सम्पादकीय


चेक लुटिने देश, नेपाल


स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकूहरूले पाउने रकम हस्तान्तरण गर्न प्रदान गरिएको चेक उनीहरूका कमाण्डरहरूले लुटेको प्रसङ्ग अहिले चर्चामा छ । यसका सामाजिक तथा राजनीतिक पाटाहरू आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई विश्लेषण गर्दा यसले राज्यको बेइज्जत गराएको निष्कर्ष निस्कन्छ ।


अढाइ–तीन लाख रूपैयाँको चेक पाउने लडाकूहरूलाई त्यो रकम जम्मा हुने प्रक्रियाका बारेमा त केही बताइएन नै, त्यो रकम कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि कुनै कुरा नबताइएको देखिएको छ ।


नत्र ‘एकाउण्टपेयी’ चेक कमाण्डरहरूले लुट्दा यत्रो हङ्गामा हुने नै थिएन । किनभने, यस्तो चेक सम्बन्धित लडाकूको व्यक्तिगत खातामा मात्र जम्मा हुन्छ । त्यसरी जम्मा गर्न र रकम निकाल्न लडाकू स्वयम्ले मात्रै सक्ने अवस्थामा चेक लुटेर केही हुनेवाला छैन । कमाण्डरहरूमा त्यति ज्ञान पनि नरहेको देखियो भने लडाकूहरूमा हुने त कुरै भएन ।


अर्कातर्फ सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयले चेक लुट्ने कमाण्डरहरूले पैसा नै लुट्न सक्दैनन्, त्यसैले डराउनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेको छैन । २५ गते बुधवार एउटा सूचना त निकालिएको छ तर त्यसमा एकाउण्टपेयी चेक र त्यसको सटही प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी छैन । त्यसले सचिवालयमा गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको देखिन्छ ।


माओवादी सेनाका केही कमाण्डरले आफ्नो इच्छाअनुसार चेक साटिन्छ र लडाकूले पाएको रकमको ४० प्रतिशत रकम लिन पाइन्छ भन्ने मानसिकताले लुटेको हुनुपर्छ । केहीले भने आफूले भनेको समयमा बैङ्कमा चेक जम्मा गर्न लगाउने र रकम जम्मा भएपछि त्यसको ४० प्रतिशत बुझाउन दबाब दिने उद्देश्यले पनि यसो गरेको हुनुपर्छ । तर, जुन मनसायले गरिएको भए पनि लडाकूको इच्छाविपरीत एक पैसा पनि माओवादी पार्टीलाई दिनुपर्ने वा लुट्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि लडाकुहरूलाई आफ्नो रकम लुटि“दैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न नसक्नु पनि कमजोरी नै हो ।


हुन त चेक लुट्ने पार्टीको नीति होइन भनेर माओवादी नेताहरूले भनिरहेका छन् । तर, निजी सम्पत्ति तथा जग्गाजमीन कब्जा र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरूको चेक कब्जा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसले पहिलो त माओवादी पार्टी कसैगरी पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।


होइन भने वर्षौंसम्म आफ्नो पार्टी सँग आबद्ध भएर युद्ध लडेका र केही वर्षदेखि शिविरमा बसेका आफ्ना कार्यकर्ताले प्राप्त गरेको रकम पार्टीले लिन खोज्ने थिएन । अर्कातर्फ माओवादीले व्यक्ति, राज्यसंयन्त्र र आफ्नै कार्यकर्तासमेत लुटेर आफ्नो पार्टी चलाइरहेको छ भन्ने पनि यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।


माओवादीजस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो र बढी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई भोलि समाजमा कसरी पुनःस्थापित गराउने, शान्ति र अमन चैन कसरी स्थापित गराउने भन्नेतर्फ सोच्नुपथ्र्यो । हिजो ती लडाकू गरीबीका कारण हतियार बोक्न तयार भएका थिए । आज उनीहरूलाई त्यही अवस्थामा बाहिर पठायो भने पुनः उनीहरूले हतियार समाउन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपथ्र्यो ।


अहिले शिविरबाट असन्तुष्ट भएर निस्केकाहरूले भोलि समाजमा विशृङ्खलता ननिम्त्याउलान् भन्न सकिन्न । हाम्रोजस्तै गरी शान्तिप्रक्रिया पूरा गरेका कैयौं अफ्रिकी देशको उदाहरणले यो कुरातर्फ सङ्केत गर्छ । तर, माओवादी पार्टीले केही करोड रूपैया“को लोभमा भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक–सामाजिक विशृङ्खलताप्रति दृष्टि पुर्याउन नसेकेको देखियो ।


अब तत्कालै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बोलाउन दलहरू तयार बनेको खबर आएको छ । माओवादी लडाकूले पाएको चेक लुटिएको विषय त्यहाँ पक्का पनि छलफलको विषय बन्ला । लडाकूले पाएको चेक लुटिनु निश्चय पनि आपराधिक काम हो । तर, चेक लुट्दैमा रकम असुरक्षित हुन्छ भन्नेजस्तो जुन किसिमको हौवा फिँजिएको छ, त्यसलाई तत्काल अन्त्य गराउने दिशातर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।