सम्पादकीय


अर्थहीन सरकारी कार्ययोजना


सरकारले गत शुक्रवार मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक रूपले झण्डै एकमना सरकार चलाइरहेको एमाओवादीको यो अति महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना हो । यद्यपि उक्त कार्ययोजनाले आमजनतामा अलिकति पनि आशा सञ्चार गराउन सकेको छैन ।


मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यलाई विषयान्तर गर्ने मनसायबाट सरकारले सुशासन र समृद्धिका नाममा यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको स्पष्ट छ । किनभने, यो सरकारको मुख्य दायित्व भनेको चा“डोभन्दा चा“डो शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान निर्माण गर्नु हो ।


संविधानसभाकै अवधि ६ महीनामात्र भएको अवस्थामा २० वर्षमा पनि पूरा हुन नसक्ने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारकै आयुको दिनगन्ती शुरू हुन थालेको यस अवस्थामा सार्वजनिक भएका यी कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउन नसक्नु स्वाभाविक पनि हो ।


आर्थिक वर्षको बीचमा आएर अहिलेसम्म हुन नसकेको विकास खर्चको रकम सिध्याउने अभिप्रायले यी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउ“छन् । कुल बजेटको १४ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न नया“ योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै रकमान्तर गर्नु आफैमा नियमविरुद्ध कार्य हो । पद्धतिगत दृष्टिले संसद्बाट पारित आर्थिक ऐनमा यति ठूलो फेरबदल गर्ने अधिकार सरकारलाई ह“ुदैन । राष्ट्रहितका लागि नै घोषणा गरिएका हुन् भनेर यसको वैधानिक पाटोलाई एकैछिन बिर्सिदिने हो भने पनि प्रस्तुत कार्यक्रमहरूको तुक र औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।


शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिई संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको यो सरकारले वर्षाैवर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेबाट नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । तराई– काठमाडांै जाडन्े फाष्ट ट्र्याक, निजगढमा अन्तरराष्टिय« विमानस्थल, पश्चिम सेती र बूढी गण्डकी जलविद्युत् योजना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैमा ठूला र धेरै बजेट चाहिने आयोजना हुन् । बजेटलाई समयसीमाभित्रै सही ढङ्गबाट खर्चसमेत गर्न नसक्ने यो सरकारबाट यति धेरै र ठूल्ठूला योजनाको काम होला भनेर कसैले आशा गर्छ भने वास्तवमै त्यो व्यर्थ हो ।


प्रधानमन्त्री भएको ५ महीना पुगेको अवसरमा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेका यी कार्यक्रमलाई शुरू गर्न ६ महीनाभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीका रूपमा भित्रयाउने दाबी गरेका छन् । प्रम भट्टराईको यो दाबी आफैमा अत्यन्तै हास्यास्पद र आधारहीन छ । टुङगेमा पु¥याइसक्नु पर्ने शान्तिप्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको आफन्ै पार्टी एमाओवादीकै कारण पुनः बल्झिने अवस्थामा पुगेको छ । द्वन्द्वकालमा कब्जामा लिइएका धनसम्पत्ति फिर्ता नगरेकै कारणले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका दुवै कार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।


द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसरकारद्वारा गरिएका विभिन्न निर्णय र जग्गाजमीनका लिखत पारितलाई मान्यता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले पा“च दिनदेखि संसद्समेत चल्न दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालमा कुन विश्वास र आशामा लगानी भित्रने हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छैनन् । वास्तवमा पूर्ण शान्ति, कानूनी राज्य र सुरक्षाको अनुभूतिविना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकि“दैन भन्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिएकै देखिएन ।


समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारद्वारा जारी आर्थिक विकास र समृद्धिको यो कार्यक्रम उडन्ते र हावादारी देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङग््रेस र एमाले दुवैले यो कायत्र्रmमलाई ढोङग्ी, हास्यास्पद र हावादारीको संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो मूल कार्यबाट च्यूत भएर आमजनताको ध्यान मोड्नका निम्ति मात्र सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रमले वास्तवमै एमाओवादी नेतृत्वको यो सरकारको असक्षमता छोप्न सक्दैन । आगामी पा“चओटा सरकारले पनि गर्न नसक्ने यस्ता योजनाहरू सार्वजनिक गरेर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणबाट भाग्ने मनशाय एमाओवादीको हो भने त्यसरी ऊ सत्तामा टिकिरहन सक्ने अवस्था पनि छैन ।