सम्पादकीय


सञ्चार पूर्वाधार विकासमा मन्त्रालय बाधक बन्नु हुँदैन


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रू. ४ अर्ब रकम लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु उचित होइन । प्राधिकरणले सो रकमबाट सबै दूरसञ्चार प्रदायकले प्रयोग गर्न पाउने गरी अप्टिकल फाइबरको देशव्यापी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सो प्रयोजनका लागि उक्त सञ्चित रकम प्रयोग गर्न प्राधिकरणले अनुमति मागेको ६ महीना भइसक्दा पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएको आलटालले प्रस्तावित योजना समयमै अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि यो दुःखद कुरा हो ।


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरलाई देशव्यापी बनाउन गत असारमै टेण्डर आ≈वान गर्ने तयारी गरेको थियो । सन् २०१५ सम्ममा यो कार्य गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना थियो । योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ४ हजार ९ सय २२ र दोस्रो चरणमा २ हजार ८ सय ३९ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्राधिकरणको योजना सम्बद्ध मन्त्रालयको अनिर्णयका कारण पछि धकेलिएको छ । सरकारको अनिर्णयका कारण दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने सर्वसाधारण नेपाली गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएपछि आव २०५४÷०५५ देखि सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आप्mनो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम सो कोषमा बुझाउने व्यवस्थाअनुरूप यो रकम जम्मा भएको हो । त्यसैले, यो रकमको सदुपयोग सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सञ्चार दिन सेवाप्रदायकहरूका लागि पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गरिनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, मन्त्रालयले यसबारेमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुले यो रकम सरकारी निर्णयले अन्त कतै प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । कोषमा भएको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास तथा विस्तारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था दूरसञ्चार नीतिले गरेको छ । त्यसैले पनि यो रकम यसै उद्देश्यका लागि मात्र खर्च हुनुपर्छ ।


नेपालमा छोटो समयमा दूरसञ्चार र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास एवम् विस्तार भएको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार नेपालका ७५ जिल्लामध्ये पूर्वपश्चिम राजमार्गले छोएका र शहरीक्षेत्रका गरी ३५ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुगेको छ भने दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पनि पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ५४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर, अभैm पनि ४० जिल्लामा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल पुगेको छैन । सेवाग्राहीको सङ्ख्या वृद्धिस“गै दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्कि“दो छ । आवश्यक प्रविधि एवम् उपकरणलाई समयानुकूल अद्यावधि गर्नेतिर ध्यान नदि“दा गुणस्तर यसरी खस्कि“दै गएको हो । अप्टिकल फाइबरमार्पmत असीमित डाटा आदानप्रदान गर्न सकिने भएकाले सञ्जाल विस्तार कार्य सफल भएपछि दूरसञ्चार सेवाले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । साथै, अप्टिकल फाइबरको विस्तारले देशभर नै ब्रोडब्याण्ड सञ्चालनका लागि पनि बाटो खोल्नेछ ।


मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक समितिले कोषको रकम अप्टिकल फाइबर विस्तारमा लगाउन उपयुक्त हुने बेहोराको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि अर्को समिति गठन गर्नुको कारण के हो ? स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठेको छ । त्यसैले, मन्त्रालय यस कोषको रकम अप्टिकल फाइबरमा लगानी गर्ने प्राधिकरणको योजना तुहाउनकै लागि फेरि समिति गठन गरेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो । मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा अप्टिकल फाइबरका लागि रकम खर्च गर्न स्वीकृति दिन आलटाल गर्नुहु“दैन र अझ यो रकमलाई कही“ अन्यत्र प्रयोग गर्ने कसरत त गर्नै हु“दैन ।