क्रेडिट रेटिङको साख
नेपाल धितोपत्र बोर्डले १ महीनाभित्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी नियमावली लागू गराउने तयारी गरेको छ । यो नियमावलीपछि नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापनाका लागि ढोका खुल्नेछ । नेपालका लागि यो नितान्त नयाँ अवधारणा हो । यसका केही सकारात्मक पक्ष छन् । १० करोडभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासन गर्दा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्थाले केही हदसम्म नेपालको पूँजीबजारलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूको गलत रेटिङका कारणले पनि विश्वमा २००८/०९ को वित्तीय सङ्कट निम्तिएको तथ्य बिसनु हुँदैन । नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी गठन गर्दा यसतर्फशुरूमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले कुनै संस्था वा व्यक्तिको ऋण ग्रा≈य साख (क्रेडिट वर्दीनेश) कति छ भनेर मापन गर्ने गर्छ । सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, सञ्चालक समूह, व्यवस्थापन, बजार, विगतमा लिएको ऋण तथा त्यसको भुक्तानी, कम्पनीसँग भएको सम्पत्ति तथा दायित्व आदि विवरणका आधारमा यसको मापन गरिन्छ । पूँजीबजारमा लगानीकर्ताहरूले रेटिङका आधारमा राम्रो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्छन् । यसो हुँदा शेयरबजारमा केही सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले लगानीको निर्णयगर्नका लागि आवश्यक बजार तरलता वा मूल्य अस्थिरताका बारेमा बताउँदैन । परिणामस्वरूप, एउटै रेटिङ भएका विभिन्न कम्पनीको शेयर मूल्य फरक हुन्छ । अर्कोतर्फक्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ । विशेषगरी एउटा मात्र एजेन्सी हुने र रेटिङ गराउने कम्पनीले नै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थामा एजेन्सीको निष्पक्षता कमजोर हुने गर्छ । कुनै पनि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउँदा आफैले शुल्क तिर्छ भने त्यहाँ वास्तविक रेटिङ हुँदैन, रेटिङको किनबेच हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यी व्यवस्थामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका लागि सरकारी स्वामित्वको संस्था गठन गरियो भने त्यसले अर्को समस्या उत्पन्न गर्छ । नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायहरू भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेको अवस्थामा सरकारी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी पनि निश्चय पनि त्यो दलदलमा फस्नेछ । र, त्यसले विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन । त्यसैले हाम्रो देशमा निजीक्षेत्रका कम्तीमा दुईटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सक्दा मात्रै एजेन्सीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सही क्रेडिट रेटिङ हुन सक्छ । तर, कसैले गलत मनसायका साथ गलत तरीकाले क्रेडिट रेटिङ गर्‍यो भने त्यसमाथि छानबिन र उजुरी गर्ने बलियो निकायको भने आवश्यकता छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो नियामक निकायको भूमिका निर्वाहको तयारी गरिरहेको छ । तर, नेप्सेकै नियमनमा अक्षम भएको धितोपत्र बोर्डले अन्य संस्थाको नियमन कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसका लागि बोर्डलाई सक्षम र स्वायत्त नियामकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

विश्वमा पछिल्लो समयमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू अनावश्यक रहेको भनिन थालेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले पनि आफूले धारणा मात्रै दिने हो, कुनै धितोपत्र खरीद गर्न, बेच्न वा आफूसँगै राख्न सुझाव दिने होइन भन्न थालेका छन् । यसरी विश्वमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको अभ्यास थालिनुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको भूमिका, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र त्यसप्रति लगानीकर्ताको विश्वास आदि कुरामा प्रस्ट नभईकन त्यस्ता एजेन्सीको स्थापनाले धितोपत्र बजारले खासै लाभ पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

Admin 2011-04-07