बजेटले आशाको  भाषा बोलोस्
यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले चालू आवमा प्राय: सबै आर्थिक परिसूचाङ्क गतवर्षको तुलनामा नकारात्मक देखाएको छ । यसको अर्थ आगामी सरकारी बजेट आयको पुनर्वितरण गर्नमा भन्दा उत्पादन र आय बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ । गतवर्ष४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । यो विगत ४ वर्षयताकै न्यून हो । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर केही बढेर ४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटेर १ दशमलव ४ मा र सेवा क्षेत्रको ६ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । तीव्र ऊर्जासङ्कट, मजदूर समस्या, तरलता समस्या तथा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदरमा आएको कमीजस्ता कारणहरूले गर्दा वृद्धिदर खुम्चेको सर्वेक्षणमा सरकारले स्वीकार गरेको छ । तर, समस्या त्यतिमै मात्र सीमित छैन । विशेषगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको सङ्कट हुनु तथा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह नबढ्नुले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास समानान्तर रूपमा भइरहेको सङ्केत गर्छ । अर्थतन्त्रको यो निराशाजनक अवस्था सबैलाई थाहा थियो । त्यसलाई सरकारले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको मात्रै हो ।

तैपनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय गतवर्षको ५ सय ६० अमेरिकी डलरबाट बढेर ६ सय ४५ डलर पुगेको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ दशमलव ३ प्रतिशत उपभोग भएको छ । यो गतवर्ष८८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यसरी उपभोगमा उच्च रूपमा वृद्धि भएर देशमा बचत एवम् पूँजी निर्माण घटेको छ । अबको बजेटले यी समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा वितरणमुखी बजेट ल्याइयो भने त्यसले समस्याको गम्भीरतालाई अझै बढाउने काम गर्छ ।

चालू आवको प्रथम १० महीनामा वाणिज्य बैङ्कहरूले रू. २३ अर्ब ७२ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । गत आवको सोही अवधिमा ३९ अर्ब १४ करोड निक्षेप परिचालन भएको थियो । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता समस्या देखापरेको छ । अर्कातिर सरकारी खातामा रू. १३ अर्ब खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्याको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर थोरै छ । यसले अनौपचारिक बाटो भएर विप्रेषण भित्रिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बैङ्कहरूमा निक्षेप वृद्धिको प्रतिशत स्थिर रहनुले पनि मानिसहरूले बैङ्कमा होइन, आफैसँग नगद राख्ने गरेको सङ्केत गर्छ । त्यसैले अबको बजेटले यी दुवै समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । विगत १० वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक तथा माध्यमिक क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै सेवा क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ । चालू आवमा प्राथमिक, माध्यमिक र सेवा क्षेत्रको योगदानको संरचना क्रमश: ३६ दशमलव २, १४ दशमलव १ र ४९ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र विस्तारै भए पनि सकारात्मक दिशातर्फबढ्दै छ भन्ने सङ्केत गर्छ । चालू आवको १० महीनामा कुल निर्यात ५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्षसोही अवधिमा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । आयात गतवर्षको प्रथम १० महीनामा ३४ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष४ दशमवलव ८ प्रतिशत मात्र बढेको छ । निर्यात व्यापारमा आएको सुधार तथा आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण यस अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर १६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । तैपनि यो आशा जगाइहाल्ने तथ्याङ्क होइन । उत्पादन बढाएर मात्र आयात घटाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न अर्थशास्त्रको पण्डित हुनु पर्दैन ।

तर, सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार पार्ने क्रममा देखाएको हेलचेक्रयाइँले भने आगामी बजेट पनि त्यस्तै केटाकेटी पाराको हुने हो कि भन्ने डर पैदा गरेको छ । चालू आवको प्रथम १० महीनाका तथ्याङ्कहरू आइसकेको अवस्थामा ८ महीनाको तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरेर सर्वेक्षण तयार पारिएको छ । आशा गरौं, सरकारले साँच्चै देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सरकारमा सहभागी दलको स्वार्थलाई होइन, विद्यमान उल्लिखित समस्यालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने छ ।

Admin 2011-07-10