बैङ्क-वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा
ढिलो आएको अपूरो निर्णय बिहीवार बसेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले अहिलेको तरलता सङ्कट हटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तो कर्जा प्राथमिक पूँजीको ६० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ । तर, यो निर्णयधेरै ढिलो र राष्ट्र बैङ्क आफ्नै अव्यवसायी र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले पारेको विश्वासको खाडल पुन अपर्याप्त हुने गरी आएको छ ।

निश्चय नै अर्थतन्त्र धेरै कारणले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेका असहज र जोखिमोन्मुख पक्षहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नु उसको जिम्मेवारी हो । तर, यसर्विपरीत राष्ट्र बैङ्क र यसका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाका अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक ढङ्गका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति एवम् क्रियाकलापले वित्तीय प्रणालीको जोखिम, खासगरी तरलता सङ्कटलाई अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने बिन्दुमा पुर्याएका छन् ।

बैङ्किङ व्यवसाय विश्वासको व्यवसाय हो । बैङ्क, निक्षेपकर्ता, सेवाग्राही र नियामक निकायबीचको विश्वासको पुल भत्कनासाथ बैङ्किङ प्रणाली धराशयी बन्छ । झन् अर्थतन्त्रले वित्तीय क्षेत्रबाहिरका प्रतिकूलताहरू पनि झेलिरहेको अवस्थामा यस्तो विश्वासको सङ्कटले भयावह परिस्थिति सृजना गर्छ । अहिले यस्तै भएको छ । राष्ट्र बैङ्क आफैले नियमन गरेका र सञ्चालन अनुमति दिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप झिक्छ । नियामकले नै अविश्वास गरेपछि आममानिसले ती संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुन्छ । जब आमनागरिकले निक्षेप ती संस्थाहरूमा राख्न छोड्छन्, स्वभावैले तरलता सङ्कट निम्तिन्छ ।

यसथ, अहिलेको तरलता सङ्कट राष्ट्र बैङ्क आफैले निम्त्याएको हो । विगत दुई हप्तामा राष्ट्र बैङ्कले यी संस्थाहरूबाट झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप फिर्ता लगेको छ । यसरी फिर्ता लाने सन्काहपूर्ण निर्णयो राष्ट्र बैङ्क र यसका गभर्नरसँग कुनै तर्कसङ्गत जवाफ निश्चितै छैन ।

उदाहरणका लागि, बिहीवार नै भिबोर विकास बैङ्कलाई ५० करोड रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा सुविधा दिने निर्णय राष्ट्र बैङ्कले गर्यो । तर, केही दिनअगाडि राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप फिर्ता लगेको साढे १३ करोड रुपैयाँका कारण सृजित तरलता सङ्कटले भिबोरको साखमा पारेको क्षय सम्भवत: अरू १३ ओटा ५० करोडले पनि पूर्ति गर्न कठिन छ ।

यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउने स्थायी तरलता सुविधा र अन्तिम ऋणदाता केन्द्रीइ बैङ्कबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट सङ्कट यति गहिरिँदासम्म वञ्चित गरिराख्यो । अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण भएको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह गर्नुको सट्टा त्यसलाई आफ्नो अहम् तुष्टिका लागि हठात् राष्ट्र बैङ्कमै फिर्ता लगेर तालाबन्दी गर्ने शैली संसारको मौद्रिक इतिहासमा सम्भवत: कतै छैन ।
 
निश्चय नै नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूभित्र संस्थागत सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसमा सुधार ल्याउन खोज्दा सिङ्गो वित्तीय संरचना तहसनहस नहोस् भन्नेतर्फ केन्द्रीय बैङ्क ठीक समयमा पर्याप्त रूपमा सचेत हुनुपर्छ । आफ्नै कारणले सृजना भएको समस्या सल्टयाउन नसक्ने गरी अहिलेको जस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कलाई किमार्थ पुर्याउनु हुँदैनथ्यो ।

हिजो आफूले राखेको निक्षेप फिर्ता गरिसकेपछि अहिले केन्द्रीय बैङ्क चाहेर पनि तत्काल त्यो निक्षेप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसका लागि टेण्डरलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यतिबेलासम्म वित्तीय प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी तरलता सङ्कट गहिरिने कुरा समस्यामा परिसकेका झण्डै आधादर्जन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थाले देखाएको छ ।

पुनर्कर्जा दिने निर्णयआवश्यक थियो । तर, यो निर्णये यसअघि गरेको निक्षेप फिर्ता गर्ने कदमको दोषबाट केन्द्रीय बैङ्क मुक्त हुन सक्दैन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फउन्मुख गराउने यस्तो निर्णयगर्ने केन्द्रीय बैङ्कका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि राज्यले छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।

Admin 2011-06-10