आयल निगममाथि अर्को प्रतिवेदन
नेपाल आयल निगमको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आश्चर्यजनक तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)सँग १४ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । निगमको व्यवस्थापन सुधार र आईओसीसँगको पेट्रोलियम सम्झौता पुनरवलोकनबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ । यद्यपि, भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर सो रकम तिर्नु नरहेको बताएपछि यो विषय विवादित बनेको छ । साथै, निगम तथा पेट्रोलियम व्यवसायीले गरेको/गर्ने गरेको अर्बौं रुपैयाँबराबरको अनियमितता पनि आयोगले उजागर गरेको छ । यस प्रतिवेदनले संस्थागत भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै आएको आयल निगमलाई खारेज गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पेट्रोलियमको आयात र कारोबार खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अझै बल मिलेको छ ।

नेपाल आयल निगम आईओसीलाई पैसा तिर्न सकिनँ भनेर कहिले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सृजना गर्छ, कहिले आईओसीले तेलको आपूर्ति घटाएको भनेर रोइकराई गर्छ । तर, उसले आईओसीसँग लिनुपर्ने रू. १४ अर्ब उठाउन त परै जाओस्, हिसाबकिताबसमेत दुरुस्त राख्न सकेको छैन । यो आयल निगमको उपभोक्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनाका पराकाष्ठा हो । यसबाहेक व्यवस्थापनको आफ्नै संस्थाप्रति अपनत्वबोध नभएको यसले प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले निगमलाई कमाइखाने भाँडोका रूपमा विकास गरेको परिणति हो यो । यहाँ एनओसीले आईओसीसँग लिनुपर्ने रकमका बारेमा अध्ययन गर्न आईओसीले नै परामर्शदाता नियुक्त गरेको र उसले भनेअनुसारको रकम मात्र एनओसीले पाउने तथ्य अझ गम्भीर विषय हो ।

पेट्रोल पम्पहरूलाई तेलको विक्रीमा ५ प्रतिशत लिकेज गर्न लगाई त्यसबाट प्राप्त हुने करोडौं रकम राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई भेटी चढाउने प्रथाको विकास आयल निगमले गराएको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । आफूले १० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा साढे ९ लिटर मात्र पाउने गरेको तथ्य धेरै उपभोक्तालाई थाहा नै छैन । निगम र पेट्रोल पम्पहरूको मिलेमतोमा हुने त्यस किसिमको कार्य उपभोक्ताविरुद्धको सार्वजनिक अपराध हो । त्यसबापत निगमलाई त कारबाही गर्नुपर्छ नै पेट्रलपम्पका मालिकहरूलाई पनि फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ ।

नेपाल आयल निगमले भारतबाट मात्र अझ त्यहाँको पनि एउटा कम्पनी इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग मात्र पेट्रोलियम खरीद गर्दै आएको छ । आईओसीले मूल्य समायोजन अवयवका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा साढे ७ प्रतिशत, मट्टीतेलमा १० प्रतिशत र एलपी ग्यासमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेपाल तथा भारत दुवै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको हैसियतले भारतको बाटो भएर आयात गरिने पेट्रोलियममा त्यसरी अतिरिक्त शुल्क (कर) लगाउन मिल्दैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सामान्य मर्मविपरीत आईओसीले कर उठाउँदा पनि त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नका लागि नेपाल आयल निगमले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन । वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने आयल निगमको विज्ञ व्यवस्थापनले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको यो सामान्य पद्धति थाहा पाएको छैन भन्न मिन्दैन । बरु जानाजान त्यस्तो अवैधानिक सम्झौता गरेर र त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने तत्परता नदेखाएर व्यवस्थापनले निकै ठूलो लाभ लिइरहेको छ भन्ने आशङ्का यसले उत्पन्न गराएको छ ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यी समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन यसको अल्पकालीन समाधान हो । तर, दीर्घकालमा आयल निगमभित्र र बाहिरको तेलको महारोगलाई अन्त्य गर्नका लागि आयल निगमलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । यो संस्था 'सदाबहार आपूर्तिमन्त्री’हरूको गतिलो कमाउने भाँडो त भएको छ तर उपभोक्ता तथा सरकार दुवैका लागि घाँडो भएको छ । त्यसैले यो निकायलाई तत्काल विघटन गरी तेलको व्यापारलाई स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्न दिनुपर्छ । त्यसो भए मात्र उपभोक्ताले सास्ती र सरकारले घाटा सहनुपर्दैन ।

Admin 2011-05-08