सम्पादकीय


शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्नुहुन्न


विद्यमान विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने निणर्य गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन लागेको बेलामा भएको यस्तो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा हुने नयाँ लगानी रोकेको छ । नेपालको विद्यालय तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र अति नै अव्यवस्थित र अराजक बन्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।


तर, त्यसो भनेर नयाँ लगानीलाई पूर्णतः रोक्ने हो भने विद्यमान विद्यालयहरूको अराजकता अझै बढेर जानेछ । यसले अहिले स्थापितहरूलाई थप लाभ दिने र राम्रो लगानी गरेर आउन चाहनेहरूलाई आहत बनाउनेछ ।


सरकारले गरेको यस किसिमको निर्णय सर्वथा अनुचित र स्वार्थ समूहहरूबाट प्रेरित छ । त्यसैले सरकारले तत्काल यो निर्णय सच्याउनु आवश्यक छ । बरु यो–यो मापदण्ड पुर्याएर मात्रै नयाँ विद्यालय खोल्न पाउने र पुरानाहरूले पनि त्यो मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने खालको नयाँ व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ ।


नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको योगदान निकै नै महत्वपूर्ण छ । सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै हिसाबले निजीक्षेत्रका विद्यालयको विकास राम्रो बनिसकेको छ । मुलुकमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या ८ हजार पुगिसकेको सरकारको तथ्याङ्क छ । यो सेवामूलक क्षेत्र व्यवसायका लागि पनि निकै आकर्षक बनिसकेको छ । तर पनि यस क्षेत्रमा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण भने हुन सकेको छैन ।


व्यवसाय गर्ने नाफा कमाउने तर सेवा गरेको छु भनेर सरकारसँग कर छूट माग्ने परम्परा त पहिलेदेखिकै हो । पहिले त्यसो भन्ने कतिपय निजी विद्यालय अहिले नयाँलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिएर प्रतिस्पर्धा रोकी एकाधिकार जमाउने प्रयासमा लागेको आरोप छ ।


नयाँ विद्यालयको दर्ता रोक्नका लागि उनीहरूले गरेको प्रयास र अहिले यो सरकारी निर्णयको स्वागत गर्न उनीहरूले गरेको हतारले यसै आरोपलाई पुष्टि गर्छ । तर, सरकारको यो निर्णयले स्थापित विद्यालयहरुलाई नै लगानी विस्तार गरी नयाँ संस्था स्थापनाका लागि बाटो छेक्छ भन्नेतर्फ उनीहरुले ध्यान दिएको देखिएन ।


निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानजस्ता नाममा प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापना गरेका छन् । तर, ती संस्थाले निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम गराउने दिशामा बढी काम गरेको पनि आरोप छ । आफ्नो पेशागत हकहितका लागि समूहमा आबद्ध हुनुलाई प्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप नै मान्नुपर्छ ।


तर, खुलाबजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने हिसाबले यस्ता सङग्ठनहरूले काम गर्नु आपत्तिजनक छ । कतिसम्म भने विद्यालयका पुस्तक, स्टेशनरीको प्रकाशन तथा व्यापारमा समेत कायम सिण्डिकेट प्रथा यस्तै सङ्गठनहरूकै संरक्षणमा चलिरहेको आरोप छ । विद्यालयहरूले नै आफ्नै परिसरमा पसल थापेर विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती पुस्तक भिडाउने कार्य बन्द गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिनु पर्‍यो ।


सरकारले यसअघि सुर्तिजन्य तथा मदिरा उद्योगहरू स्थापना गर्न रोक लगायो । त्यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा पुराना तथा स्थापित उद्योगहरूले लिए । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यही स्थितिको सृजना गर्न खोजिएको छ । राम्रो लगानी, गुणस्तरीय शिक्षा र बलियो पूर्वाधारसहित यस क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही आउँछ भने त्यसलाई रोक्नु हुँदैन । देशको निजी शिक्षा प्रणाली विशुद्ध नाफामूलक व्यवसायका रूपमा विकास भएको हुनाले यस क्षेत्रमा प्रतिपस्र्धालाई रोक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु हुँदैन ।


अर्कातफर्, सरकारको यो निणर्य अब थप नयाँ निजी विद्यालय आउन नदिने र विस्तारै पुरानाको समेत घाँटी निमोठ्ने नियतका साथ आएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट विस्तारै निजी लगानीलाई हटाएर सरकारी नियन्त्रण कायम गराउने आशय यसमा प्रस्ट छ । तर, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले त्यस तहसम्म पुगेर विश्लेषण गर्न र सोहीअनुसारको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सकेको देखिएन ।