यक छ ।

डब्ल्यूटीओको कृषिसम्बन्धी सम्झौता (एओए)का कृषि तथा व्यापार सम्बन्धमा मुख्यतया तीन बृहत् क्षेत्रहरू छन्( बजार पहुँच (मार्केट एक्सेस), आन्तरिक सहयोग (डोमेष्टिक सपोर्ट), निर्यात अनुदान (एक्सपोर्ट सब्सिडी) । बजार पहुँचभित्र भन्सार महशुल हटाउने तथा पहुँचको अवसर प्रदान गर्ने कुराहरू पर्दछन् । डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रहरूले कृषि उत्पादनमा लाग्दै आएको भन्सार महशुललाई हटाउनुपर्ने प्रावधान यसमा छ ।

आन्तरिक सहयोगअन्तर्गत डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रहरूले कृषिमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ । तर, अमेरिकी तथा यूरोपेली विकसित देशहरूले कृषिमा सबभन्दा बढी संरक्षणवाद लागू गरेका छन् । उनीहरूले कृषिक्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै अनुदान दिइरहेका छन् तर, विकासशील देशलाई त्यस किसिमको अनुदान रकम हटाउनका लागि तीव्र दबाब दिने गरेका छन् । विकसित देशले लागू गरेको त्यस किसिमको संरक्षणवादप्रति डब्ल्यूटीओले आँखा चिम्लने गरेको छ । यदि साँच्चै यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने त्यो विकसित देशबाट शुरू गर्नुपर्छ । अल्पविकसित मुलुकको हित संरक्षणका लागि यी देशले विभिन्न किसिमका संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि ती कार्यक्रममा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ ।

निश्चय पनि नेपाल डब्ल्यूटीओका प्रावधानहरूको सम्मान गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध पनि छ । तर, खासगरी बजार प्रवेशको सुविधा पाउनुपर्ने देशहरूले चाहिँ ती प्रावधान पालना नगरेकै कारण हाम्रा उत्पादनहरूले प्रवेश नपाउने हुन् कि भन्ने आशङ्का विद्यमान छ । जसरी निर्यातको सम्भावना भएका देशहरूमा संरक्षणवाद लागू भएको छ, त्यसले निश्चय पनि विकासशील देशहरूको कृषिविकासको बाटोलाई रोक्नसक्ने सम्भावना छ । नेपालजस्तो मुलुकको सरकारले डब्ल्यूटीओका प्रावधान लागू भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशको रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि थप गृहकार्य र समान हैसियतका देशहरूसँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ । यसो गर्न सकेमा मात्र डब्ल्यूटीओको सदस्य भएको सार्थक हुन्छ ।

Admin 2011-05-06