फ्रिक्वेन्सीमा अनियमिता गर्नेलाई जेल हाल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही कम्पनीलाई मात्र लाभ हुने गरी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेर राज्यलाई करीब ८१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व घाटा पारेको डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको संसदीय अनुसन्धान समितिले अनुमान गरेको छ । लिमिटेड मोबिलिटीको प्रावधान ल्याएर लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने यति ठूलो रकमको घोटालालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । त्यस किसिमको अनियमित काम गर्ने तत्कालीन मन्त्री तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै प्रकारका काण्डमा भारतमा तत्कालीन मन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अहिले जेल बसिरहेका छन् । सोही प्रकृतिको अपराध गरेर राज्यलाई घाटा पुर्याउनेहरूलाई नेपालमा पनि जेल हाल्नुपर्छ । र, राज्यलाई भएको घाटा असुलउर गर्नुपर्छ ।

भारतमा सन् २००८ मा 'टुजी’ मोबाइलको अनुमतिपत्र वितरण गर्दा ४० अर्ब डलर राजस्व घाटा पारेको अभियोगमा तत्कालीन दूरसञ्चारमन्त्री एण्डीमुथु राजालाई जेल हालिएको छ । ४० अर्ब डलर तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र २ दलशमलव ७ खर्ब डलरमा बेचेर उनले अनुचित लाभ लिएको प्रमाणित हुन आएको छ । यस काण्डमा थुप्रै राजनीतिक नेता, व्यवसायी तथा टेलिभिजनका साहू मुछिएका छन् । त्यहाँ मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र दिने उद्देश्यले सन् २००७ मा निवेदन मागिएको थियो । सो प्रयोजनका लागि ३ सय आवेदन परे । तर, पहिलो निवेदन दिनेलाई पहिलो अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएर त्यहाँ दूरसञ्चार मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बाँड्ने काम गर्यो । त्यस क्रममा ९ कम्पनीलाई १ सय २२ ओटा नयाँ अनुमतिपत्र बाँडियो । तर, त्यसक्रममा दूरसञ्चारको अनुभव नै नभएको युनिटेकजस्तो संस्थालाई पनि अनुमतिपत्र बाँडिएको तथा ८५ अनुमतिपत्र अयोग्यहरूलाई दिइएको त्यहाँको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दाबी गरेको छ । यो प्रकरणले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई निकै अप्ठयारो पारेको छ । पूर्व दूरसञ्चारमन्त्री तथा तत्कालीन टेक्सटाइलमन्त्री दयानिधि मारन पनि यस काण्डमा मुछिएका छन् र उनले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस घोटाला प्रकरणमा सबैभन्दा बढी लाभ उनै मारनले लिएको र आफ्नो कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिलाएको भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । जे होस्, राज्यको जुनसुकै उच्च पदमा बसेका भए पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै हालतमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । भारतको यो प्रकरणबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ र यस किसिमको गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।

लिमिटेड मोबिलिटी लिने भनेर केही लाख तिरेर लाइसेन्स लिएका कम्पनीलाई देशभरि सेवा विस्तार गर्न दिँदा एक त राजस्व गुमेको छ नै, अर्कातिर सेवा प्रदायकहरूबीच विभेद भएको छ । राजनीतिक पहुँच तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा केही कम्पनीहरूलाई काखमा राख्नाले दूरसञ्चार बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोकेको छ । यसबाट दूरसञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व गरेको तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहले निकै ठूलो लाभ लिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले संसदीय समितिले देखाएको तथ्यमा आधारित भएर सम्बन्धित निकायले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

राज्यले राजस्व तथा रोयल्टीमा छूट दिएका भनिएका कम्पनीहरूलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको संरक्षण छ । यस्तो अवस्थामा यो प्रकरणका दोषीहरूलाई राज्यले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । संसद्ले यसो भयो, यसो गर भनेर निर्देशन दिनेसम्म हो । न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यक्षेत्र संसद्को छैन । यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आयुक्तविहीन छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्माचाहिँ कसले लिन्छ भन्ने अहम् प्रश्न हो ।

Admin 2011-07-12