लाज ढाक्न आएको अर्थहीन निर्देशन
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संयुक्त आवास कम्पनीहरूलाई निर्माण स्वीकृति नलिईकनै विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ । अझ उपत्यकाका अधिकांश आवास भवन स्वीकृति नै नलिई निर्माण भएको जानकारी पनि विभागले दिएको छ । यस्तो स्थितिमा अब उसका अनुसार सबैजसो संयुक्त आवासले विज्ञापन गर्न पाउने छैनन् । निर्माण स्वीकृति नलिएकालाई विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउने कार्यलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माणको अनुगमनको जिम्मा पाएको विभागले त्यस्तो कार्यलाई समयमै किन रोकेन ? यो प्रश्न गम्भीर छ । विनास्वीकृति मापदण्ड नपुर्याई यस्ता संयुक्त आवास निर्माण भइन्जेल मूकदर्शक भएर बस्ने अनि विज्ञापन नछाप्न पत्रिकाका कार्यालयमा चिठी पठाउने कर्मकाण्डी काममा विभाग अल्झिनु हास्यास्पद छ ।

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध शहरी विकास गर्ने योजनाका साथ विसं २०२८ सालमै यो विभाग (पहिले नाम अर्कै थियो)को स्थापना भएको हो । विद्यमान सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी आधुनिक भौतिक सुविधासहितको शहरी विकास गर्ने तथा व्यवस्थित बसोबासको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य विभागले  राखेको छ । तर, यी दुवै कार्यमा विभाग चुकेको छ । देशका ठूला, नाम चलेका विज्ञ तथा इञ्जिनीयर-योजनाकारहरू पनि विभागमा नभएका होइनन् । तर, विभागले शहरी आवासलाई व्यवस्थित पार्ने आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा गर्न सकेन ।

संयुक्त आवाससम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा ३ मा स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७ मा भवनको नक्सा पास गर्ने निकायले पनि विभागको स्वीकृति नलिएका भवनको नक्सा पास गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, यी दुवै कार्य स्वीकृतिविना नै भइरहेको बताउँदा विभागका कर्मचारीलाई लाज लाग्दैन । यी मात्र होइन, भवन निर्माणको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने कार्य पनि यस्ता कम्पनीहरूबाट भइरहेको सार्वजनिक भई नै सकेको छ । स्वीकृति लिएकोभन्दा बढी तलाको घर बनाउने, कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने, बढी मूल्यमा कारोबार गर्ने आदि समस्या यस क्षेत्रमा देखिएको छ । तर, विभागचाहिँ स्वीकृति लिन आए कागजमा सही गरिदिने नत्र सुतेर बस्ने गरिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा के काम भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने कार्य विभागले गरेको छैन । अझ कुन क्षेत्रमा यस्ता आवास बनाउन पाइने, कुन क्षेत्रमा नपाइने, कहाँ बनाउँदा कति तलासम्म बनाउन पाइने जस्ता नियम त बनाइएकै छैन । व्यवस्थित शहर बनाउने विभाग आफै अव्यवस्थित भएको प्रमाण हो यो ।

यो विभाग स्थापना भएको पनि ४० वर्षभइसकेको छ । यसभन्दा माथि रहेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि यही नै हो । तर, राजधानी मात्र होइन, देशका सबै शहरहरू अव्यवस्थाको चरम नमूना बन्दै छन् । तिनलाई व्यवस्थित बनाउने दूरदर्शिता यी निकायले चालीसौं वर्ष पहिल्यै देखाउनुपर्थ्यो । तर, त्यस किसिमको दूरदृष्टि अहिले पनि यी निकायमा देखिएको छैन । यही कारणले सर्वसाधारण जनता भूकम्पलगायतका सम्भावित महाजोखिमको खतरामा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

Admin 2011-08-11