खुला व्यापारविरोधी यूरोपेली प्रतिबन्ध
यूरोपेली युनियन (ईयू)ले मे १ (वैशाख १८) गतेदेखि आयुर्वेदिक औषधिको विक्रीवितरणमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था (वास्तवमा प्रतिबन्ध) गरेपछि त्यसबाट नेपाली उत्पादक (निर्यातकर्ता) पनि प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । वास्तवमा २००४ सालमा आएको परम्परागत आयुर्वेदिक औषधिजन्य उत्पादनसम्बन्धी यूरोपेली निर्देशिकाअनुसार भएको त्यस प्रतिबन्धबारे सरकारको अनभिज्ञता लज्जाजनक छ । सरकार तथा उद्यमी दुवैले नेपाली आयुर्वेद उत्पादनको बजार गुम्न लागेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहिल्यै त्यसको विकल्पका बारेमा गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन नसकेकाले अब नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि अन्य विकल्प खोज्ने काम गर्नै पर्ने भएको छ । साथै,ईयूबाट लागू गरिएको त्यस किसिमको संरक्षणवादी नियमलाई परिवर्तन गराउन नेपालले व्यक्तिगत तथा अन्य यस्तै मर्कामा परेका देशसँग मिलेर सामूहिक कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

ईयू निर्देशिकाले युनियनभित्रका देशमा आयुर्वेदिक औषधिको विक्रीवितरणका लागि ३० वर्षसम्म ती देशहरूमा प्रयोगमा आएका वा १५ वर्षती देशमा र तीभन्दा बाहिर ३० वर्ष प्रयोगमा आएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रावधानका कारण विशेषतः नेपाली उत्पादनका लागिईयूभित्रको ठूलो बजार समाप्त भएको छ । ईयूको त्यस्तो प्रावधानका कारण अन्य यूरोपेली देशमा पनि नेपालको बजार प्रवेश कठीन बन्न गएको छ । तर, सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत कम्तीमा युनियनबाहिरका देशमा नेपाली उत्पादनको सहज बजार प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नुको साटो ऊ यसप्रति बेखबर नै रहेको छ ।

सिद्धान्ततःईयूको यो निर्देशिका उचित जस्तै लाग्छ । उसका अनुसार आयुर्वेदिक औषधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको होइन, औषधिलाई अनुगमनको दायराभित्र ल्याएर अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको हो । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने ईयूबाहिरका आयुर्वेदिक औषधिहरूले कुनै हालतमा पनि त्यहाँ प्रवेश अनुमति पाउने सम्भावना छैन । किनभने एकभन्दा बढी वस्तु मिसाइएको औषधि दर्ताका लागि उनीहरूले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्न प्रायः असम्भवजस्तै छ । साथै, एउटा औषधि दर्ताका लागि ५० हजारदेखि १ लाख यूरोसम्म शुल्क बुझाउनुपर्छ । नेपालजस्ता देशका उत्पादकका लागि यो असम्भवप्रायः कुरा हो । त्यसैले शाब्दिक रूपमा जे भनिए पनिईयूको यो प्रावधानईयूबाहिरका आयुवेदिक औषधिलाई प्रवेश प्रतिबन्ध नै हो ।

ईयूको त्यस किसिमको प्रावधानको ती देशहरूमै तीव्र विरोध भइरहेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि त्यसो गरिएको भनिए पनि ठूला एलोपेथिक औषधि उत्पादकहरूको प्रभावमा परेर ईयूले यस किसिमको निर्देशिका बनाएको आरोप अहिले लागिरहेको छ । यस किसिमको व्यवस्थाका कारण ती देशभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा आयुर्वेद चिकित्साको अभ्यास गरिरहेका डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताले रोजगारी गुमाउने अवस्था सृजना भएको छ । साथै, आयुर्वेदिक उपचारबाट लाभ लिइरहेका ठूलो सङ्ख्याका सर्वसाधारणले त्यो अवसर गुमाउने भएका छन् ।

यद्यपि, कुनै पनि कुरा सम्मिश्रण नगरिएका जडीबुटीहरू भने ती देशमा आयात गर्न पाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । तर, त्यसरी कच्चा पदार्थका रूपमा जडीबुटी निर्यात गरेर नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । ईयूको यो नीतिले सस्तोमा कच्चा पदार्थमाथि कब्जा गर्ने र महँगोमा तयारी औषधि बेच्ने ठूला कम्पनीको परम्परावादी कार्यशैलीलाई सहयोग मात्रै पुग्छ । अर्कातिर यूरोपेलीलगायत विकसित देशहरूले नेपाललगायतका देशका अति महत्त्वपूर्ण औषधिजन्य जडीबुटीको प्याटेण्ट आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका छन् । त्यही कारणले अहिले आयुवेदिक औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने तर्क पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । उपभोक्ताको हितका लागि भनेर लागू गरिएको त्यस किसिमको संरक्षणवादी प्रतिबन्ध विश्व व्यापार सङ्गठनको खुला व्यापार सिद्धान्तविरीत छ । त्यसैले त्यसलाई परिवर्तन, परिमार्जन वा खारेज गराउनका लागि नेपाललगायतका पीडित मुलुकले कडा कूटनीतिक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

Admin 2011-05-09