फाष्ट ट्रयाकको ढिलो काम
२०१३ सालदेखि अध्ययन भइरहेको काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माणले अझै पनि गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ट्रयाक खोल्ने काम सेनालाई दिएको छ । सेनाले २० किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ट्रयाक पनि खोलिसकेको छ । सात विदेशी कम्पनीले यो सडकमा लगानी गर्नका लागि मनसायपत्र  (ईओआई) दर्ता गराएका छन् । तर, पनि विभिन्न अवरोधका कारण यो काम अघि बढ्न निकै गाह्रो परेको छ । यो सडकमा पर्ने निजी जग्गा अध्रि्रहण तथा मुआब्जाको विषय निकै गम्भीर बनेको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले यसको निर्माणमा आफूलाई समेत सहभागी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकको भएको कम्पनीलाई मात्र यो निर्माणको काम दिन निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम अझै ढिलो हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा गरी यो राजमार्गका लागि २ हजार ८ सय रोपनी निजी जग्गा अध्रि्रहण गर्नुपर्नेछ । यस कार्यका लागि स्थानीय बासिन्दाको सहयोग पनि चाहिन्छ । तर, सरकारले ट्रयाक खोलेर अफ्नो बसोबास उठाउन खोजेको एकथरि स्थानीयको बुझाइ छ । केहीले भने ट्रयाक खोलेपछि आफ्नो ठाउँमा निकै ठूलो विकास हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण अस्वाभाविक रूपमा उच्च मुआब्जाको माग राखेर अवरोध सृजना गरिरहेका छन् । विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा जग्गा अध्रि्रहण र मुआब्जाका विषयमा भएको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि समस्या सृजना भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारबाही, सूचना प्रकाशन, उजुरी, मुआब्जा निर्धारण आदिको प्रक्रिया पूरा गर्न महीनौं लाग्ने अवस्था छ । यसो हुँदा स्थानीय नागरिकले जग्गाको अस्वाभाविक रूपमा जबर्जस्ती मूल्य बढाउने, जग्गा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य प्रोत्साहित भइरहेको छ । सोझै वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो संशोधनको तयारी भइरहेकाले यसलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन सके केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ ।

नेपालको निजीक्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँको यस परियोजनामा आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । आफ्नै देशमा कार्यान्वयन हुन लागेको ठूलो र महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनामा सहभागी भएर नेपालको निजीक्षेत्र आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छ, अनुभव हासिल गर्न चाहन्छ । संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पनि निजीक्षेत्रको यही उत्साहलाई सम्बोधन गर्दै कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर नेपालीको भएको कम्पनीलाई यसको काम दिन निर्देशन दिएको छ । सकेसम्म स्थानीय लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहित गर्ने नभए मात्र बाहिरबाट लगानी भित्र्याउने विकल्पमा सरकार जानु उचित हुन्छ । त्यसतर्फसरकारले उचित काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो यो उच्च गतिको राजमार्ग (हाई स्पीड हाईवे) निर्माण सम्पन्न हुँदा अहिले अन्य राजमार्गहरूमा देखिएको र भोलि थपिने सवारी चापलाई निश्चय नै सजिलो पर्नेछ । बाराको निजगढमा नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरू भइरहेको अवस्थामा यो राजमार्गको निर्माण अनिवार्य छ । यसको निर्माण सम्पन्न हुँदा बाटोमा पर्ने स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरू यसको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टयाइएको बजेटसमेत प|mीज हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

Admin 2011-08-12