सम्पादकीय

पारदर्शिताको वकालतकर्ताहरूकै अशोभनीय व्यवहार

पारदर्शिताको वकालत गरेर नथाक्ने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश गैरसरकारी संस्था (एनजीओ तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ हरू नै यो अभ्यास आफूमा लागू गर्न अटेरी देखिएका छन् । तिनले आवश्यक सूचना सम्बद्ध सरकारी निकायमा दिएका छैनन् । नियमतः आईएनजीओ–एनजीओहरूले सञ्चालन गर्न े कायत्र्र mम, त्यसका निम्ति छट्टु ्याइएका े बजटे , कार्यक्षेत्रलगायतबारे विस्तृत जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ । तर, उनीहरूल े त्यसा े गर्न आनाकानी गर्द ै आएका छन ् । हालसम्म नपे ालमा ३४ हजार एनजीओ तथा २ सय ५० आईएनजीओ दर्ता भएका छन् । तिनको सहजताका लागि एक दशकअघि नै समाज कल्याण परिषद्ले एशोसिएशन अफ इण्टरनेशनल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन)को सहयोगमा सफ्टवेयर निर्माण गरिदिएको थियो ।

सोही सफ्टवेयरमार्फत् एनजीओ–आईएनजीओहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कायत्र्र mमका े अनिवार्य अध्यावधिक गनर्पु र्न े पा्र वधान छ । तर, अत्यन्तै नगन्य मात्रामा एनजीओ र करीब १० प्रतिशत आईएनजीओले मात्र ताेि कएका े मापदण्डअनसु ार जानकारीहरू अध्यावधिक गर्न े गरके ा छन् । विवरण अध्यावधिक गरेका कतिपय संस्थाले पनि विस्तृत तथा आवश्यक सूचना राखेका छैनन् ।

एनजीओ–आईएनजीओले सफ्टवेयरमार्फत् रिपोर्टिङ नगर्दा एकातिर परिषदल् े नियमित गनर्पु र्न े अनगु मन तथा मल्ू याङक् नमा असर परके ा े छ भन े अर्कािे तर यी सस्ं थाहरूलार्इ लाग्द ै आएको ‘अपारदर्शी’को आरोपलाई समेत थप बल पुगेको छ । कतिपय एनजीओ–आईएनजीओहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र दुर्गम भएकाले इण्टरनेट अभावका कारण तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न नसकेको बताएका छन् । परिषद्ले तिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ‘म्यानुअल’ रिपोर्ट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले पनि एनजीओ– आइर्ए नजीआके ा े नियतमाथि आशङक् ा गर्न े ठाउ “ थपिदिएका े छ ।

जनआन्दोलन २०४६ पछि नेपालमा अत्यधिक मात्रामा खुलेका यस्ता अधिकांश एनजीओ–आईएनजीओ सुगम क्षेत्रमा सीमित छन् । तिनले देशका सुदूर र विकट क्षेत्र देखाएर बजेट विनियोजन गरे पनि ती क्षेत्रमा रकम तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा नपुगेको अवस्था छ । अझ कतिपय एनजीओ–आईएनजीओमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता वा तिनका आफन्तले कार्यकारी पद लिएका छन् । परिषद् स्वयम् पनि राजनीतिक नियुक्तिको थलो बन्दै आएको छ । यसकारण पनि एनजीओ–आईएनजीओले सरकारी नीतिनियम उल्लङघ् न गर्द ै आएका छन ् । पद, पहच“ु र राजनीतिपे्रि रत व्यवहारका कारण परिषदल् े पनि अटरे ी एनजीआ–े आईएनजीओलाई आवश्यक कारबाही गर्न सकेको छैन ।

एनजीओ–आईएनजीओहरूले सफ्टवेयरको प्रयोग नगरेपछि १ वर्षअघि परिषद्ले विज्ञापन नै प्रकाशित गरेर हरेक आर्थिक वर्ष आरम्भ भएको ३ महीनाभित्र तथ्याङ्क विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन आ≈वानसमेत गरेको थियो । तर, त्यसले पनि सफ्टवेयरको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सकेन । त्यति मात्र होइन, परिषद् तथा एआईएन मिलेर विभिन्न एनजीओ– आईएनजीओका प्रतिनिधिलाई हालसम्म तीनपटक सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी तालीमसमेत दिइसकेका छन् ।

एनजीओ–आईएनजीओ पछिल्ला दशकका उत्पादन हुन् । सामान्यतः तिनमा अङग् जे्र ी जानके ा र प्िर वधिमा पाख्े त व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिइन्छ भन्ने आम मान्यता छ । त्यसकारण पनि तिनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कञ्जुस्याइ“ गर्न मिल्दैन । यस विषयमा उनीहरूले अन्य सङ्घसंस्थालाई उदाहरणीय बनेर देखाउन सक्नुपर्छ । तथ्याङ्क अध्यावधिक नगरेको सन्दर्भ देख्दासुन्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न आरोप खप्दै आएका एनजीओ– आइर्ए नजीआले ार्इ अर्का े आरापे थप्न मद्दत गरके ा े छ । तर, सबै दोषको भागी यी संस्थाहरूको टाउकोमाथि हालेर मात्र समाज कल्याण परिषद् पनि उम्कन पाउ“दैन । परिषद् राजनीतिक भर्तीकेन्द्रबाट व्यावसायिक समन्वय एवम ् अनगु मन हनु ेि बत्तिक ै यी सया ंै समस्या स्वतः कम हुन्छन् ।