भारू अपचलन कुन आश्चर्य भयो ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले सामान आयातको नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर लगभग १ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अपचलन गरेको तथ्य फेला पारेको छ । कानूनी रूपमा हेर्दा यस्तो कार्य निश्चय पनि अवैधानिक र दण्डनीय हो । तर, यसरी भारू अपचलन भयो भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जब देशमा व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, जब लगानीको वातावरण हुँदैन, तब यस किसिमका गतिविधि हुन्छन्, हुन्छन् । अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको त सानो परिमाण हो । त्यसभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा देशबाट पूँजी पलायन भइरहेकोमा कुनै शङ्का छैन । राष्ट्र बैङ्क तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दैमा यो क्रम रोकिनेवाला छैन । त्यसैले भारू अपचलन गरेको फेला पार्यौं भनेर दङ्ग पर्ने अनि अनुसन्धान गर्दैछौं भनेर प्रचार गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।

देशमा सन् १९९० मा उदारीकरणको शुरुआत भएपछिका केही वर्षवार्षिक रूपमा ५-७ अर्ब रूपैयाँ पूँजी अदृश्य स्रोतबाट देशमा भित्रिने गरेको थियो भनेर विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले त्यही परिमाणमा त्यसैगरी पूँजीपलायन भइरहेको उनीहरूको अनुमान छ । यसो हुनुमा बिग्रँदो लगानीको वातावरण तथा सम्पत्तिको असुरक्षाले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । वास्तवमा त्यसबेला देशमा आशावादिता व्याप्त थियो । वैदेशिक लगानी भित्रने क्रम पनि तीव्र थियो । त्यसो हुँदा सन् १९९० को दशकमा देशको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो । सन् १९९५ सम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै उत्साहप्रद नै रहेको थियो । सन् १९९६ मा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछि त्यो उत्साहमा कमी आयो । तर, सन् २००० सम्म माओवादी प्रभाव कमै रहेकाले आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम भएन । त्यसपछिका वर्षहरूमा माओवादी द्वन्द्वकै कारण देशमा लगानीको वातावरण धूमिल हुँदै गयो, भएका उद्योगहरू बन्द हुन थाले, वैदेशिक लगानी आउन लगभग बन्दै भयो र यहाँबाट पूँजीपलायन तीव्र भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधानसभाको चुनावमार्फत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा माओवादीले निजी सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्ने र लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउन सकेन । त्यसैले पूँजीपलायन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष राजनीतिक दलहरूको र विशेषगरी हाल सरकारमा रहेको एनेकपा (माओवादी)को छ ।

अहिले लगानीकर्ताहरूले इतिहासकै सबैभन्दा जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । देशमा शालिकराम जमकट्टेल र पर्शुराम बस्नेत प्रवृत्तिको राज छ । प्रहरीको मोष्ट वाण्टेड सूचीमा रहेका डनहरू खुलमखुला गृहमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सिंहदरबारभित्र पुग्छन् । ट्रेड युनियनका नाममा महीनौंसम्म उद्योगधन्दा बन्द गरिन्छन्, सुरक्षा दिनुपर्ने सरकारी संयन्त्रहरू रमिते बनिरहन्छन् । दिनदिनै उद्योगधन्दा बन्द भइरहेका छन्, सरकारलाई केही वास्ता छैन । राजनीतिक दलका नेताहरू देशभित्रका उद्योगहरू बन्द गराएर 'स्वाधीन अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्छन् । अनि यो देशमा समाजसेवा गर्छु भनेर कुनै लगानीकर्ता बस्दैन । जहाँ लगानीको सुरक्षा छ, त्यहीँ जान्छ । देशबाट लगानी बाहिर लैजानु कानूनी रूपमा अवैधानिक भएपछि यस्तै छिद्र खोजेर भए पनि लान्छ/लान्छ । त्यो राष्ट्र बैङ्क र राजस्व अनुसन्धान विभागले रोकेर रोकिने कुरा होइन ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला देशबाट पूँजी बाहिर जानुका उल्लिखित कारणहरूमा सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्छ, सरकारबाट हुनुपर्छ, सम्बन्धित अन्य सबै निकायबाट हुनुपर्छ । मुखले बोलेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमै त्यसो गरेर देखाउनुपर्छ । यो सबै हुनुको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मानिएको माओवादीकै नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । त्यसैले उसका लागि यो मौका पनि हो । यदि राजनीतिक दलहरूले त्यसो गर्दैनन् भने राष्ट्र बैङ्क तथा अर्थ मन्त्रालयजस्ता निकायहरूले यसको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यी निकायहरू यस्ता सानातिना छानबिनमा अल्झिनुको सट्टा देशमा निजी सम्पत्तिको संरक्षण हुने र लगानीको सुरक्षा हुने प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा पनि स्थिति केही हदसम्म सकारात्मक बन्न सक्छ । लगानीकर्ताहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने, क्रान्तिकारी भाषण गर्दैमा र एक-दुई उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्दैमा अब कसैले नेपालको उदारीकरणको खोलो फर्काउन सक्दैन ।

Admin 2011-09-09