वित्तीय प्रणालीको रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ
हाल देशको वित्तीय क्षेत्र गम्भीर रूपले सङ्कटोन्मुख छ । यसभित्र वर्षंदेखि थाती रहेर बसेका समस्याहरू छन् । कमजोर सुशासन, कमजोर अनुगमन तथा नियन्त्रण, इन्साइडर लेण्डिङ, कमजोर धितोमा ऋण दिने प्रवृत्ति आदि कारणले यो क्षेत्र धराशयी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि देशको वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भएको नाताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निश्चित रूपमा काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसरी कारबाही गर्ने नाममा देशको वित्तीय प्रणाली नै तहसनहस पार्नुहुँदैन । देशको वित्त प्रणालीको नियामक निकायका हिसाबले यसलाई बचाउने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै हो । तर, पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालेका कदम बचाउने होइन, नष्ट गर्ने दिशातर्फगएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ प्रस्तावनामा नै बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरिएको उल्लेख छ । तर, अहिले यी दुवै काम गर्नबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्क चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर स्वयम्ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैङ्कले कमजोरी गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको स्वीकारेका छन् । अहिले एकपछि अर्को गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कारबाहीमा पर्ने, खारेज हुने तथा सञ्चालकहरू भाग्ने क्रम बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणहरूको बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा तीव्र ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संयमित तथा दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू गरेर यस क्षेत्रको साख जोगाउनुपर्ने हो । तर, उसले निर्देशनात्मक भएर वित्तीय संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पुर्याएको छैन, अझ अगाडि 'ख’ तथा 'ग’ वर्गमा रहेको निक्षेप रकम निकाली तिनीहरूलाई अझ सङ्कटतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ ।

यदि विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीहरू आवश्यक थिएनन् वा खोल्नु अनुपयुक्त थियो भने राष्ट्र बैङ्कले अनुमति नै दिनु हुँदैनथ्यो । यिनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिसकेपछि त्यहाँ संस्थागत सुशासन कायम गराउने तथा सङ्कटग्रस्त हुनबाट बचाउने दायित्व पनि उसले लिनुपथ्र्यो । तर, समयमा अनुगमन तथा नियमन नगर्ने अनि समस्या गम्भीर भएपछि आफ्नो निक्षेपसमेत ती कम्पनीहरूबाट निकाल्ने राष्ट्र बैङ्कको कदम अत्यन्त निन्दनीय छ । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्ता संस्थामा राखेको निक्षेप निकाल्न थालेपछि नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि त्यसै गर्न थालेका छन् । तर, यहाँ बिसन नहुने विषय के हो भने ती कम्पनीहरूमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा धेरै निक्षेप सर्वसाधारण जनताको छ । त्यो निक्षेपको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैङ्कको समेत जिम्मेवारी हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफ्नो निक्षेप सुरक्षित गराएर सर्वसाधारणको निक्षेप डुबाउने बाटोमा हिँडेको छ ।

हो निश्चित रूपमा नेपालको बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्याको चाङ नै छ । तर, ती समस्या हुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै छ । गोलभेंडा व्यापारी, भाँडा पसले सबैलाई बैङ्क खोल्न दिने, वास्तविक तथा वित्तीय क्षेत्र दुवैमा लगानी गर्न नपाइने अन्तरराष्ट्रिय परम्पराविपरीत त्यसो गर्न अनुमति दिने, उचित समयमै पर्याप्त रूपमा नीतिगत तथा स्थलगत अनुगमन नगर्नेलगायतका गल्ती नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विगतमा गर्यो । त्यही गल्तीको परिणामस्वरूप अहिले यो क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा छ । तर, त्यसो भनेर यो क्षेत्रलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउने दायित्व राष्ट्र बैङ्कले छोड्न पाउँदैन । अप्ठयारो परेका बेला समग्र क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी निर्देशन मात्रै जारी गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । यस्तो बेलामा वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको नाताले राष्ट्र बैङ्कले समस्या भएका संस्थापिच्छे उपयुक्त समाधान निकाल्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रलाई वित्तीय अपराधीहरूको जालोबाट मुक्त गर्नै पर्छ । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैङ्क पछि हट्नु हुँदैन । तर, कारबाही गर्दा संस्था नै बन्द गर्ने र सर्वसाधारणमा यस क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने हिसाबले गर्नु हुँदैन । किनभने यो क्षेत्र विश्वासमा अडिएको हुन्छ । यदि वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुटयो भने समग्र क्षेत्र नै धराशयी हुनेछ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भएको र वित्तीय क्षेत्रकै अभिभावक भएको नाताले यो प्रणाली बचाउनतर्फदूरदर्शी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

Admin 2011-06-08