वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्यमा सौदाबाजी
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) द्वारा सूचीकृत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सातओटा संस्थामा तालाबन्दी गरेको छ । अनियमितता गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान नगरेका संस्थाहरूलाई जीसीसीले सूचीकृत गरेको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घको आरोप सही हो वा गलत, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, कुनै पनि काम गर्दा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्छ । कानून हातमा लिएर जुन तरीकाले महासङ्घले ती संस्था बन्द गर्ने काम गरेको छ, त्यो गलत छ । यसले महासङ्घ आफूमा आबद्ध नभएका संस्थालाई कामै गर्न नदिने मनसायमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । साथै, यस प्रकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षले यसमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू पन्छिने काम गरेका छन् । अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव तथा सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीका कारण पनि यो समस्या सृजना भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तथा महासङ्घलगायतले देखाएको गैरजिम्मेवारी निन्दनीय छ ।

जीसीसी बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्गठन हो । ती देशमध्ये साउदी अरेबिया र ओमानले जीसीसी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएका कामदार मात्र स्वीकार्छन् । त्यसो हुँदा विभिन्न देशका स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षणपश्चात् जीसीसीले सूचीकृत गर्ने गरेको छ । यसअघि नै नेपालका पाँचओटा स्वास्थ्य संस्था यसमा सूचीकृत भइसकेका थिए । केही समयअघि थप सातओटा स्वास्थ्य संस्थालाई जीसीसीले मान्यता दिएपछि अहिलेको विवाद सतहमा आएको हो । सम्बन्धित देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त संस्थालाई मात्र जीसीसीले मान्यता दिनुपर्नेमा त्यसको उल्लङ्घन भएको महासङ्घको दाबी छ । सरकारी निकायहरू पनि यसमा सहमत छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि कसरी ती संस्थाले स्वीकृति पाउन सके त ? महासङ्घले भनेजस्तै यहाँ पैसाको चलखेल हुन सक्छ । तर, जीसीसीजस्तो क्षेत्रीय सङ्गठनले एउटा गरीब देश नेपालमा केही ल्याबरोटरीहरूलाई सूचीकृत गर्ने क्रममा घूस खायो भनेर विश्वास गर्ने बलियो आधार देखिँदैन । तथापि, प्राविधिक टोलीमा आएका केही व्यक्तिको नियत यहाँ हाबी भएन होला भन्ने आधार पनि छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ मा वैदशिक रोजगारमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत्रि्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले स्वीकृति नै नदिएका संस्थाहरू सूचीकरणमा पर्नुले कमजोरी भएको देखिन्छ । यदि यहाँ कुनै काम अवैधानिक तरीकाले भइरहेको छ भने त्यसको कानूनी समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । कसैले गलत काम गर्दै छ भने त्यसलाई रोक्ने सरकारी संयन्त्र छन् । तर, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले यी कुराको ख्याल नगरी आफैले भटाभट स्वास्थ्य संस्था व्यवसाय बन्द गर्दै हिँडेको छ । कमजोरी कि त सरकारले गर्यो होला, कि त जीसीसीका प्राविधिकहरूले । यसका विरुद्ध महासङ्घ अदालत जान सक्थ्यो, गृह प्रशासनलाई गुहार्न सक्थ्यो । तर, गुण्डागर्दी शैलीमा स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गर्दै हिँड्नुले महासङ्घ कार्टेलिङका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जीसीसीको स्वीकृति पाउन महासङ्घ तथा अन्य संस्थाबाट जुन किसिमका क्रियाकलाप भएका छन्, त्यसले यहाँ निकै ठूलो रकमको चलखेल भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसैका लागि भनेर महासङ्घले आफूसँग आबद्ध सबै संस्थासँग रकम उठाएर पाँचओटा संस्था स्थापना पनि गरेको थियो । अन्य संस्थाले पनि आफू स्वीकृत हुनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेकै हुन् । त्यसैले अहिलेको द्वन्द्व भनेको पाउने र नपाउने, धेरै पैसा खर्च गर्ने र कम गर्नेको हो भनेर बजारमा हल्ला चलेको छ, जसलाई अनुचित मान्नुपर्ने आधारमा पनि छैन । तर, कसैले पनि कानूनभन्दा माथि भएको दम्भ र त्यस किसिमका क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । कानूनको परिधिमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबैले पाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सौदाबाजी गर्ने काम जसरी भएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ ।

Admin 2011-07-11