सम्पादकीय


सूचनाप्रविधिमा सरकारी तदर्थवाद


सरकारले उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोग खारेज गरेको छ । तर, त्यसको ठाउ“मा अर्को एउटा सरकारी संयन्त्र सूचनाप्रविधि सल्लाहकार परिषद् खडा गर्ने तयारी गरिएको छ । विज्ञानमन्त्री कल्पना धमलाको लहड हो वा प्रधानमन्त्रीका आफन्तलाई जागीर खुवाउने नियतमा यो आयोगलाई कोपभाजनमा पारिएको छ । सूचनाप्रविधिको युग भनिने एक्काइसौं शताब्दीमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले नै यससम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रलाई विघटन गर्नु निकै नै हास्यास्पद देखिएको छ । औचित्य प्रमाणित हुने कुनै पनि आधारविना नै आयोग खारेज हुनु भत्र्सनायोग्य छ । सूचनाप्रविधि जान्दै नजान्ने मन्त्रीको सनकमा देशको सूचनाप्रविधिको दिशानिर्देश गर्ने आयोगलाई नै विघटन गर्नुले डाक्टरसाहेब नेतृत्वको सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।

कुनै अमूक व्यक्तिका मामाससुरा वा काकीसासूलाई जागीर खुवाउनकै लागि यसो गरिएको त होइन भन्ने शङ्का यसले उब्जाएको छ । सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकार तथा शासन प्रणालीमा यससम्बन्धी सल्लाह सुझाव दिने निकायको सधैं खा“चो पर्दछ । त्यो भूमिका सूचनाप्रविधि आयोगले गरिरहेको थियो । यदि नगरेको भए उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गर्नुको साटो संसदीय समितिको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै संयन्त्रलाई नै यमलोकको बाटो देखाउनु कुनै हालतमा पनि उचित होइन ।


उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोग सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा उपयुक्त नीति बनाउने तथा रणनीतिक दिशा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारी संयन्त्र हो । सरकारको शासनसंयन्त्रलाई वर्तमानको सूचनाप्रविधिस“ग तादात्म्य राख्ने खालको बनाउने तथा निजीक्षेत्र, दातृनिकाय एवम् बौद्धिक समुदायस“ग समन्वय गर्ने काम यसले गरिरहेको थियो । यसको काम कति प्रभावकारी थियो वा त्यसमा सुधार्नुपर्ने कुनकुन पक्ष थिए, त्यसको बहस छुट्टै होला । तर, सूचनाप्रविधि आयोगले यस्ता काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरेन वा यहा“यहा“ कमजोरी ग¥यो, त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन यसो गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीले स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष ल्याएको भए त्यो स्वागतयोग्य हुन्थ्यो । तर, ती कुराको विश्लेषण गर्नु कता हो कता, आ“खा चिम्लेर आयोग विघटनतिर लागेपछि मन्त्रीको नियत सफा नभएको घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

निश्चय पनि सरकारी संयन्त्रले राम्रो काम गर्ला भन्ने आशा गर्न सकि“दैन । त्यसैले यो आयोगलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लैजाने वा व्यावहारिक रूपमै स्वायत्त बनाउने विकल्प रोज्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक नियुक्ति गरेर व्याकरणशास्त्रीलाई प्रविधिको सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुख बनाउने खालको सूचनाप्रविधि आयोग हामीलाई चाहिएको पनि होइन । तर, यो आयोगलाई अझै बढी व्यावसायिक बनाउ“दै लैजानु अहिलेको आवश्यकता थियो । यदि सरकारी संस्थान÷संयन्त्र हटाउ“दै जाने हो भने पनि यस किसिमको निकायलाई सबैभन्दा अन्तिममा खारेज गर्नुपर्ने थियो । खारेज गर्नैपर्ने अवस्थामा रहेका अन्य सरकारी संस्थान÷निकायहरूलाई अनुदान बढाउ“दै लैजाने, अनि काम गर्न दिनुपर्ने वा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निकायलाई चाहि“ खारेज गर्ने डाक्टरसाहेब नेतृत्वको सरकारको यो कस्तो नीति हो ?


विज्ञान प्रविधि तथा सूचनाप्रविधिस“ग सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा व्यक्ति एवम् संसद्को विकास समितिले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गरी एउटा मन्त्रीको सनकलाई अनुमोदन गर्ने काम सरकारले गरेको छ, त्यो सरासर गलत र प्रतिगामी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका नातेदारलाई जागीर खुवाउन धमाधम यस्ता उच्चस्तरीय संयन्त्रहरू विघटन गर्दै जाने हो भने यो देशको हालत के हुने हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वा एक पूर्वमन्त्रीले आरोप लगाएजस्तै कट्टर कम्युनिष्टहरू सूचनाप्रविधिका विरोधी हुन्छन् भन्ने यो सरकारले प्रमाणित नै गर्न लागेको पो हो कि ?