पीपीए दर वृद्धि सकारात्मक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रवार विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) दर परिमार्जन गरी २० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ । वास्तवमा यो निर्णयनेपालको ऊर्जा विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने किसिमको छ । पीपीए दरमा गरिएको यो वृद्धिले निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । यद्यपि, निजीक्षेत्रका केही उद्यमीहरूले सरकारले गरेको पीपीए दरको पुनरवलोकनप्रति चित्त बुझाएका छैनन् । तर, उत्पादन लागत तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा पीपीए दरमा गरिएको वृद्धिलाई निराशाजनक मान्नुपर्ने कारण छैन । यसबाट अब निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न वातावरण थप सहज बनेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विगत निकै लामो समयदेखि पीपीएमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । भारतबाट गरिने विद्युत् खरीदभन्दा नेपाली ऊर्जा उत्पादकलाई दिने मूल्य निकै कम भएको उनीहरूको गुनासो थियो । त्यही भएर नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी कम भएको भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले केही समयअघि ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्दा पीपीएको दर २० प्रतिशतले बढाउने बताएको थियो । त्यहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए दरमा २० प्रतिशत रकम बढाउने घोषणा गरेको छ । हुन त सम्झौता भइसकेका आयोजनामा पनि २० प्रतिशत बढी पीपीए दर कायम हुनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताउने गरेका छन् । तर, नयाँ पीपीए दरका सम्बन्धमा उनीहरूले भूतप्रभावी व्यवस्था खोज्नु उपयुक्त देखिँदैन । तर, नेपाल विद्युत् प्रँधिकरण प्रवर्द्धक रहेका र केही अन्य परियोजनालाई चाहिँ बढी र अरूलाई कम दर लगाएर विभेद गरिएको भन्ने निजी क्षेत्रको माग उपयुक्त छ । साथै, पहिले नौपटकसम्म हुने वार्षिक मूल्य वृद्धि पाँचपटकमा झार्दा आफूहरूलाई मर्का पर्ने निजीक्षेत्रको भनाइप्रति प्राधिकरण सकारात्मक हुन आवश्यक छ ।

वास्तवमा जलविद्युत् आयोजनाको लागत परियोजना क्षेत्रका आधारमा तय हुन्छ । यसो हुँदा कुनै परियोजनाले अहिले तोकिएको दरमा काम गर्दा धेरै नै फाइदा लिन सक्छन् भने कुनैमा नाफा नै नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यो दर सबै आयोजनाका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । यसको समाधान भनेको प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए दर निर्धारण गर्नु हो । तर, सानासाना आयोजनाका लागि यो सबै गरिरहन अप्ठयारो हुने भएकाले दर नै तोकिदिने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । त्यसैअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि गरेको यस्तो व्यवस्था र तोकेको दरलाई अनुपयुक्त भन्ने आधार छैन ।

अर्को कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्दा न त दर नै निर्धारण गर्ने गरेको छ न त प्रतिस्पर्धाका आधारमा । जसले सस्तोमा गर्छ, उसलाई नै दिने गरेको छ । वार्ताका आधारमा त्यस्तो दर निर्धारण हुने गरेको छ । यस्ता आयोजनाको पीपीए दर निर्धारणमा शक्ति तथा पैसाको चलखेल हुने गर्छ भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्नसक्ने हैसियत विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छैन । त्यसैले २५ मेगावाटभन्दा ठूला विद्युत् आयोजनाको पीपीए दर प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सबभन्दा मुख्य कुरा नेपालमा जति पनि विद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा मात्रै भएको छ । यसो हुँदा बाँकी विकास क्षेत्रहरूमा मागको तुलनामा विद्युत् उत्पादन अत्यन्त कम छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा क्षेत्रीय सन्तुलन अहिलेको आवश्यकता हो । पीपीए दर निर्धारण गर्दा त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो । पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा बन्ने विद्युत् आयोजनाका लागि १-२ रुपैयाँ बढी पीपीए दर निर्धारण गरिदिएको भए विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन सहयोगी हुन सक्थ्यो । त्यस किसिमको दूरदर्शिता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हिजो पनि देखिएको थिएन र आज पनि देखिएन । तर, एकपटक निर्धारण भएको पीपीए दर जीवनभरिका लागि होइन, यसमा परिमार्जन भइरहन्छ । र, पीपीए दरलाई बजार मूल्यअनुसार गतिशील र लचिलो बनाइराख्न विद्युत् प्राधिकरण तयार हुनुपर्छ । अहिले जति भएको छ, त्यसलाई नै सकारात्मक मानेर विद्युत् विकासमा निजी लगानीकर्ताहरूले काम थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।