राहतको राजनीति
डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले निकै तामझाम र हल्लाखल्लाका साथ राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसमा चार्डपर्वका लागि मूल्य घटाउनेदेखि घरजग्गा फिर्ता गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू गुन्द्रकझैं खाँदिएका छन् । तर, यो राहत कार्यक्रम बजेटको अंश हो कि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो वा पत्रकार सम्मेलनको भाषण मात्रै हो, त्यो प्रस्ट हुन सकेको छैन । दोस्रो, यसको कानूनी हैसियत स्पष्ट छैन । तेस्रो, यो राहत कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नसक्ने आधार पनि प्रदान गरेको छैन । त्यसैले यसको वस्तुगत आधार भनेको  वर्षौपिच्छे चाडबाडका बेला सरकारले मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा माथि छैन । केही उदारतापूर्वक हेर्ने हो भने अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गत चैत २९ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रभन्दा माथिल्लो दर्जा यो राहत कार्यक्रमले हासिल गर्नै सक्दैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले पूरक बजेट ल्याउन नसकेपछि श्वेतपत्र घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारले पनि बजेटमा संशोधन सम्भव नहुने भएपछि राहत कार्यक्रम भनेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको छ । देशको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि निकै नै ठूलो अपेक्षा गरिएको भट्टराई सरकार यस्ता कर्मकाण्डी क्रियाकलापमा अड्किनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेबित्तिकै बजेटमा संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर, संसद्मा पेश भइसकेको बजेट पहिले पारित नगरी संशोधन गर्न नमिल्ले राय सभामुखले दिए । त्यसपछि वर्तमान सरकारले बजेट संशोधनको विकल्पका रूपमा जनताको आँखामा छारो हाल्न यो राहतको कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । एउटा सरकार जाने, अर्को आउने गर्दा सधैंभरि यसैगरी कार्यक्रम हेरफेर गर्ने र कुनै टुङ्गोमा नपुग्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । कतिसम्म भने भरतमोहनका पालादेखि श्वेतपत्रका नाममा समेत त्यस्तो घोषणा हुन थाल्यो । वास्तवमा त्यो गलत थियो र त्यही परम्परा भविष्यमा नजीर नबनोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले भरतमोहनप्रवृत्तिलाई नजीर बनाएको छ, जसले शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको अभ्यासलाई भत्काउने काम गरेको छ ।

सरकारले यो राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा संसदीय मर्यादाको पनि ख्याल गरेको देखिएन । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्ने नै भए संसद् सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा संसद्भित्र पनि यस विषयमा बहस हुन्थ्यो र यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयमा मन्त्रीहरूलाई दायाँबायाँ राखेर अर्थमन्त्रीलाई राहत कार्यक्रम पढ्न लगाए । यसले यो राहतको कार्यक्रम के हो, चालू आर्थिक वर्षमा निम्ति थप कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हो वा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरूको सङ्केत हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

चिनी र चामलमा ५ रूपैयाँ र नूनमा २ रूपैयाँ छुट दिएर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुँदैनन् । सरकारले केही सीमित व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम घोषणा गरेर बेरोजगारी समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि त रोजगारी सिर्जना हुने गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बन्नका लागि माओवादी पार्टीले निजी सम्पत्ति हडप्दैन, उद्योगधन्दा बन्द गराउँदैन, लगानीको संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । राहत कार्यक्रममा बिग्रँदो श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, आफ्नै सङ्गठन फुटाएर भए पनि उद्योगधन्दा बन्द गराउने माओवादी पार्टीका मजदूर नेतालाई पहिले नथुनेसम्म श्रम सम्बन्ध सुधार होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । यदि त्यसो गरेर माओवादी पार्टीले व्यवहारमै औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने कुनै राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नै पर्दैन,  अर्थतन्त्र आफैं चलायमान हुनेछ ।

Admin 2011-09-11