निर्यात व्यापारका लागि छुट्टै निकाय
नेपालका निर्यातकर्ताहरूले निर्यात मन्त्रालयको माग गरेका छन् । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सोसम्बन्धमा विशेषज्ञता भएको स्वायत्त र सक्षम निकायको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । त्यसैले व्यवसायीले भनेजस्तै छुट्टै निर्यात मन्त्रालय वा स्वायत्त-स्वतन्त्र निकायको गठन हुनु आवश्यक छ । त्यो स्थायी प्रकृतिको र अधिकारसम्पन्न निर्यात व्यापारसम्बन्धी निकाय हुनुपर्छ । अहिले भएकैजस्तो अर्को मन्त्रालय थप्ने मात्रै हो भने त्यसले अर्को प्रशासनिक संरचनाको निर्माण मात्रै गर्नेछ ।

अहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात व्यापारसम्बन्धी काम हेर्दै आएको छ । तर, यो मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनाले उनीहरूमा निर्यात व्यापारसम्बन्धी विशेषज्ञता हुँदैन । कर्मचारीहरू केही समयका लागि यो मन्त्रालयमा आउने तथा सरुवा भइरहने हुनाले साधारण ज्ञानका आधारमा मात्रै निर्यात व्यापारसम्बन्धी काम हुने गरेका छन् । बाहिरी देशहरूसँग निर्यात व्यापारसम्बन्धी वार्ता हुँदा नेपालको तयारी तथा प्रस्तुति निकै फितलो हुने गरेको छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण मन्त्रालयसँग त्यस किसिमको विशेषज्ञताको कमी हुनु नै हो । अहिलेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा अलि धेरै समय मन्त्रालयमा रहेकाले हालैका दिनहरूमा भने यस्ता वार्ताहरूमा नेपालको प्रस्तुति केही राम्रो हुने गरेको छ । तर, यो अपवाद मात्र हो ।

त्यही भएर नेपालको निर्यात व्यापारसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय गठन गर्ने हो भने त्यसलाई अहिलेको ब्युरोक्रयाटिक संरचनाभन्दा भिन्न गर्नुपर्छ । त्यसलाई कुनै प्राधिकरणका रूपमा व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । त्यसलाई निर्यात व्यापारसम्बन्धी सबै किसिमका कामहरूको जिम्मा दिनुपर्छ । कुनकुन कुरामा नेपालको तुलनात्मक लाभ छ, कुन सामान कुन देशमा निर्यात गर्ने, सम्बन्धित देशसँग कुन किसिमले वार्ता गर्ने आदि विषयमा त्यही निकायले अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । नेपालले निर्यात गर्ने सामानको उत्पादनमा गर्नुपर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा पनि त्यसै निकायलाई दिनुपर्छ । र, उसले निकालेका निष्कर्ष वा उसले बाहिरी देशसँग गरेका सम्झौताहरूलाई संसद् र सरकारले पारित गर्नुपर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने त्यसले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

अमेरिकामा आयात-निर्यात व्यापारका लागि काम गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था छ । यसलाई अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्‍यालय भनिन्छ । मन्त्रीस्तरका अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपतिका प्रमुख व्यापार सल्लाहकार, वार्ताकार तथा व्यापारसम्बन्धी विषयका प्रवक्तासमेत हुन्छन् । उनले गरेका वार्ता र सम्झौताहरू अमेरिकी संसद्मा पेश हुन्छ र त्यसले कानूनको रूप लिन्छ । त्यही किसिमको स्वतन्त्र र सक्षम संरचना नेपालमा पनि बन्नु आवश्यक छ ।

यद्यपि, कुनै निकाय गठन गर्दैमा व्यापार बढ्ने भन्ने हुँदैन । व्यापार वृद्धिका लागि नेपाली उत्पादनको गुणस्तर तथा मूल्य प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्यो भने मात्र निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आपूर्ति अवरोधहरू हट्नुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्रमा समस्याहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यतातर्फपनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकायको आवश्यकता निश्चय पनि खड्किएको छ । त्यस प्रकारको निकाय गठनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निजीक्षेत्रले तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तो निकायमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका विशेषज्ञ तथा वस्तु तथा सेवाका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू रहनुपर्छ । त्यस्तो निकायले गरेका अध्ययन-अनुसन्धानहरूका निष्कर्ष तथा वार्तामार्फत गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्‍यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने नेपालको निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, निकाय खडा गरेर मात्रै सबै समस्याको समाधान हुने होइन, त्यसले काम पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

Admin 2011-04-08