जलविद्युत् विकास बैङ्क
अर्को सेतो हात्ती नहोस्
सरकारले १० अर्ब जारी तथा ३० अर्ब चुक्ता पूँजी भएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापनाको निर्णय गरेको छ । कम्पनीले विद्युत् सङ्कट निवारण गर्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसत १५ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्छ । यस हिसाबले ३० अर्ब रूपैयाँ एउटै आयोजनालाई ऋण दिने हो भने त्यसले जम्मा २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । यसले सरकारको साढे चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि उपलब्धि नहुने सङ्केत दिएको छ ।

निश्चय नै नेपालमा जलविद्युत्को विकास गर्न आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने एउटा विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्थाको आवश्यकता थियो । तर, यो आवश्यकता अहिले स्थापित कम्पनीले पूरा गर्न सक्ने बिल्कुलै देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण यो कम्पनीको आबद्धता र संरचनाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको लगानीकर्ता र साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छैन । जबसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी उल्लेख्य मात्रामा आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म यस्ता सरकारी संस्था दर्जनौं बनाए पनि मुलुकले लाभ लिन सक्दैन भन्ने प्रमाण हाम्रैसामु छन् । सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरू लगभग असफल भइसकेको अवस्थामा पुन: अर्को त्यस्तै प्रकृतिको संस्था स्थापना गर्न खोजेर सरकार गलत बाटोतर्फहिँडेको छ । भोलि यो संस्था पनि अर्को सेतो हात्ती बन्ने निश्चित छ ।

यस किसिमको संयन्त्र बनाउनुमा ऊर्जामन्त्री तथा सरकारको नियत असल नै होला । देशले चरम ऊर्जासङ्कट भोगिरहेको अवस्थामा केही काम गरेर राजनीतिक समर्थन थप्ने प्रयास पनि यो होला । तर, सरकारी संस्थानका रूपमा एउटा संयन्त्रको स्थापना गरेर त्यस्तो केही पनि हुँदैन । निजीक्षेत्रलाई व्यवहारत: बहिष्कार नै गरेर सरकारी स्वामित्वमा खुल्ने यस्ता बैङ्क वा त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीले थप लगानी आकर्षित गर्दैन । यहाँका लगानीकर्ताको प्रवृत्ति र कार्य हेरेर वदेशी लगानीकर्ताले काम गर्ने हुन् । दातृसंस्थाहरू पनि संस्थाको विश्वसनीयता र राजनीतिक प्रभावको अवस्थालाई परख नगरी सहयोग गर्न तत्पर हुँदैनन् । त्यसैले जलविद्युत् विकास बैङ्कमा सरकारी लगानी मात्र रहने निश्चित छ । सरकारले लगानी गर्नेको सूचीमा राखेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानले पनि यसले राम्रो गर्दै गयो भने मात्रै लगानी थप्ने सम्भावना हुन्छ । एउटा सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल टेलिकमले त लगानी नगर्ने नै भनिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यो कम्पनीमा थप लगानी नहुने र अन्य सरकारी बैङ्कहरूजस्तै यो पनि रोगी बन्ने निश्चितप्राय: छ ।

अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्ने रकमको अभाव छ । निजी तथा सरकारी वाणिज्य बैङ्कहरूसँग ठूला आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने पैसा छैन । किनभने उनीहरूको प्रमुख स्रोत अल्पकालीन निक्षेप हो । उनीहरूले केही रकम लगानी गरी नै हाले भने पनि त्यसको ब्याज उच्च हुने गर्छ । अहिले तरलता सङ्कट आउनुमा वाणिज्य बैङ्कहरूले अल्पकालीन निक्षेपलाई दीर्घकालीन लगानी गर्नु पनि जिम्मेवार छ । यही तथ्यलाई मनन गरेर निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि कम ब्याजदरमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने 'पावर डेभलपमेण्ड फण्ड’ स्थापनाका लागि अनुरोध गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारी बैङ्क स्थापना गर्नुपर्छ भनेका होइनन् । अहिले यस्तो किसिमको ऊर्जा विकास कोषको आवश्यकता छ, जसमा लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी होस्, जनताको स्वामित्व स्थापना होस् र उनीहरूको निर्याणक भूमिका होस् । यी कुनै कुरा नहुने अनि यसबाट निजीक्षेत्र पनि लाभान्वित नहुने कम्पनीले अहिलेको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै । सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी यही कम्पनीलाई त्यस किसिमको कोषमा बदल्न पनि सकिन्छ ।

Admin 2011-07-08