पश्चिम सेतीको विडम्बना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज हुने भएको छ । यसले काम शुरू भएको १७ वर्षसम्म निर्माण हुन नसकेको यो आयोजनाको भविष्यलाई अन्धकारतिर त धकेलेको छ नै, नेपालको विद्युत् विकासमा गलत नजीर बस्ने सम्भावना पनि बढेको छ । यस आयोजनाको अनुमति खारेजीमै मात्र कुरा टुङ्गिँदैन, त्यो स्तरको अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा लगानी नगरी बाहिरिएपछि त्यसले भोलिका दिनमा नेपालमा आउने विदेशी लगानीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसतर्फपनि विचार पुर्याउनुपर्छ ।

पश्चिम सेती नेपालको विवादित जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा रहेको छ । हुन त कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू विवादरहित हुन नसक्नु नेपालको विडम्बना नै बनिसकेको छ । निर्यातमुखी आयोजनाका रूपमा रहेको सेतीका विषयमा निकै बहस र छलफलहरू भए । यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पक्ष वा विपक्षमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत भए । देशको विद्युत् माग कुन रूपमा बढ्छ भन्ने कुराको दूरदर्शिता नभएकै कारण त्यस समयमा यो योजना निर्यातमुखी बनेको हो । साथै, यो योजना बन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने समस्या पनि छ । स्मेक भारतलाई विद्युत् आपूर्ति गरेर खुशी पार्न आएको हैन, व्यापार गरेर पैसा कमाउन आएको हो । उसले सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रूपमा भारत निर्यातलाई पाएको हो ।

पश्चिम सेतीलाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एउटा सकारात्मक योजनाका रूपमा लिइएको थियो । तर, यो आयोजना बन्ने वा नबन्ने भन्ने यति लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा अब यो त्यस क्षेत्रकै लागि अभिशाप बन्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने पश्चिम सेती बन्ने आशामा त्यस क्षेत्रमा अन्य विकासका कामहरू हुन सकेका छैनन् । न त पश्चिम सेती बन्ने न त अन्य विकासकै काम हुने अवस्था सृजना हुनु विडम्बनाको विषय हो । अर्को कुरा आयोजना बन्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका मानिसहरूले त्यहाँ त्यही किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू शुरू गरिसकेका थिए । आयोजना नबन्दा उनीहरूको योजना तथा दैनिक क्रियाकलापमा नै गम्भीर नकारात्मक  असर पर्न सक्छ ।

नेपालमा जुन रूपमा ऊर्जासङ्कट विद्यमान छ, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि देशमै उपभोगका लागि विद्युत् उत्पादन अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, कुनै विद्युत् आयोजना निर्माण भएर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निकासी हुन्छ भने त्यसमा पनि आपत्ति मान्नु हुँदैन । तर, त्यसमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम हुन सक्नुपर्छ, जुन हामीले आयात गर्ने विद्युत्को मूल्यसँग मिल्दो होस् । त्यसका लागि हामीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । देशमा सबैतिर प्रसारण लाइनको निर्माण पनि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादित विद्युत्को निर्बाध प्रसारण गर्न सकियोस् । यसरी निर्यात गरेर मुलुकले ठूलो रकम जम्मा गर्नसक्दा त्यसबाट देशमै खपतका लागि अन्य आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, देशभित्रै उपभोग गर्ने वा निर्यातमुखी हुने भन्ने विवादले कुनै पनि किसिमका आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्थालाई भने अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विद्युत् कति मेगावाट उत्पादन भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन । सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुग्यो कि पुगेन, उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गर्न पाए कि पाएनन् भन्नेचाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिल्यै तीन चौथाइ समय विद्युत् कटौतीमा बस्न नेपाली जनताहरू बाध्य छन् । भोलि विद्युत्को माग कति बढ्छ भन्ने आँकलन गरिएको छैन । यस्तो नाजुक अवस्थामा कसरी जलविद्यु्त् क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्ने प्रमुख चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । ठूला आयोजनाहरूमा कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने, देशमै विद्यमान पूँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने हो । अहिले देशमा निर्माणधीन सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत हुँदासमेत देशको बढ्दो माग नधानिने अवस्था छ । देशमै विद्युत् खपत हुने तथा यहाँ लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निर्यात गर्न पाइने भए मात्रै विदेशी लगानी आउने नत्र नआउने भन्ने पनि हुँदैन । तर, विभिन्न बहानामा आयोजना नै बन्न नदिने जुन काम भइरहेको छ, त्यसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई त निरुत्साहित बनाएको छ भने विदेशी लगानी आउने त सपना मात्रै हो । पश्चिम सेतीबाट जुन रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हात झिक्ने अवस्था सृजना भएको छ, त्यसले अवश्य पनि भोलि विदेशी लगानी आउनेमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

Admin 2011-04-10