अख्तियारको तजबिजी मुद्दा
आयुक्तविहीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले नेपाल प्रहरीको सुडान एपीसी खरीदमा बहालवाला र सेवानिवृत्त गरी ३४ जना प्रहरी अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । तर, प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन गृहमन्त्री तथा सचिवहरूलाई चाहिँ अभियोग नलगाउनुमा अख्तियारको खोट देखिन्छ र त्यसैमा उसको तीव्र आलोचनासमेत भइरहेको छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सामान्य प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सचिवले यति ठूलो (खोटपूर्ण) निर्णयगर्ने अधिकार कहाँबाट पाए भन्ने हो । ठूलो मात्रामा (रू. ५० लाख) घूस लिएर सचिव काफ्लेले यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारले जसरी अभियोग तथा सजाय किटान नगरी गोलमटोल तरीकाले मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसले यो तर्कलाई बल प्रदान गरेको छ । यस प्रकरणका मुख्य दोषी कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत तीन पूर्वगृहमन्त्री र दुई पूर्वसचिव त हुन् नै, अर्का एक पनि थपिएका छन् । ती हुन्( अख्तियारका सचिव भगवती काफ्ले । त्यसैले यिनीहरू सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही शुरू गर्नुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र नियमावली २०५९ ले आयोगका सचिवलाई प्रमुख आयुक्तको निर्देशनअनुसार प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । अदुअआ नियमावली २०५९ को दफा ४ को उपदफा १ मा प्रमुख आयुक्तको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही आयोगको प्रशासकीय कामकारबाही सञ्चालन गर्नु सचिवको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा माथिको निर्णयधिकार ऐन तथा नियमावलीले सचिवलाई दिएको छैन । नियमावलीको दफा ३ को उपदफा ४ मा बहुमत आयुक्तको निर्णयाई आयोगको निर्णयमानिने उल्लेख छ । तर, अख्तियारमा आयुक्तहरू नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यसअघिका आयुक्तहरूले निवृत्त हुनुअघि केही निर्णयधिकार सचिवमा हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यही आधारमा सचिवले व्यक्तिगत लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर छानीछानी मुद्दा दायर गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारविरुद्धमा उनले दायर गरेको मुद्दा पनि यसको प्रमाण हो । यसरी आयुक्तहरू नभएको अख्तियारको एउटा कर्मचारीले आयुक्तहरूले लेखेर दिएको एउटा खेस्रालाई भजाएर जथाभावी गरिरहँदा राज्यसंयन्त्र मूकदर्शक बनिरहेको छ ।

पूर्व तथा बहालवाला प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले गोलमटोल तरीकाले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकदेखि निरीक्षकसम्मलाई एकै अभियोग लगाइएको छ, कसैलाई पनि यति सजाय हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छैन । विशिष्टीकृत रूपमा कसले कुन गल्ती गरेको हो भन्ने पनि खुट्टयाइएको छैन । त्यसले अख्तियारका सचिव काफ्लेले यो मुद्दामा ठूलै रकम शुभलाभ गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्दछ । अझ त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला तथा त्यसपछिका वामदेव गौतम तथा भीम रावल तथा गृहसचिवहरू उमेशप्रसाद मैनाली र गोविन्द कुसुमको संलग्नतालाई पूरै अस्वीकार गरिनुले पनि त्यसलाई अझ धेरै बल प्रदान गरेको छ । २०६४ को फागुनमा भएको सामान किन्ने निर्णया बेला प्रहरी महानिरीक्षक हुने ओमविक्रम राणा तथा त्यसपछि महानिरीक्षक हुने हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई दोषी देखाइएको छ । त्यसअन्तर्गतका निरीक्षकसम्मका प्रहरीहरू पनि दोषी देखाइएको छ । तर, संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औंल्याएविपरीत प्रहरी प्रशासन हाँक्ने त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला तथा सचिव उमेश मैनाली अनि त्यसपछिका गृहमन्त्रीहरू र सचिवहरूचाहिँ दूधले धोएको भनिनु हास्यास्पद छ । यस्तो मुद्दा दायर गरेपछि सचिव स्वयम् सम्पर्कविहीन भएको भन्ने समाचार अखबारहरूमा प्रकाशित हुनुले यो प्रकरणलाई अझ संशयपूर्ण बनाएको छ ।

हो, निश्चय पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र भ्रष्टाचार अति नै मौलाएको छ । त्यसैले अहिले जोजोमाथि अभियोग लगाइएको छ, ती दोषी होइनन् भन्न खोजिएको होइन । तर, कुनै पनि कसुरमा एउटा मुख्य अभियुक्त हुन्छ, अरू मतियार र सहयोगी हुन्छन् । इमानदारीसाथ भन्दा यस प्रकरणमा अख्तियारले मतियार र सहयोगीलाई मुद्दा चलाएको छ, मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यो सबै हुनुको प्रमुख कारण भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगत लामो समयदेखि आयुक्तविहीन हुनु हो । तर, राष्ट्रको ढुकुटीलाई सोहोरेर आफ्नो र नातेदारको भकारी भर्न पल्केका नेताहरू अख्तियारमा नेतृत्व प्रदान गर्न तयार देखिँदैनन् । किनभने अदुअआ शक्तिशाली भयो भने अपराध गरेबापत् तिनीहरूले पनि दण्डित हुनुपर्नेछ ।

Admin 2011-06-12