सम्पादकीय


कमोडिटिज फ्युचर्सलाईकानूनी मान्यता


धितोपत्र ऐनमा संशोधनको काम लम्बिएपछि कमोडिटी प्mयुचर्सको बजारलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । वास्तवमा कमोडिटी डेरिभेटिभ्सको औपचारिक रूपमै कारोबार हुन थालेको ६ वर्षभन्दा बढी अवधि भइसक्दा पनि त्यसको नियमनका लागि सरकारले कुनै कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न नसक्नुले राज्यको निकम्बापनलाई मात्रै प्रदर्शन गर्छ ।


६ ओटा एक्सचेञ्ज, सयौंको सङ्ख्यामा ब्रोकर र सबब्रोकर भइसकेको तथा बजार पू“जीकरणका दृष्टिले शेयर बजारभन्दा निकै ठूलो आकार ग्रहण गरिसकेको कमोडिटिज फ्युचर्स बजारलाई नियमनको घेराभित्र ल्याउनु यो बजारको व्यवस्थित विकासका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, अहिले सरकाले यो बजारप्रति नकारात्मक धारणा राखेर जसरी पनि नियमन गर्ने नियत राखेको जस्तो देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत छ ।


यसलाई एउटा व्यवसायको क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरी मर्यादित एवम् व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य र नियतका साथ नियमनकारी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा डेरिभेटिभ्स बजारको शुरुआत विसं २०६२ बाट भएको हो । त्यसपछिका दिनमा कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने माग त्यसभित्र र बाहिरबाट निरन्तर उठिरहेको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६४ मा कमोडिटी कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय ग¥यो । यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूको कमोडिटी बजारलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने चर्को मागका कारण पनि त्यसो गरिएको थियो । यस अवधिका बजेटहरूमा कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।


सोहीअनुरूप धितोपत्र ऐनमा संशोधन गर्ने र त्यसमा कमोडिटी बजार नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गृहकार्य पनि भएको हो । तर, संशोधित ऐन अहिले सरकारी संयन्त्रहरूको जालोमा अल्झिन पुगको छ । यो कहिले संसद्बाट पारित हुने हो, त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्नका लागि कुनै उपयुक्त विकल्प सोच्नुलाई नै नकारात्मक रूपमा भने लिनुहु“दैन ।हाल सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेञ्ज तथा ब्रोकरहरूको कानूनी हैसियत स्पष्ट छैन । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएर यी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् ।


तर, यी कम्पनीहरूले कस्तो कारोबार गर्न पाउने, कस्तो नपाउने, त्यसको प्रक्रिया कुन हुने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । त्यसो हु“दा यो बजार व्यवस्थित हुन त सकेको छैन नै, केही गलत नियतका मानिसहरूले यसलाई ठगी गर्ने माध्यम पनि बनाएका हुन सक्छन् । वास्तवमा सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट कमोडिटी बजारको आवश्यकता वा चुनौतीका विषयमा कुनै अध्ययनसमेत भएको छैन ।


त्यसो हु“दा देखासिकीको भरमा कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र कारोबार थालिहाल्ने प्रवृत्तिसमेत देखापरेको छ । यसैको परिणामस्वरूप हाम्रँेजस्तो सानो अर्थतन्त्र र आफ्नै वस्तुबजार झन् सानो भएको अर्थतन्त्रमा ६ ओटा त कमोडिटी एक्सजेञ्ज नै खुलिसकेका छन् । अझ धेरै खुल्ने क्रममा रहेको जानकारी आएको छ । ५० ओटा पनि शेयर ब्रोकर नभएको देशमा ३ सयभन्दा बढी कमोडिटी ब्रोकर पुगिसकेका छन् । औसतमा दैनिक २–३ करोड रुपैया“को शेयर कारोबार हुने देशमा १०–१२ करोडको कमोडिटी डेरिभेटिभ्सको कारोबार हुने गरेको छ । यो सबै निजीक्षेत्रकै प्रयासमा भएको छ ।


कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ्स बजारको यो तीव्र विकासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन नसकेको हो भने त्यो धारणामा परिवर्तन हुनुपर्छ । यसको विकासका लागि अहिलेसम्म नियमनसम्म गर्न नसकेको सरकारले कमसेकम यसको विकासको बाटो छेक्ने कामचाहि“ गर्नुहु“दैन । बरु यो बजारको प्रवृत्तिको बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि एउटा नियामक ऐन तथा निकायको आवश्यकता छ । धितोपत्र बोर्डले नै यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने लगभग पक्का भइसकेको अवस्थामा ऐनको निर्माण भने छिटो हुनु आवश्यक छ ।