तेलको मूल्यभित्रका  नौला पक्षहरू
नेपाल आयल निगमले अत्यधिक घाटा भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो मूल्यवृद्धि उचित थियो वा थिएन भन्ने बहस एक ठाउँमा होला । तर, पछिल्लो समय तेलको मूल्यवृद्धि भइसकेपछिका परिदृश्य तथा मूल्यवृद्धिभित्रका पाटाहरू भने केही भिन्न देखिन थालेका छन् । तेलको मूल्यवृद्धिपछि हप्तौंसम्म हुने हडताल तथा विरोध प्रदर्शन कम भएका छन् । बरु केही उपभोक्तावादी संस्थाहरूले आयल निगमको कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यदि मूल्यवृद्धि कानूनविपरीत भएको हो भने सडकमा विध्वंस गर्नुभन्दा अदालत जानु उत्तम विकल्प हो । अर्कातर्फ केहीअघि संसद्मा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)सँग १४ अर्ब रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । निगमको व्यवस्थापन सुधार र आईओसीसँगको पेट्रोलियम सम्झौता पुनरवलोकनबाट वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको थियो । निगम तथा पेट्रोलियम व्यवसायीले अर्बौं रूपैयाँबराबरको अनियमितता गर्ने गरेको पनि आयोगले उजागर गरेको थियो । यी समस्या समाधान गर्ने हो भने आयल निगमको घाटा निकै नै कम गर्न सकिन्छ । यी सबै कुरातर्फ नलागेर आयल निगम तेलको मूल्य बढाउनेतर्फमात्र केन्द्रित भएको छ । त्यसैले एक्लो साँढे बनेको आयल निगमलाई खारेज गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पेट्रोलियमको आयात र कारोबार खुला गर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुअघि निगमले मासिक साढे ७० करोड घाटा रहेको बताएको थियो । तर, व्यवस्थापन सुधार तथा आईओसीसँगको सम्झौता पुनरवलोकनबाट उसले गर्न सक्ने बचत हेर्ने हो भने त्यो घाटा सहजै पूर्ति हुन सक्थ्यो । त्यसो गर्नु त कता हो कता कहिले पैसा तिर्न सकिनँ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ, कहिले आईओसीले तेलको आपूर्ति घटाएको भनी जनता झुक्याउने काम गर्छ । वास्तवमा यी सबै आयल निगमका कमाई खान पल्केकाहरूको परम्परागत शैली हो । अर्कातर्फ पेट्रोल पम्पहरूलाई तेलको विक्रीमा ५ प्रतिशत लिकेज गर्न लगाई त्यसबाट प्राप्त हुने करोडौं रकम राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई भेटी चढाउने प्रथाको विकास आयल निगमले गराएको छ । आफूले १० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा साढे ९ लिटर मात्र पाउने गरेको तथ्य धेरै उपभोक्तालाई थाहा नै छैन । निगम र पेट्रोल पम्पहरू मिलेमतोमा हुने त्यस किसिमको कार्य उपभोक्ता हितविरुद्धको सार्वजनिक अपराध हो । त्यसबापत निगमलाई त कारबाहीको भागी बनाउनुपर्छ नै पेट्रलपम्पका मालिकहरूलाई पनि ठगी मुद्धा चलाउनुपर्छ ।

आयल निगमले भारतबाट मात्र अझ त्यहाँको पनि एउटा कम्पनी आईओसीसँग मात्र पेट्रोलियम खरीद गर्दै आएको छ । सन् २००७ मा आईओसीसँग भएको सम्झौताअनुसार एनओसीले अन्य कम्पनीसँग पेट्रोलियम आयात गर्न पाउँदैन । तर, आईओसीले मूल्य समायोजन अवयवका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा साढे ७ प्रतिशत, मट्टीतेलमा १० प्रतिशत र एलपी ग्यासमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । नेपाल तथा भारत दुवै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको हैसियतले भारतको बाटो भएर आयात गरिने पेट्रोलियममा त्यसरी अतिरिक्त शुल्क (कर) लगाउन मिल्दैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सामान्य मर्मविपरीत आईओसीले कर उठाउँदा पनि त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न नेपाल आयल निगमले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन । वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने आयल निगमको विज्ञ व्यवस्थापनले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको यो सामान्य पद्धति थाहा पाएको छैन भन्नु मूर्खता हुन्छ । बरु जानाजान त्यस्तो अवैधानिक सम्झौता गरेर र त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने तत्परता नदेखाएर त्यहाँका टाउकेहरूले ठूलो लाभ लिइरहेका छन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालले बेहोरेको तेल समस्याको 'महारोग’ अन्त्य गर्नका लागि आयल निगमको खारेज तत्काल गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने तेलको व्यापार स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । त्यसो हुँदा बजार प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम मूल्य कायम गराउनु सम्बन्धित पक्षको बाध्यता हुनेछ । त्यसपछि न त तेलका नाममा उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नुपर्नेछ, न आयल निगम नामको सेतो हात्ती पाल्न सरकारले खर्च गरिरहनुपर्नेछ ।

Admin 2011-10-12