सिण्डिकेटसँग झुकेको राज्य
गृह मन्त्रालयले सिण्डिकेट लागू गर्न पाउनुपर्छ भनेर अनिश्चितकालीन बन्द गरिरहेको सदूरपश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग सम्झौता गरेको छ । यसले गैरकानूनी सिण्डिकेटसँग सरकार निरीह छ वा ऊ नै त्यस कार्यको सहयोगीको भूमिकामा छ भन्ने देखाएको छ । कानूनी रूपमा अवैध सिण्डिकेटलाई कायम राख्नका लागि जुन रूपमा महासङ्घले बन्द आयोजना गर्यो, त्यो निन्दनीय र दण्डनीय थियो । सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेट अन्त्यका लागि निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा कानून तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयकार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । जहाँजहाँ त्यस किसिमका कार्य हुन्छन्, त्यही ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाई दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, कानून बन्दै जाने, अदालत आदेश दिँदै जाने अनि सिण्डिकेटवालाले उपभोक्तालाई मारमा पार्दै जाने शृङ्खलालाई सरकारले नै सहयोग गरेको प्रमाणित भएको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा ३ मा कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खरीद वा विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीदविक्रीका शर्तहरू तोक्ने, कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको कोटा निर्धारण गरी उत्पादन वा वितरण गर्ने, कुनै वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा विचरणमा चक्र प्रणाली (सिण्डिकेट) लागू गर्नेलगायतका सम्झौतालाई यस ऐनले निषेध गरेको छ । र, त्यसो गरेमा गराएमा त्यस्तो कारबाही बदर गरी त्यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २० गतेको फैसला गरी मुलुकबाट कार्टेलिङ तथा सिण्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासको फैसलाले प्रतिस्पर्धा रोक्न माग गर्दै गरिने विरोधलाई पनि अवैध भनेर त्यसमा संलग्नलाई समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले पटकपटक यस्ता निर्णय गरिसकेको छ । तर, कानूनी रूपमा यति धेरै सशक्त भएर पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । सिण्डिकेट गर्ने वा त्यसो गर्न पाउनुपर्छ भनेर हड्ताल गर्नेलाई तत्काल ठाउँको ठाउँ समातेर कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकतम सजाय गर्ने हो भने यस्ता क्रियाकलाप तुरुन्तै हट्न सक्छन् । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई सिण्डिकेट लागू गराएकोमा दण्डित गर्न सकिएको छैन । कानूनमा भएका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई समेत धोती लगाउने काम हुँदा पनि देशको गृह प्रशासन मौन बस्नु निन्दनीय छ ।

कार्टेलि ङ र सिण्डिकेट यातायात व्यवसायमा मात्रै छैन । पेशागत हितका लागि भनेर खुल्ने गरेका अन्य सङ्घ महासङ्घहरूले यस्तो व्यवस्था लागू गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा त फलानो सङ्घले तोकेको भाडा भनेर टाँसिनु सामान्य नै भयो । कपाल काट्न जाँदा नाई सङ्घले तोकेको दर, चिया पसलमा बेकरी सङ्घले निर्धारण गरेको बेकरीको मूल्य बाक्लै देख्न पाइन्छ । यी सबै प्रतिस्पर्धा र खुला बजारलाई रोक्ने क्रियाकलाप हुन् । तर, यो देशमा जसले लुट्न सक्यो त्यही महान् हुने विडम्बना छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै निरीह बनेर अपराधीसँग घाँटी जोड्न पुगेपछि  जनताको हित रक्षा गरिदिने कसले ?

Admin 2011-07-13