स्थानीय निकायलाई  स्रोत पनि दिनुपर्छ
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सडकको निर्माण कार्य जिल्ला विकास समिति (जिविस)मार्फत मात्रै गर्ने निर्णयगरेको छ । यसअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । केन्द्रीय तहबाट यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदा रकमको चरम दुरूपयोग हुने त छँदै छ, पहुँचवालाहरूको जिल्ला तथा क्षेत्रमा मात्रै आयोजनाहरू थुप्रिने समस्या थियो । आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दा यी समस्या केही हदसम्म कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । साथै, यसले हालसम्म नाम मात्रमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणलाई पनि कार्यरूप दिन सक्नेछ । तर, आयोजना मात्र दिने पर्याप्त स्रोतचाहिँ नदिने पुरानो रोग यहाँ पनि कायम राखियो भने यी आयोजनाको प्रभावकारिता शून्य हुनेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावनामा नै योजनाहरूको तर्जुमा र सञ्चालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय स्तरमा नै प्रदान गरी जवाफदेही बहन गर्न सक्ने स्थानीय निकायहरूको संस्थागत विकास गर्ने उल्लेख छ । तर, देशमा वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास कहिल्यै हुन सकेन । हालसम्म पनि विकेन्द्रीकरण भनेर गाविसहरूलाई प्रदान गरिने १०-३० लाख रूपैयाँ बुझिँदै आएको छ । वास्तवमा योजनाको पहिचान तथा निर्माण, कार्यान्वयनदेखि मूल्याङ्कनसम्मको चरणमा स्थानीय निकाय तथा जनताको सहभागितालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन । स्थानीय तहमा सञ्चालन सबैजसो आयोजनाहरू कुनै न कुनै तालुक मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसो हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुने तहसम्म कार्यान्वयनकर्ताको वास्तविक उपस्थिति हुँदैन । यसले आयोजना कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो बनाइदिन्छ । अर्कातिर स्थानीय जनताको यी आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्वबोध दुवै नहुने हुँदा त्यस्ता आयोजना दिगो हुन सक्दैनन् ।

अर्कातिर केन्द्रीय निकायबाट आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारीतन्त्रका धेरैओटा तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनु भएको विकास आयोजनाको रकममा भ्रष्टाचार हुने धेरै तहको निर्माण गर्नु पनि हो । त्यसैले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिँदा आयोजनाको रकम कम दुरूपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । साथै, स्थानीय निकायहरूले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूमा स्वत: सामाजिक लेखापरीक्षण हुने हुनाले यस्ता आयोजनाको प्रभावकारिता पनि बढी हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयपनि गरेको छ । यसअघि गाविस तथा नगरपालिका तहमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने गरेको थियो । यसो गर्दा आयोजनाको कुल लागतको नगरपालिकामा न्यूनतम २० तथा गाविसमा १५ प्रतिशत नगद वा श्रम योगदान स्थानीय जनताले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा स्थानीय जनताले आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाउने तथा त्यसको स्थायित्वका विषयमा पनि जिम्मेवार हुने देखिएको छ । त्यसैले यी आयोजनाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिँदा त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने हुन्छ ।

जिविसमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर योजना आयोगले निर्णय गरेका बजेट शीर्षक नम्बर २ सय ४९ का आयोजनाहरू वास्तविक रूपमा स्थानीय निकायले नै सञ्चालन गर्ने हुन् । त्यसैले ती आयोजनाको स्वामित्व पनि ती निकायलाई दिनु निश्चय पनि राम्रो हो । तर, करीब ३ हजार ८ सय ८७ यस्ता सडक आयोजनाका लागि जम्मा बजेट ५० करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो कुल रकम सबै आयोजनालाई बराबरी बाँड्दा प्रतिआयोजना रू. १२ हजार ८ सय पर्छ । यसरी स्रोत नदिने आयोजना मात्रै दिने हो भने त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुन्छ । साथै, केन्द्रले तय गरेका आयोजनाहरू स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा नपरेका पनि हुन सक्छन् । अर्कातिर अहिले दिइएको आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आगामी वर्षहरूमा दिने हो कि होइन, त्यो पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा यी आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता आयोजनाको छनोटको जिम्मेवारी तथा पर्याप्त आर्थिक एवम् मानव स्रोत र व्यवस्थापन शीपसमेत स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ ।

Admin 2011-10-14