सुगम ग्यासले उजागर गरेका असजिला प्रश्नहरू
पेट्रोलियम डिलस एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको सुगम ग्यासले अन्य कम्पनीको सिलिण्डरमा 'फुटरिङ तथा नेकरिङ’ परिवर्तन गरेर बेच्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि यस उद्योगका यसअघि सतहमा नआएका धेरै तथ्य उद्घाटित भएको छ । यो घटनाले उक्त कम्पनीले चोरी गरी उपभोक्तालाई उच्च जोखिममा राखेको त देखिएको छ नै अन्य धेरै कम्पनीहरू पनि यही किसिमको कार्यमा संलग्न भएको पनि पत्ता लागेको छ । विभिन्न समयमा भइरहेका ग्यास सिलिण्डर विस्फोटनमा सभासद्लगायत धेरै जनाको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण ती कम्पनीहरूको आपराधिक कारोबार जिम्मेवार रहेको अब प्रमाणित भएको छ । तर, त्यस किसिमको आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेर सरकारी अनुगमन संयन्त्र तथा सुरक्षा निकायले आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यता पुनः प्रस्टयाएका छन् । निजीक्षेत्रले पनि हरेक क्षेत्रमा अनुचित लाभ लिनका लागि आपराधिक काम गर्नसमेत पछि नपर्ने गरेको सर्वसाधारण जनताको बुझाइ बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि निजीक्षेत्र जनता, उपभोक्ता र राज्यप्रति जिम्मेवार नहुने हो र अनुचित, गैरकानूनी र आपराधिक क्रियाकलाप गरेर भए पनि नाफामा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने त्यसले राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जग बसाल्ने काममा सहयोग पुग्न सक्छ ।

निजीक्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत निकै चर्को स्वरमा खुलाबजार अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने गर्छन् । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वसनीय कारोबार गराउन, उपभोक्ताको सुरक्षासँग सचेत बनाउन र देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्ता संस्थाहरूले कुनै उल्लेखनीय प्रयास गरेका छैनन् । अझ कतिपय सन्दर्भमा त राज्य र उपभोक्तालाई ठग्ने तथा जोखिममा राख्ने व्यवसायीलाई बचाउने ढालका रूपमा यी संस्थाहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तोकेरै भन्ने हो भने यस्ता उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । राज्य सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको तथा कमजोर भएका बेला निजीक्षेत्र कानूनी/गैरकानूनी रूपमा नाफामा मात्रै केन्द्रित भइदियो भने त्यसले समाजमा अव्यवस्था सृजना गर्छ । त्यसकारण अहिलेको सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने निजीक्षेत्रले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत रूपमा कुनै अमूक व्यवसायीले मात्रै यो कुरा आत्मसात गरेर पुग्दैन । त्यसैले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नै त्यस कार्यको अग्रसरता लिनुपर्छ ।

देश अहिले संविधासभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने काममा जुटिरहेको छ । अहिले हाम्रो संविधानसभाको संरचनामा खुलाबजारभन्दा नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपातीहरूको बाहुल्यता छ । संविधानसभाको त्यो ठूलो हिस्साले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय माहोल तथा निजीक्षेत्रको दबाबकै कारण खुलाबजार अर्थव्यवस्थाको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, अहिलेकै जस्तो निजीक्षेत्र गैरजिम्मेवार हुँदै जाने हो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव संविधान निर्माणमा जुटेकाहरूमा पर्छ । र, उनीहरूले देशलाई नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको बाटो देखाउने सम्भावना हुन्छ । यदि त्यसो हुने सम्भावना भयो भने विरोध गर्नसक्ने नैतिकता निजीक्षेत्रले राख्नुपर्छ । तर, अहिले निजीक्षेत्रबाट जुन किसिमका घटना देशमा भइरहेका छन्, तिनलाई हेर्दानिजीक्षेत्रले त्यो नैतिकता गुमाउन लागेको आभाष मिल्छ ।

शिवप्रसाद घिमिरे र सुगम ग्यासको घटनाले निजीक्षेत्र आफैले पनि अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । निजीक्षेत्रले विश्वासिलो अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नसक्यो र आफूले व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा आचारसंहिताको निर्माण गर्नसक्यो भने त्यसले निश्चय पनि सकारात्मक सन्देश दिन सक्नेछ । त्यसैले यस कार्यमा देशभर आफ्नो बलियो सङ्गठन संरचना भएको नेउवा महासङ्घले पहल गर्नुपर्छ । होइन, यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले देशलाई निश्चय पनि नियन्त्रित अर्थव्यवस्थातर्फडोर्याउने सम्भावना हुन्छ । र, त्यसको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रले पनि लिनुपर्छ ।

Admin 2011-05-11